सरकारले ०७५ मा गरेको गल्तीले लोकसेवाका विज्ञापन नै प्रभावित

दुई सय ८४ पदको शाखा अधिकृतको विज्ञापनमा दरखास्त स्थगित गर्न उच्च अदालतको आदेश

सरकारले कर्मचारी समायोजनमा गरेको गल्तीका कारण लोकसेवा आयोगका स्थायी पदपूर्तिका विज्ञापन प्रभावित बनेका छन् । कर्मचारी समायोजनताका भएका शाखा अधिकृतमा उत्तीर्ण ३४ जनालाई संघमा दरबन्दी नरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तह पठाएर फेरि संघमै दरबन्दी सिर्जना गरी गरिएको गल्तीका कारण सरकारी जागिरका लागि लोकसेवा पढिरहेका विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।

वसन्त अधिकारी, प्रवक्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सर्वाेच्चबाट टुंगिन बाँकी रहेको पदका विषयमा हामीले कुनै काम अगाडि बढाएका छैनौँ, यथास्थितिमा छ । अहिले दरखास्त आह्वान भएको भनेको चालू आवमा रिक्त दरबन्दीमा हो ।

कर्मचारी समायोजनमा स्वेच्छा भनिए पनि सरकारले ०७५ को शाखा अधिकृत ब्याचलाई विकल्प नै नदिई संघबाट बाहिर पठाएको थियो । त्यतिखेर संघमा शाखा अधिकृतको दरबन्दी खाली नरहेको भनिए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सिफारिसमा सरकारले २५ मंसिर ०७६ मा पाँच सय ६१ शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन खुला गरेको थियो । ३४ जनामध्येका शाखा अधिकृतले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि सुरु भएको असरको नतिजा हालै खुलेको विज्ञापनमा पनि परेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ३४ जनाको कोटा कटाएर मात्र संघमा नयाँ दरबन्दी थप गर्न सर्वाेच्चले २५ साउनमा आदेश जारी गरेपछि लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतका सबै उम्मेदवारको छनोट स्थगित गरेको थियो । त्यसलगत्तै सोही प्रकृतिका मुद्दा लिएर सर्वाेच्च पुग्नेहरू बढेपछि संघमा समायोजन गर्नुपर्ने कर्मचारीको संख्या एक सय ३० पुगेको छ । यद्यपि, यी मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।

विवादका बीच लोकसेवाले सबै परीक्षा उत्तीर्ण भएर सिफारिसको पर्खाइमा रहेका शाखा अधिकृतको प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । अन्तिम सिफारिसको पर्खाइमा रहेका पाँच सय ६१ शाखा अधिकृतको भविष्य नै अन्योलमा रहेका वेला लोकसेवाले फेरि २९ कात्तिकमा नयाँ विज्ञापन गरेपछि उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । सरकारको सिफारिसमा आयोगले सामान्य प्रशासन, राजस्व, लेखा, लेखा परीक्षण, परराष्ट्र, न्याय, कानुन र सरकारी वकिलका लागि खुला र ज्येष्ठता गरी दुई सय ८४ सिटका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

तर, आफूहरूको सिफारिसको टुंगो नै नलागी फेरि शाखा अधिकृतमा भर्ना खोलेको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश रामबहादुर थापाको इजलासले ‘शाखा अधिकृतको विज्ञापनको दरखास्तसम्बन्धी सम्पूर्ण काम यथास्थितिमा राख्न’ भन्दै मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै दरखास्त लिने काम स्थगित गरिएको लोकसेवाका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए । अदालतले यो विषयमा छलफल गर्न १८ पुसमा दुवै पक्षलाई डाकेको छ ।

अन्योलमा लोकसेवाको विज्ञापन
पछिल्लोपटकको विज्ञापनमा २० पुससम्म नियमित शुल्कमा र २७ पुससम्म विलम्ब शुल्क तिरेर दरखास्त दिन सकिने भनिए पनि विज्ञापन अन्योलमा परेको छ । लोकसेवाका अनुसार अन्तर्वार्तासमेत लिएर सिफारिसको चरणमा रहेका शाखा अधिकृत तीन सयजना छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने गत वर्षसम्मका विज्ञापनमा विवाद रहे पनि सरकारले चालू आवमा रिक्त पदमा विज्ञापन गर्न लोकसेवालाई सिफारिस गरेअनुसार दरखास्त आह्वान भएको बताए ।

‘सर्वाेच्चबाट टुंगिन बाँकी रहेको पदका विषयमा हामीले कुनै काम अगाडि बढाएका छैनौँ, यथास्थितिमा छ,’ उनले भने, ‘अहिले दरखास्त आह्वान भएको भनेको चालू आवमा रिक्त दरबन्दीमा हो ।’ सरकारले सुरुमा ३४ जना शाखा अधिकृतलाई संघमा कामकाजमा खटाएको थियो । तर, सोही प्रकृतिको अन्तरिम आदेश लिएर आउनेको संख्या बढेपछि अहिले अन्तिम फैसलाको पर्खाइमा सरकार छ । सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ ८ पुसमा तय भए पनि फेरि स्थगित भएपछि परीक्षार्थी आन्दोलनमा छन् ।