दिशाविहीन विकासको अभ्यास

जब विकासका लागि सोच्ने, अवधारणा विकास गर्ने र दीर्घकालीन हित हेरेर योजना तर्जुमा गर्ने संयन्त्र नै कमजोर र प्रभावहीन हुन्छ, तब विकास केवल नारामा सीमित हुन पुग्छ

जनता आफ्ना आर्थिक–सामाजिक आवश्यकताहरूको दिगो सम्बोधन चाहन्छन् । योजनाबद्ध विकासमा मुलुक लागेको सात दशक पुग्नै लाग्दा पनि विकासले सही बाटो समातेको अवस्थासम्म बन्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । दशकौँ विकासको नारा लागिरहने तर जनताले आधारभूत आवश्यकतासमेत सम्बोधन भएको अनुभूति गर्न नपाउने उदेकलाग्दो अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको छ ।

चार वर्षजति सत्तामा एकछत्र हालीमुहाली गरेर केही महिनाअघि मात्रै निवर्तमान भएका ओलीले आफ्नो पालाका विकासका कामले आधा गिनिजबुक भरिने दाबी गरेका थिए । सायद, उनी अध्ययन–डिजाइनविनाका चुनावलक्ष्यित सयौँ योजनाहरूको बालुवाटारबाट रिमोट थिचेर गरेको शिलान्यासलाई नै विकासको लहर मानिरहेका थिए । ओली सरकारका पालामा विनातयारी घोषणा भएका अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीहरूको त निर्माणस्थलकै अत्तोपत्तो रहेनछ । सोचनीय के भने ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा सम्पन्न भयो, उद्घाटन गरिएको वर्ष दिनपछि पनि पूर्ण रूपमा निर्माण सकिने स्थिति देखिएको छैन । यी एकाध दृष्टान्तले नै देशमा विकासको नाममा कतिसम्मका बेथिति र अन्योल छन् भन्ने उजागर हुन्छ । 

नेपालमा २०१३ मा पहिलो योजनासँगै विकासको योजनाबद्ध प्रयास सुरु भएको हो । विकासको मात्र होइन, योजना तर्जुमा र व्यवस्थापनको समेत कुनै अनुभव नभएको र आवश्यक जनशक्तिको सख्त अभाव रहेको त्यो अवस्थामा बाह्य सहयोगमा नै भए पनि योजना बन्नु आफँैमा सकारात्मक थियो । पछि डा. हर्क गुरुङजस्ता योजनाविद्बाट क्षेत्रीय विकासको अवधारणामार्फत नेपालको विकासलाई सही दिशा दिने कोसिस भए पनि पञ्चायतकालीन संकुचित राजनीतिले ती प्रयास अघि बढ्ने वातावरण बन्न सकेन । पञ्चायतको अन्त्यपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमनसँगै विकासले सही बाटो लिने अपेक्षा गरियो । तर, राजनीतिक वृत्तले आत्मनिर्भर विकासका पक्षपाती डा. देवेन्द्रराज पाण्डेजस्ता विकासविद्का सुझाव मनन नगरी नवउदारवादको बाटो अन्धाधुन्ध अँगालेर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवाको विकास र विस्तारलाई समेत निजीकरणको चपेटामा पारिदिए ।

जनमुखी विकास र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न भनेर माओवादी जनयुद्ध भयो । आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, विकासले दीर्घकालीन सोचसहित स्पष्ट बाटो तय गर्न सकेन । बरु विकासको दिशा र प्रवृत्ति थप अन्योलग्रस्त र लथालिंग देखिँदै छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको परिस्थिति, जनताको चाहना र आवश्यकताको वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा गरेर विकासको बाटो तय गरिनु जरुरी थियो । दलहरूको ध्यान यसमा पुग्नै सकेन । आफ्नो पहिलो सरकारका पालामा माओवादीले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. पीताम्बर शर्माजस्ता विकासविद्लाई ल्याएको थियो । तर, आयोगको अन्य सदस्यमा माओवादीले नेता निकटका अनुभवहीन व्यक्तिहरू नियुक्त गरिदिँदा डा. शर्माले छोटो समयमा नै आयोग छोड्नुपथ्र्याे । तत्पश्चात् आयोग करिब–करिब विषयविज्ञभन्दा आफ्ना मान्छे भर्तीको थलो बनेको छ ।

जब विकासका लागि सोच्ने, अवधारणा विकास गर्ने र दीर्घकालीन हित हेरेर योजना तर्जुमा गर्ने संयन्त्र नै कमजोर र प्रभावहीन हुन्छ, तब विकास केवल नाराको रूपमा सीमित हुन पुग्छ । देशको अवस्था र जनताको आवश्यकताको आधारमा परिकल्पना गरिएको विकाससम्बन्धी सोचलाई व्यवहारमा लागू गर्ने विकासका कार्यक्रम र योजनाहरूको तर्जुमाको काम विज्ञहरूको हो । राजनीतिक नेतृत्वले योजना आयोगजस्ता निकायलाई काम गर्ने उपयुक्त वातावरण मिलाइदिनु आवश्यक हुन्छ । तर, हामीकहाँ नेता र दलहरूको तजबिजीमा विकासका कामहरू भइरहेका छन् । देश र जनताका वास्तविक आवश्यकता र हितमा भन्दा विभिन्न स्वार्थसमूहको अनुकूलतामा विकासका योजनाहरूको सपिङ लिस्ट बन्ने र स्रोतसाधनको वितरण हुने काम भइरहेको छ । विकासको दिशाविहीन अवस्थाले जनताका आवश्यकता एकातिर, विकासका कामहरू अर्कैतर्फको अवस्था देखा परिरहेको छ । स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग हुने विकासको खेती दशकौँदेखि चलिरहेको छ । यो दुश्चक्र तोड्नु नै अहिलेको चुनौती बनेको छ ।

अवस्था यस्तो छ कि तीव्र सहरीकरण भइरहेका नगरहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने दीर्घकालीन सोच र योजनाको चरम अभाव छ । जे–जति योजना बनेका छन्, जनसहभागिताविना बाह्य परामर्श सेवाबाट बनेका छन् । गुरुयोजनाको आधार भनेको भूउपयोग योजना हो, जसको अभावमा बनाइने भौतिक पूर्वाधारका संरचना दिगो विकासका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मानिँदैनन् । अहिले नै यसका असर देखिन थालेका छन् । उदाहरणको लागि अधिकांश पालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको चर्को समस्या भोगिरहेका छन् । केवल कामचलाउ तरिकाले जनस्वास्थ्य र वातावरणीय पक्षलाई वास्ता नगरी फोहरको अस्थायी व्यवस्थापन हुने गरेको छ । हामीकहाँ विकास भनेको सडक मात्रै हो भन्नेजस्तो विकृत भाष्यको निर्माण राज्यका जिम्मेवार निकायबाटै भइरहेको छ । 

यी सबै दृष्टान्तले हाम्रा विकास प्रयास जनताका वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रित नभएको देखाउँछन् । विकासको सोच, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी भएको छ । सर्वप्रथम राजनीतिक दल र नेताहरूले अहिलेको वितरणमुखी योजना छर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । संघीय प्रणालीअनुसार तिनै तहका सरकारमा योजना तर्जुमाका लागि दक्ष जनशक्तिसहितका संस्थाहरूको स्थापना गर्न आवश्यक छ ।