निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ ८ आइतबार
  • Sunday, 22 May, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ माघ ९ आइतबार ०७:२४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहको निर्वाचनको  मिति घोषणा गर्न माग

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ माघ ९ आइतबार ०७:२४:००

विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्ले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि समयमा मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा सहभागीले अनिर्वाचित सत्ताको संविधानले परिकल्पना नगरेकाले चाँडो निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकाटाले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्भव भएसम्म तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने बताए । संविधानतः स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि लान नमिल्ने बताउँदै उनले भने, 

‘प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस पनि छ । संघीय संसद् विगत लामो सयमदेखि अवरुद्ध छ । एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन । अपेक्षाअनुसार संघीय संसद्ले गति लिन सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

एमाले नेता एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फँुयालले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरे । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधानमा पाँच वर्ष तोकिएको बताउँदै उनले जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह बनाउन नहुने विचार राखे ।

अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको अद्यावधिक निर्वाचन भएको बताउँदै स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएकाले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने विचार राखे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर संविधानले नै भनेकाले समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विषम परिस्थितिमा यो ६ महिनाको अवधि हो । यो टेकेर निर्वाचन लम्ब्याउन पाइँदैन,’ उनले भने । स्थानीय तहलाई धेरै राजनीतिकरण गर्न नहुने भण्डारीले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला भइसकेकाले सरकारले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै तीनै तहको निर्वाचन गर्न नमिल्ने विचार व्यक्त गरे । संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन कल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्ने गरी संविधानको व्याख्या गर्न नहुने बताए ।