- वि.सं २o७९ श्रावण २६ बिहीबार
दल र नेताहरूको कार्यशैलीमा समयमै सुधार नभए जनताका असन्तुष्टि झांगिँदै गएर बिस्तारै राजनीतिक प्रणालीप्रति नै भरोसा टुट्न सक्छ
यद यतिखेर ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरूको लोकप्रियता र नेताहरूको प्रतिष्ठाको ग्राफ निकै तल झरेको छ । यस्तो अवस्था ०४६ को परिवर्तनको केही वर्षपछिदेखि नै देखिन थालेको थियो । कारण उही हो, व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्थामा अपेक्षित सुधार नहुनु । अर्कातर्फ दलहरूको तामझाम र नेता–कार्यकर्ताको तडकभडकले भने राजनीति भनेको छिटो लाभ दिने सुविधाभोगी पेसा रहेछ भन्ने छाप दिएको छ । खासमा यस्ता किसिमका दल तथा नेता–कार्यकर्ताको कार्यशैलीले देश र समाजको दुर्दशा नै देखाइरहेको छ । जसरी बाहिरबाट हेर्दा मात्र घर राम्रो भएर पुग्दैन, यसभित्रका कोठाहरू सुविधाजनक र प्रयोगयोग्य हुन जरुरी हुन्छ त्यसैगरी राजनीतिक प्रणाली अग्रगामी ढाँचाको भएर मात्र हुँदैन, यसलाई परिणाम दिने गरी सञ्चालन गर्न सही र इमानदारीपूर्वक यसको कार्यान्वयन हुन आवश्यक पर्छ । संविधान, नीति र कानुन कार्यान्वयनमा राज्य सञ्चालनको मुख्य ‘फ्याक्टर’ मानिने राजनीतिक दलहरूले सही कार्यशैली अंगिकार गर्न नसक्नु नै नेपालको प्रगतिको बाधक रही आएको छ ।
अवस्था कस्तो छ भने सञ्चारमाध्यममा दिनहुँ राज्यको स्रोतसाधानको दुरुपयोग, जनताले सेवाप्रवाहमा भोगेका दुःखकष्ट, नियम कानुनको पालना नभएका अवस्थाबारे खोजमूलक समाचार आइरहेका हुन्छन् । त्यसैगरी विज्ञले विभिन्न क्षेत्रहरूको विकास र सुधारका लागि आफ्ना विचार विविध माध्यमबाट प्रवाह गरिरहेकै छन् । साथै सचेत नागरिकवृत्तले वेलावेलामा सुधारका लागि दल र नेताहरूलाई खबरदारी पनि गरिरहेका छन् । तर, सरकार एवं राजनीतिक दलले यस्ता विषयलाई संस्थागत तवरमा सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यपद्धति अपनाएको पाइँदैन । समाजलाई राज्य वा सरकार र यसको प्रमुख फ्याक्टरका रूपमा रहेका दलसँग जोड्ने माध्यमका रूपमा रहेका सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजका कुरा नसुन्नु भनेको जनमुखी कार्यशैलीको चरम अभावको अवस्था हो । यो लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीतको कार्यशैली हो ।
दलहरूले समाजका विविध हिस्साबाट आउने सुझाब र संकेत ग्रहण गरेर आफ्नो हचुवा अवसरवादी कार्यशैलीमा रूपान्तरण गरी जनमुखी र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन
परिणामस्वरूप आमसर्वसाधारणमा निराशा बढ्दो छ । यही मौकामा राजनीतिक परिवर्तन नरुचाइरहेको तत्वले लोकतान्त्रिक प्रणालीकै विरोधमा मलजल गरिरहेको छ । दोष यो तत्वको केही छैन, किनकि यसको ध्येय नै परिवर्तनलाई सकेको निस्तेज पार्ने हो । उत्पन्न निराशाको जिम्मेदारी दल र नेताहरूमै जान्छ किनकि यिनीहरूकै कारण देश कुशासनले ग्रस्त छ र जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ । खासमा यहाँ ०७२ को संविधानले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीप्रति कुनै गम्भीर खालको विमति कहीँकतै छैन । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा सबैखाले राजनीतिक शक्ति र आमजनता आशासाथ नै सहभागी भए । यसले जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको भरोसा दर्साउँछ । जेजति गुनासा छन्, दल र नेताहरूको कार्यसम्पादन र शैलीसँग रहेको देखिन्छ । तर, सँगसँगै यो सत्य हो कि, जतिजति दल र नेताहरूको कार्यशैलीमा सुधार हँुदैन, उतिउति यो असन्तुष्टि झांगिँदै गएर बिस्तारै राजनीतिक प्रणालीप्रति नै भरोसा टुट्नेतर्फ सोझिँदै छ ।
यहाँ हाबी भइरहेको प्रवृत्ति के छ भने संकट नै आइलाग्दा नागरिक समाज गुहार्ने तर दिइएका सुझाबअनुसार दल र तिनका नेताहरूले कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने । त्यसैगरी दल र नेताहरूमा चुनाव या आन्दोलनका वेलामा मात्र जनताको दुहाइ दिने र अघिपछि उनीहरूका समस्याहरूबारे बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । खासगरी दलहरूमा जे भए पनि अर्को विकल्प केही छैन, एकाध स्वतन्त्रहरू चुनावमा आउने हुन्, गठबन्धन गरेर वा कार्यकर्ता र पैसाको बलमा आफ्नो यथास्थितिको रक्षा गर्न सकिहालिन्छ भन्ने जस्तो मनोविज्ञानले काम गरेको प्रतीत हुन्छ । यो ज्यादै निम्छरो सोच हो । यो जनमुखी शैली होइन, घोर जनविरोधी र अवसरवादी शैली हो । समाजको आमूल रूपान्तरणको अभिभारा बोकेका दलमा चुनावकेन्द्रित चालबाजी होइन, देशलाई समाजवादतर्फ हाँकेर लान सक्ने बृहत् दृष्टिकोण र तदनुरूपको कार्यशैली चाहिन्छ । अतः यस्तो निराशाजनक अवस्थाको निराकरण गर्न राजनीतिक दलहरूले नै गम्भीरतापूर्वक आफ्नो कार्यशैलीलाई जनमुखी बनाउनुपर्छ । यसमा जति ढिलाइ हुन्छ, अहिले उठेका असन्तुष्टिले जुनसुकै बाटो लिन सक्ने संकेत विभिन्न सूचकले दिइरहेकै छन् ।
त्यसैले, दलहरूले समाजका विविध हिस्साबाट आउने सुझाब र संकेत ग्रहण गरेर आफ्नो हचुवा अवसरवादी कार्यशैलीमा रूपान्तरण गरी जनमुखी र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । संविधानले समाजवादको बाटो निर्दिष्ट गरिदिएको अवस्थामा यहाँ कुनै वैचारिक एवं नीतिगत अलमलको अवस्था छैन । यदि कसैले वैचारिक अस्पष्टताको कुरा गर्छ भने त्यो भ्रम हो । यस्तो अवस्थामा जनताले दलहरूले गर्ने गरेका आदर्श र सैद्धान्तिक कुरालाई भ्रम र ठगीको संज्ञा दिन थालेका छन् । उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम दैनिक जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन वा सुधारका कामको अपेक्षाबाहेक अरू कुनै ठूला महत्वाकांक्षा राखेका छैनन्, जुन कुरा वेलाबखत आकस्मिक रूपमा हुन गएका सानातिना सुधारका काममा जनताले प्रकट गर्ने गरेका सन्तुष्टि र वाहवाहीबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । ताजा दृष्टान्तका रूपमा धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङको काम र शैलीले हासिल गरेको लोकप्रियतालाई लिन सकिन्छ । सारमा के हो भने हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सदैव साथ दिँदै आएका यति धैर्यवान् र भरोसायोग्य नेपाली जनताको चित्त नदुखाउने गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीलाई एक क्षण पनि ढिला नगरी जनमुखी बनाउनु नै एक मात्र बाँकी रहेको विकल्प हो । गम्भीरतापूर्वक मनन होस् !
