१९औँ सार्क शिखर सम्मेलन ६ वर्षदेखि अन्योलमा

पाकिस्तानले १९औँ सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने चाहना व्यक्त गरिरहँदा भारतले भने यथास्थितिमा सार्क सम्मेलन हुन नसक्ने दोहोर्‍याएको छ 

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री साह मोहम्मद कुरेसीले गत सोमबार भनेका थिए, ‘पाकिस्तान सार्कको १९औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न चाहन्छ । भारतले रोक्न हुँदैन । बरु, भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन सक्छ ।’ ६ वर्षदेखि रोकिएको सम्मेलन आयोजना गर्ने पाकिस्तानको चाहना मन्त्री कुरेसीले व्यक्त गरे पनि रोकिएको सम्मेलन हुने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

एकातिर भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध अझै सुमधर छैन । अर्कोतिर, ३१ साउनदेखि अफगानिस्तानमा उदाएको तालिबान सत्तालाई सार्कका कुनै पनि सदस्य मुलुकले मान्यता दिएका छैनन् । पछिल्लो परिस्थितिका कारण गत असोजमा सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठकसमेत हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानले चाहँदैमा रोकिएको सम्मेलन हुने सम्भावना नदेखिएको हो । 

‘पाकिस्तानका परराष्ट्रमन्त्रीले सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने मनसाय व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, भारत र पाकिस्तानबीचको मतभेद समाप्त नभएको अवस्था र अफगानिस्तानको परिवर्तित परिस्थितिका कारण म सार्क शिखर सम्मेलन तत्कालै हुने सम्भावना देख्दिनँ,’ सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने । 

त्यसो त भारत सरकारले यथास्थितिमा सार्क सम्मेलन हुन नसक्ने पुनः दोहोर्‍याएको छ । कुरेसीको अभिव्यक्तिको तीन दिनपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले बिहीबार दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तानकै कारण सार्क सम्मेलन हुने परिस्थिति नरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘जुन परिस्थितिले सार्क सम्मेलन हुन सकेको थिएन, त्यसबारे सबै जानकार छन् । यथास्थितिमा सम्मेलन सम्भव छैन ।’

कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा १३ चैत ०७४ मा सार्कका शीर्ष नेताबीच भिडियो सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान सहभागी भएनन् । सार्कका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री डा. लोटे छिरिङ, श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबया राजापाक्षे, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, अफगानिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति असरफ घानीले सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका थिए । पाकिस्तानका तर्फबाट प्रधानमन्त्री खानका सल्लाहकारसमेत रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. जाफर मिर्जा सहभागी थिए । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘जुन परिस्थितिले सार्क सम्मेलन हुन सकेको थिएन, त्यसबारे सबै जानकार छन् । यथास्थितिमा सम्मेलन सम्भव छैन ।’

४ चैत ०७२ मा पोखरामा बसेको सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले ०७३ को कात्तिक २४ र २५ मा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा १९औँ शिखर सम्मेलन गर्ने मिति तय गरेको थियो । त्यसअघि काठमाडौंमा ०७२ मंसिर १० र ११ मा भएको १८औँ शिखर सम्मेलनले पाकिस्तानमा सम्मेलन गर्ने तय गरेको थियो । तय भएकोे मितिभन्दा दुई महिनाअघि (२ असोज ०७३) मा भारतको उरीमा १९ भारतीय सैनिकको ज्यान जाने गरी आतंककारी हमला भयो ।

घटनामा पाकिस्तानलाई दोषी देखाउँदै भारतले आतंकको माहोलमा इस्लामाबादमा सम्मेलन हुन नसक्ने धारणा सार्वजनिक गर्‍यो । भुटान र बंगलादेशले भारतलाई साथ दिएपछि सम्मेलन हुन सकेन र सम्मेलन स्थगित भयो । नेपालले १६ असोज ०७३ मा विज्ञप्ति जारी गरी आतंककारी हमलाको निन्दा गर्‍यो । र, क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दियो । नेपालको कूटनीतिक प्रयास जारी रहेकै वेला २ फागुन ०७५ मा कास्मिरको पुलवामा आतंककारी हमलामा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्युसँगै भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध थप चिसियो । 

नेपालले सन् १९८७ मा तेस्रो र २००२ मा ११औँ शिखर सम्मेलन आयोजना गरेर अध्यक्षता हस्तान्तरण गरे पनि यसपटक भारत–पाकिस्तानको आपसी टकराबका कारण अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न पाएको छैन । १९८५ डिसेम्बरमा सात राष्ट्र सदस्य रहने गरी स्थापना भएको सार्कमा सन् २००७ अप्रिलमा १४औँ शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तान थपियो । युरोपियन युनियन, चीन, जापान, इरानसहित सार्कका नौवटा पर्यवेक्षक मुलुक छन् ।

भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताले सार्कको अध्यक्षता नेपालबाट पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गर्न भारत तयार नभएको बताए । ‘सार्कको नेतृत्व पाकिस्तानलाई दिने पक्षमा भारत छैन, अफगानिस्तानको परिस्थितिले पनि सार्क सम्मेलन हुने र सार्क प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना म देख्दिनँ,’ मेहताले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने ।

गुजरात सम्मेलन स्थगित, प्रधानमन्त्री देउवा भारत नजाने

भारतको गुजरातमा सोमबारदेखि आयोजना हुने भनिएको भाइब्रेन्ट गुजरात सम्मेलन कोभिड– १९को बढ्दो संक्रमणका कारण स्थगित भएको छ । गुजरात सरकारले बिहीबार सम्मेलन स्थगित गरेको घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको भारत भ्रमण पनि तत्काललाई स्थगित भएको छ । यही परिस्थितिमाझ बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकरबीच टेलिफोन संवाद भएको छ ।

दुई परराष्ट्रमन्त्रीले अंग्रेजी नयाँ वर्षका उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान–प्रदान गरेको र नयाँ वर्ष दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूबीच प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण प्रभावित भएको विषयमा पनि छलफल भएको छ । ‘दुईपक्षीय भ्रमण तथा विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएका प्रगतिका विषयमा पनि विचार आदान–प्रदान भएको छ,’ परराष्ट्रद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा छ । 

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवा आइतबार भारत भ्रमणमा जाने तय गरेको थियो । गुजरात सम्मेलन सोमबारदेखि बुधबारसम्म हुने तय भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार गुजरातमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने तय भएको थियो । देउवाको भ्रमण औपचारिक रूपमा घोषणा नभए पनि उनी जाने प्रतिनिधिमण्डल र हवाईटिकटको व्यवस्था भइसकेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणामा देउवा गुजरात जाने तयारीमा थिए । भारतका छिमेकी मुलुकबाट सरकारप्रमुखको स्तरमा देउवा मात्रै आमन्त्रित थिए । भाइब्रेन्ट गुजरात सम्मेलनको सोमबार तय भएको उद्घाटन सत्रलाई देउवाले पनि सम्बोधन गर्ने तय भएको थियो । 

गुजरात सम्मेलनमा खटिएका कम्तीमा पाँचजना भारतीय उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको र त्यसपछि गुजरात सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर बिहीबार सम्मेलन स्थगित गर्ने निर्णय लिएको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलले सरोकारवालाहरूसँग परिस्थितिबारे छलफल गरेपछि सम्मेलन स्थगित गरेको गुजरात सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गुजरात सरकारका प्रवक्ता जितु बघानीले उपयुक्त समयमा सम्मेलन हुने भन्दै परिस्थितिजन्य कारण स्थगित भएको बिहीबार पत्रकारहरूलाई जानकारी दिएका छन् । 

गुजरातको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विकास विभागका अतिरिक्त सचिव मनोज अग्रवाल, स्वास्थ्य आयुक्त जयप्रकाश शिभारे, वित्त विभागका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जेपी गुप्ता, नगरपारिकासम्बन्धी हेर्ने आयुक्त राजकुमार बेनिवाल, पर्यटनसचिव हरित शुक्लालगायतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गुजरात सरकारले उक्त निर्णय लिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय र निवासमा कोभिड– १९ को परीक्षण गरेकाहरूलाई मात्रै प्रवेश दिनसमेत राज्य सरकारले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।