नारायणहिटीमा यसरी पसेको थियो बतास

बतास अर्गनाइजेसन नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा एक वर्षअघि गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको थियो । बतास समूहले नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अनुमति पाएको थियो । १७ पुस ०७७ मा बतास समूहको बिपिएस लिजिङ कम्पनी र संग्रहालय विकास समितिबीच भाडासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

बतास समूहले नारायणहिटी परिसरको सात रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको भवन र बाहिरको जग्गा महिनाको दुई लाख २१ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएको थियो । बतास समूहले नारायणहिटी दरबारको मूल गेटतर्फ चिया तथा कफी सप चलाउने गरी अनुमति लिएको थियो । संग्रहालयभित्र रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि अनुमति पाएसँगै बतास समूहले धमाधम संरचना निर्माण सुरु गरेको थियो ।

नारायणहिटीबाट रेस्टुरेन्ट हटाएरै छाड्छु : प्रेम आले, पर्यटनमन्त्री

नारायणहिटी संग्रहालय पावरमा भएको वेला लिजमा लिने काम भएको छ, भोलि अर्को पावरमा भएको वेला अर्कैले लेला, पर्सि झन् अर्कोले लेला । यस्तो गर्दै जाँदा वातावरण नै धमिलो हुन्छ । त्यसैले नारायणहिटीको संरक्षणका निम्ति चाहे मन्त्रीस्तरबाट होस् वा क्याबिनेटबाट, हामी रेस्टुरेन्ट हटाएरै छाड्छौँ । कुन प्रक्रियाबाट हटाउने छलफलमा छौँ ।

गत वर्ष नारायणहिटी व्यवस्थापन समितिले आह्वान गरेको टेन्डरमा चारवटा कम्पनी सहभागी भएका थिए, जसमध्ये तीनवटा बतासअन्तर्गतकै कम्पनी थिए । बतासले नै नारायणहिटी पाउने गरी सेटिङमा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । टेन्डरमा सहभागी बतास समूहभन्दा बाहिरको जोकर रेस्ट्रो तथा लन्जलाई भने प्राविधिक रूपमै असफल भएको भन्दै टेन्डर प्रक्रियाबाट हटाइएको थियो । बतास समूहका तीन कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा सफल बनाएर कम्पनी छनोट गरेको तथ्य खुलेको छ । बतास समूहका ‘बतास एसोसिएट्स’, ‘बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट’ र ‘होटेल आनन्द’ टेन्डरमा सहभागी थिए ।

रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न नारायणहिटी दरबारको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । भवनको मासिक भाडा न्यूनतम दुई लाख २० हजार चार सय ४० रुपैयाँ निर्धारण गरी टेन्डर आह्वान गरिएकोमा होटेल आनन्दले दुई लाख २० हजार पाँच सय, एसोसिएट्सले एक लाख ६० हजार र बिपिएसले दुई लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ कबोल गरेका थिए । र, तीनवटा कम्पनीमध्ये बिपिएसले सबैभन्दा बढी रकम तिर्न कबोल गरेको भन्दै संग्रहालय समितिले दरबारभित्रको भवन प्रतिवर्गफिट एक सय दुई रुपैयाँका दरले भाडामा करार दिने सम्झौता गरेको थियो । 

संग्रहालयकै समितिको मिलेमतोमा टेन्डर हत्याउन बतास समूहले आफ्नै तीनवटा कम्पनीलाई टेन्डरमा सहभागी गराएको तथ्य उजागार भएको छ । भाडा निर्धारणका लागि इन्जिनियर पूर्ण श्रेष्ठ र संगीता यादव संलग्न समिति गठन गरिएको थियो, जसले भवनको भाडा प्रतिवर्गफिट एक सय एक रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भएको सम्झौतामा बिपिएसले भवनको मासिक दुई लाख २१ हजार भाडा दिने र हरेक वर्ष १० प्रतिशत भाडा बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पोखराबाट उदाएको बतास अर्गनाइजेसनले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र कफीसप र रेस्टुरेन्टका लागि संरचना बनाउने काम तत्कालका लागि रोकिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको मौखिक निर्देशनमा नारायणहिटी संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समितिले बतास अर्गनाइजेसनलाई संरचना निर्माण रोक्न पत्र पठाएको हो ।

तत्कालीन राजपरिवारले भोगचलन गर्दै आएको नारायणहिटी दरबार गणतन्त्र घोषणसँगै संग्रहालयमा परिणत गरिएको थियो । नेपालको शाहवंशीय राजपरिवारको इतिहासलाई जोगाएर संरक्षण गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै दरबारभित्रको भवन र जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको हो ।

नारायणहिटी संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले गत वर्ष टेन्डरमा भाग लिने तीनवटै कम्पनी बतासकै रहेको पछि मात्रै थाहा भएको भन्ने हास्यास्पद तर्क गरेका थिए । एकै व्यक्तिका तीन कम्पनीलाई सहभागी गराएर कानुनअनुसार नै सम्झौता गरेको उनको तर्क थियो ।

नारायणहिटी परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनबारे छानबिन गर्न समिति गठन
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको परिसरमा बतास अर्गनाइजेसनलाई क्यान्टिन तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

बतासलाई रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिइएको प्रक्रिया, वस्तुस्थितिलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी राय सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न समितिलाई तीन दिनको समय दिइएको छ । समिति सदस्यहरूमा उपसचिव सूर्यमणि गौतम, टेकनारायण पौडेल, पुरुषोत्तम खतिवडा र सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहीबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।