६ महिनापछि बल्ल वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता ४९ अर्ब पुग्यो, कर्जा निक्षेप अनुपात ९१ प्रतिशतमाथि पुगेकोमा घटेर ८९ दशमलव ६४ मा सीमित

साउनदेखि तीव्र तरलता अभाव झेलेको वित्तीय प्रणाली बिस्तारै सहज हुन थालेको छ । लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा १६ अर्बको हाराहारीमा मात्रै अधिक तरलता रहने गरेकोमा हाल ४९ अर्ब अधिक तरलता छ । औसतमा कर्जा निक्षेप अनुपात ९१ प्रतिशतमाथि पुगेकोमा त्यो पनि घटेर ८९ दशमलव ६४ मा सीमित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि हुन नहुने व्यवस्था लागू गरेको थियो । 

बैंकहरूले तरलता अभावकै कारण केही दिनअघिसम्म राष्ट्र बैंकबाट दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म सातदिने अवधिको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उठाइरहेका थिए । बिहीबार बैंकहरूले जम्मा २१ करोड रुपैयाँ मात्रै एसएलएफ लिएका छन् । 

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेकोमध्ये ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण प्रणालीमा तरलतामा केही सहजता भएको छ । मंगलबारबाट ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाउँदा त्यसले प्रणालीमा ४५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । त्यस्तै, पुस मसान्तभरिमा राष्ट्र बैंकले कुल ९२ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूमा पठाउने भएको छ । अहिलेकै प्रवृत्तिअनुसार निक्षेप वृद्धि भएमा २५ अर्बले यसमा थप हुन सक्छ भने ब्याज आम्दानीबाट बैंकहरूमा करिब ६० अर्ब निक्षेप थपिन सक्छ । त्यसले तरलता थप सहज हुने अपेक्षा बैंकहरूले गरेका छन् । 

पुसभरिमा जाने भनिएको ९२ अर्बमा यस महिनाको पहिलो साताबाट बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट करिब ४२ पुनर्कर्जा पाएका छन् । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही सहजता महसुस गरिरहेका छन् । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आवको सहित हालसम्म सरकारी ढुकुटीमा खर्च हुन नसकेर दुई खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । अघिल्लो आवमैै करिब एक खर्ब ९४ अर्ब सञ्चिति रहेको थियो । तर, पुस मसान्तसम्म सरकारले खर्च भइसकेको पूँजीगत खर्चबापतको २३–२४ अर्ब खर्च गर्ने योजना बनाएको छ, त्यसले बजारमा केही तरलता प्रवाह गर्न मद्दत गर्ने छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले हालसम्म लिएको रकममध्ये एक खर्ब ५६ अर्ब सापटी परिपक्व भएर पुनः राष्ट्र बैंक नै फर्किने अवस्था छ । करका रूपमा करिब ५० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएर सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिनेछ । अहिलेकै प्रवृत्तिअनुसार कर्जा लगानी भएमा थप ५० अर्ब कर्जा लगानी हुनेछ भने कर्जा पुँजीकरण वा लिमिटअनुसार प्रयोग भएमा थप ४० अर्ब रुपैयाँ थप बाहिरिनेछ । त्यसले तरलतामा थाप पार्नसक्नेप्रति भने बैंकहरू सचेत छन् । 

पुस मसान्तपछि पुनः प्रणालीबाट बाहिरिने रकमको तुलनामा भित्रिने रकम कम हुने अनुमान बैंकरहरूले गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा पुस मसान्त नजिकिँदै गर्दा माघ महिनाका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने विषयमा बैंकरहरू सहमतनजिक पुगेका छन् । सरकारी खर्च नबढेमा माघमा पनि तरलता संकटको समस्या पूर्ण निराकरण नहुने आकलन बैंकरहरूको छ । पुसमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाएका बैंकरहरूमध्ये अधिकांशले माघमा पनि ब्याजदर बढाउन नहुने तर्क अनौपचारिक छलफलमा गरिरहेका छन् । ‘अहिले निक्षेपको ब्याज बढाउँदा पनि स्रोत बढ्ने सम्भावना खासै छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यसैले अबको महिना पनि ब्याजदर बढाउन नहुने धेरैको तर्क छ, केही साथीहरूले भने बढाउनुपर्छ कि भन्ने कुरा पनि गरिरहनुभएको छ ।’ 

बैंकरहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी साता बैंकरहरूबीच ब्याजदर सम्बन्धमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने भएको छ । ‘मोटामोटी पुस मसान्तमा प्रणालीमा दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिनेछ भने तीन खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने देखिन्छ,’ ती बैंकरले भने ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा १९ बैंकको लगानी सीमाभन्दा कम
१९ वाणिज्य बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी सीमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असोजसम्ममा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा असारयता एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँले कर्जा लगानी बढेर ११ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ । तर, १९ वाणिज्य बैंकले लगानी सीमा पुर्‍याउन नसकेको हो ।    

वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीमध्ये कृषिमा ०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, ऊर्जामा न्यूनतम ६ प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा न्यूनतम ११ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । गत असारमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा बाहेक अन्यमा बैंकहरूले सीमा पुर्‍याएका थिए । तर, चालू आवको असोजमा आइपुग्दा निजी क्षेत्रतर्फ प्रभावित कर्जा लगानी वार्षिक ३१ प्रतिशतका दरमा वृद्धि हुँदा पनि कतिपय बैंकको कर्जा लगानी यी क्षेत्रमा सीमाभन्दा कम भएको छ ।

कतिपय कर्जा परिपक्व भएका कारण पनि असारको तुलनामा सीमा घटेको देखिएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘असारको भन्दा सीमा घट्नुमा कतिपय यी कर्जा परिपक्व भएको कारणले पनि हुन सक्छ,’ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उपाध्यायले भने, ‘अहिले हामीले पुससम्मको लगानी सीमा पनि निकाल्ने तयारी गरिरहेका छौँ, कुनै संस्थाको सीमाभन्दा कम लगानी भएमा लगानी योजनाहरू पनि उहाँहरूबाट लिनेछौँ ।’ 

यो तीन महिनाको अवधिमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कुल १२ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । यो बैंकहरूको कुल कर्जा लगानीको करिब ३० प्रतिशत हो । वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीमध्ये कृषिमा ०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र ०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्छ । त्यस्तै, ऊर्जामा ०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, ०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र ०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्छ ।  ऊर्जामा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौँ योजना अवधिमा राखेको पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउन भन्दै ऊर्जामा यो लगानी सीमा तोकिएको हो । 

त्यस्तै, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको कर्जा ०७९ असारसम्ममा १२ प्रतिशत, ०८० असारमा १४ प्रतिशत र ०८१ असारमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा बैंकहरूलाई नपुग हुन आउने रकममा सो गणना अवधिमा उनीहरूले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरका आधारमा रकम हर्जाना लगाइने व्यवस्था छ ।