- वि.सं २o७८ मङ्सिर १९ आइतबार
तीन दलको समर्थनमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदै छन् । ११ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का लागि भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउन लागेका हुन् । नेकपा (एस)को संसदीय दलको नेता बनेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् थप विस्तारका लागि मन्त्रालयको विभाजन प्रक्रियासमेत सुरु गरेका छन् ।
मन्त्रालय फुटाउन मंसिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्रालय थप गरी राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन भइसकेको छ । हालको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बन्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सुचना अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाईं मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय नामाकरण गरिएको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार निर्माण भएको र सरकार गठनताका सबै दलको सहमति अनुसार मन्त्रालय बढाएर भागबन्डा मिलाउनु पर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद् ठूलो हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउँदै आएका छन् ।
हाल पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारको आन्तरिक ममिला तथा कानून मन्त्रीमा नेकपा (एस)का कृष्ण खनाल, आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल र स्वास्थ्य मन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका निमा लामा, सामाजिक विकास मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका कुमारी मुक्तान र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नेपाली काँग्रेसका कृष्ण भँडेल मन्त्रिपरिषद्मा छन् ।
यसरी लगाईंदै छ मन्त्रालय भागबन्डाको टुुंगो
सत्ता साझेदारमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालयमा सहमतीमा नेतृत्व भागबन्डा गर्ने तयारी गरिएको छ । १८ मंसिरसम्म काँग्रेसको प्रदेश अधिवेशन भएकाले सत्ता साझेदार दलबीचको छलफल रोकिए पनि कसको भागमा कति मन्त्रालय रहने भन्नेबारे सरकार गठन भएको समयमा नै टुंग्याइएको थियो । हाल मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (एस) मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्र दुई र नेपाली काँग्रेसले दुई मन्त्रालय लिएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीसहित १४ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुने भएपछि अब बाँकी नौ वटा मन्त्रालयमध्ये माओवादी केन्द्रले दुई, काँग्रेसले दुई र नेकपा (एस)ले एक वटा मन्त्रालय लिनेबारे अघिल्लो छलफलमा टुंग्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । ‘हामी सहमति नजिक पुगिसकेका छौं, कसको भागमा कति मन्त्रालय रहनेबारे एक किसिमको सम्झौता बनिसकेको छ, मन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘काँग्रेसको अधिवेशन लगत्तै छलफलबाट भागबन्डा टुंग्याउने र मन्त्री नियुक्त प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।’
जम्कट्टेलका अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित १४ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (एस)को एक मुख्यमन्त्रीसहित चार, काँग्रेसले पाँच र माओवादी केन्द्रले पाँच वटा मन्त्रालय लिनेछन् । अब थपिने मन्त्रालयमा कसले कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे भने छलफल भएको छैन । काँग्रेसले छलफलमा थप तीन मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसमेत माग गरेको बुझिएको छ ।
