एमसिसीमा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वदलीय बैठक

एमाले बैठकमा सहभागी नहुने, सत्तागठबन्धनमा पनि मतभेद कायमै

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा लैजाने र अनुमोदन गर्ने विषयमा साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । आइतबार अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा विपक्षी दल एमालेबाट लगातर अवरुद्ध संसद् खोल्ने र एमसिसीबारे साझा धारणा बनाउने एजेन्डा छन् । 

संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर गरिरहेको अवरोध तथा एमसिसीका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई बैठकमा बोलाइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । अनुमोदनका लागि एमसिसीका अधिकारीहरू नेपालका राजनीतिक दलका उच्च नेतास“ग नियमित संवादमा रहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । 

चालू संसद् अधिवेशनमा एमसिसी प्रवेश गराउने र अनुमोदन आफ्नो योजनामा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि एमसिसीमा सत्तागठबन्धन रहेका दलहरूबीच समेत सहमति जुटिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार सत्तागठबन्धनमै रहेको दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस“ग छलफल गरेका थिए । भेटमा प्रचण्डले एमसिसी संसद् लैजानुपूर्व सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र सहयोगी अन्य दलका नेताहरूस“ग समेत संवाद गरेर आइतबारका लागि बैठक तय गरेका हुन् । प्रचण्डसँगको भेटमा देउवाले सर्वदलीय बैठकमा एमसिसीमा समान धारणा बनाउन कठिन हुने बताएका थिए । तर, प्रचण्डले एकपटक बैठक बोलाएर कोसिस गर्नुपर्ने र त्यसपछिको परिस्थितिमा थप छलफल गर्ने भन्दै सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न सुझाव दिएका थिए । 

अमेरिकी सरकार र एमसिसीका उच्च अधिकारीले केही समयअघि मात्रै ‘एमसिसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लागे स्वीकार गर्न र नभए यसलाई अन्य मुलुकमा लैजाने’ भनेर दबाब सिर्जना गरेपछि राजनीतिक दलहरू यस विषयमा निर्णय गर्न तातेका छन् । अहिलेसम्म कांग्रेस संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा स्पष्ट छ भने माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालगायत दलहरू एमसिसीका केही प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तागठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चा संसद्बाहिर रहेका दलसँग एमसिसी खारेजीको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा सक्रिय छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसिसी सैन्य रणनीतिसँग जोडिनुहुन्न भन्ने पार्टीको धारणा रहेको र सर्वदलीय बैठकमा यही विषय राख्ने बताए । ‘एमसिसीमा रहेका राष्ट्रिय हितविपरीत प्रावधानहरूको खारेजी हुनुपर्छ । यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)को अंश बनाइनुहुन्न, यो विशुद्ध आर्थिक परियोजना बनाउनुपर्‍यो,’ गुरुङले भने, ‘डिएफआइडी, युएसआइडी, जाइका र जिटिजेटलगायत दातृ निकायसँग पनि आर्थिक सम्झौता भएका छन् । जुन मापदण्डका आधारमा ती दातृ निकायसँग यसअघि आर्थिक सम्झौता भएका छन् । एमसिसी पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । सैन्य रणनीतिसँग जोडिनुहुन्न भन्नेमा हाम्रो लाइन स्पष्ट छ । बैठकमा यही विषय राख्छौँ ।’ 

एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसालले प्रधानमन्त्रीले ल्याउने एजेन्डा हेरेर एमसिसीबारे छलफल हुने बताए । ‘एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पास हुनुहु“दैन भन्ने पार्टीको धारणा यथावत् छ । तर, सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कस्तो प्रस्ताव कसरी पेस गर्नुहुन्छ, त्यसअनुसार नै छलफल हुन्छ ।’ 

गठबन्धनभित्रै असमझदारी रहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठकमार्फत साझा धारणा बनाउन कोसिस गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट गरेको छ । एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो पार्टी प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नजाने बताए । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको टेलिफोनबाट जानकारी आएको, तर एजेन्डाबारे कुनै जानकारी नगराइएको गुरुङले दाबी गरे । 

‘हामीसँग थप छलफल पनि भएको छैन । यतिको सूचनाकै भरमा बैठकमा सहभागी हुँदा एमाले सकारात्मक छ भन्ने प्रचार गर्ने, सहभागी नभए विरोधमा रहेको देखाउने गरी ‘स्टन्टबाजी’ गर्ने नियतले सरकारले बैठक बोलाएजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ । हामी अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादी सहभागी भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका छैनौँ । तर, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँगको द्विपक्षीय छलफलका लागि सधैँ तयार छौँ ।’

तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरिरहेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन तोडेर आफूसँग सहकार्य गर्ने सर्तमा एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने गरी संसद् सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले कम्तीमा अर्को निर्वाचन वा आउँदो मंसिरसम्म गठबन्धनलाई घात गर्न नसक्ने जवाफ ओलीलाई पठाएको स्रोत बताउ“छ । २८ मंसिरकै संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्न चाहेका प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिका लागि पुनः मतदानको अवस्था आएपछि पछाडि हटेका थिए । संसद्को अर्को बैठक ६ पुसमा बस्दै छ । 

एमालेले भने सरकारले कार्यसूची बनाएर ल्याएपछि एमसिसीमा आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने बताउ“दै आएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सदनमा आफूले उठाएका विषय हल भएपछि मात्र अन्य कार्यसूचीमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । ‘एमसिसीका सन्दर्भमा सरकार के गर्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । न सरकारले संसद्को कार्यसूचीमा राखेको छ, न सरकारले हामीलाई केही बताएको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘संसद्प्रति नै हाम्रा केही प्रश्न छन् । जबसम्म हामीले राखेको विषय सुनुवाइ हुँदैन, कारबाही गरेका सदस्य राखेर संसद् चलाउने काम हुन्छ, त्यसमा असहमति रहन्छ ।’

चार वर्षअघि २९ भदौ ०७४ मा अमेरिकासँग एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अनुमोदनका लागि एमसिसी सम्झौता संसद्मा भने ३१ असार ०७६ मै दर्ता भएको थियो । तर, यसमा विवाद भएपछि यो संसद् प्रवेश गर्न सकेको छैन । कार्यान्वयनपूर्व यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, एमसिसी आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने ६ अर्बभन्दा धेरै रकमसमेत खर्च भइसकेको छ । अहिलेसम्म पूर्वतयारीकै लागि एमसिसीले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) खोलेको छ । त्यसमार्फत करिब ६ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्चसमेत भइसकेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको मात्रै चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेट्दै सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय पर्खिन नसकिने बताएका थिए । अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु गत १ देखि ३ मंसिरसम्म नेपाल भ्रमणमा आएर सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाललाई धेरै नपर्खिने सन्देश दिएर गएका थिए । त्यसअघि २४ भदौदेखि चारदिने भ्रमणमा काठमाडौं आएकी एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले ‘समयको बाध्यता बुझ्न भन्दै ठोस निर्णय लिन’ शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।

सुमार नेपाल आउनुअघि १८ भदौमा नेपाल सरकारले ११ प्रश्नसहित एमसिसी नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन भन्ने सुनिश्चितता अमेरिकन सरकारबाट खोजेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पठाएको प्रश्नको उपाध्यक्ष सुमारले २३ भदौमा जवाफ पठाएकी थिइन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका एजेन्डा

• सबै दलसँग संसद् सुचारु गर्ने विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्ने
• एमसिसीमा अमेरिकाले राखिरहेको चासोका विषयमा जानकारी गराउने
• सहयोग सम्झौता भएकाले संसद्मा टेबुल र अनुमोदनका लागि अनुरोध गर्ने

सहज छैन संसदमा एमसिसी टेबुल गर्न  
प्रधानमन्त्रीले चालू अधिवेशनमा एमसिसी अनुमोदन चाहे पनि एमालेको अवरोधबीच प्रस्ताव सदनमा पेस हुन सहज छैन । नवौँ अधिवेशनभर नाराबाजी गरेको एमालेले दशौँ अधिवेशनमा पनि विरोध कायम राखेको छ । एमालेले माधव नेपालसहितका सांसदलाई राखेर बैठक चल्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा भएकाले एमसिसी टेबुल गर्नुअगाडि दलहरूबीच साझा सहमति जुटाउन र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमार्फत अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय महत्वको मुद्दालाई प्रक्रिया पुर्‍याएर तथा व्यापक छलफलको वातवरण बनाएर मात्र सदनमा लैजान सभामुखको जोड छ । 

एमसिसी बोर्ड बैठकको निष्कर्षले प्रधानमन्त्रीलाई सहज
नेपाल भ्रमणमा आउँदा एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसिसीबारे शीघ्र निर्णय लिन दबाब दिए पनि बोर्डले नेपालसँगको सम्झौता तत्काल रद्द गर्न नचाहेको संकेत दिएको छ ।

एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठकले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रहेको निष्कर्षसहित अझै पर्खिने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार (२८ मंसिर) बसेको एमसिसी बोर्ड बैठकलेले संसद्बाट सम्झौता पारित गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई नोट गरेको छ । योसँगै प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसीमा सहमति खोज्न समयको सुविधा मिलेको छ ।

जब कि यसअघि अमेरिकी सरकार र एमसिसीका उच्च अधिकारीले केही समयअगाडिसम्म ‘एमसिसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लागे स्वीकार गर्न र नभए यसलाई अन्य मुलुकमा लैजान सकिने’ बताएका थिए ।

एमसिसीका अधिकारी शीर्ष नेतासँग संवादमा
संसद्को चालू अधिवेशनबाटै एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गराउन एमसिसीसम्बद्ध अधिकारी नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग नियमित संवादमा छन् । एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग निरन्तर टेलिफोन संवाद गरिरहेको स्रोत बताउँछ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू तयार रहेको र प्रचण्डलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सुझाएपछि सुमारले प्रचण्डसँगको संवाद बाक्लो पारेकी छिन् । सुमार गत २४ भदौमा चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएर प्रधानमन्त्रीसहित उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट गरेर फर्केकी थिइन् ।