- वि.सं २o७८ पौष ९ शुक्रबार
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ४३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको सरकार र राष्ट्र बैंकले ४३ करोड रुपैयाँबराबर नै नगद लाभांश पाउने भएका छन् । त्यस्तै, थप ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत बोनस सेयर पनि पाउने भएका छन् ।
नेप्सेले चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँका आधारमा शतप्रतिशत नगद र ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको हो । हाल नेप्सेमा सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ दशमलव १४ प्रतिशत र प्रभु तथा लक्ष्मी बैंकको ५ प्रतिशतका दरमा सेयर स्वामित्व छ । केही पुराना ब्रोकर कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकरको स्वामित्वमा कुल शून्य दशमलव ६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
प्रस्तावित बोनस सेयर वितरणपछि नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । गत वर्ष भने सरकारले एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको थियो । लामो समयदेखि नेप्सेमा रहेका सबै सेयर बिक्री गर्ने योजनामा रहेको राष्ट्र बैंकले तत्काललाई भने लगानी गर्न पाउने सीमासम्म लगानी कायम राख्ने सोच बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार बैंकको आफ्नो काम–कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम–कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको सेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्न पाउँछ ।
‘पहिले हाम्रो सोच सबै सेयर बिक्री गर्ने भन्ने थियो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षत्रीले भने, ‘तर, सरकारको समेत लगानी रहेको यस्तो संस्थाको हामीले पनि जानकारी राख्नुपर्छ भन्ने सोच बन्दै गएकाले राख्न मिल्ने सीमासम्म सेयर राख्ने भन्ने हो ।’
यसअघि ३४ प्रतिशतबाट १४ दशमलव ६ प्रतिशतमा सेयर स्वामित्व झारेको राष्ट्र बैंकलाई सीमाभित्र आउने गरी बाँकी रहेको सेयर बिक्री गर्न पनि समस्या भने परिरहेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले बिक्री गरेको सेयर लक्ष्मी र प्रभु बैंकले खरिद गरेका थिए । ५ प्रतिशत स्वामित्वको दरका सेयर खरिद गरे पनि ती संस्थाले नेप्सेको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएनन् । यी दुवै संस्था नेप्सेमै सूचीकृत भएकाले पनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाएका हुन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले नेप्सेको सेयर प्रतिकित्ता एक हजारभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको थियो ।
संस्थाहरूलाई नै सेयर बिक्री गर्नुपर्ने र ठूलो रकम लगानी गर्न संस्थाहरू तयार नदेखिएकाले पनि राष्ट्र बैंकलाई सेयर बिक्री गर्न समस्या परिरहेको छ । पछिल्लो समय ऐनले पाउनेसम्म नेप्सेको सेयर स्वामित्व आफूसँग राख्ने राष्ट्र बैंकको सोचले समेत नेप्से निजीकरण हुने सम्भावना घटेको स्पष्ट हुन्छ ।
