- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
लोकतन्त्रले सबैको सहभागितालाई आत्मसात् गरे पनि संस्थाभन्दा व्यक्ति बलिया हुनुको दुष्परिणाम अहिलेको पुस्ताले भोग्दै छ
सर्वाेत्कृष्ट मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुकमा पीडितहरू न्याय माग्दै नेपालगन्जदेखि अठार दिन पैदलै राजधानी आई सडकमा अनशन बसेर दबाब दिँदासमेत न्यायको सुनिश्चितता हुँदैन । पटक–पटक सडकमा धर्ना दिनुपर्ने स्थिति छ । संघीयताको मर्मअनुरूप नागरिकले आफ्नै घरदैलोमा सर्वसुलभ सेवा, मौलिक अधिकार, स्वच्छ न्याय पाउनुपर्ने होइन र ? राजधानीबाट न्यायको आश्वासन पाएर फर्किएका ती पीडित÷अधिकारकर्मी न्याय पाइन्छ भनी आश्वस्त हुन नसकेर पुनः राजधानीको सडकमा धर्ना दिन फर्किएका छन् ।
न्यायपालिकामा भ्रष्टीकरण बढेको र सेटिङमा न्यायको किनबेचमा प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न भएको आरोप स्वयं न्यायपालिकाभित्रैबाट लागेको छ । सर्वोच्च अदालतप्रतिको भरोसा र विश्वास नै टुटिरहेको सन्दर्भमा पहुँचविहीनहरूले न्यायको आशा कसरी गर्ने ? अनशन, आन्दोलन, आरोप–प्रत्यारोप चर्किंदो छ । न्यायपालिका नै कार्यपालिकाको स्वार्थपूर्ण सौदाबाजीले विवादको शिखरमा उक्लेको यस्तो विषम परिवेशमा व्यवस्था फेरिए पनि पुरानै पात्र र प्रवृत्तिका कारण नागरिकको अवस्था कसरी बदलिएला भन्ने प्रश्न दिन–प्रतिदिन पेचिलो बनेको छ ।
वर्तमान संविधानको परिकल्पना नै राज्यका सबै अंगमा सकारात्मक रूपान्तरणको प्रारम्भ हो । तर, पछिल्लो समय विकसित स्वार्थपूर्ण राजनीतीकरणले संविधानकै बलमिच्याइँ, कानुनको दुरुपयोग र दण्डहीनता मौलाउँदो छ । असल शासन व्यवस्था सञ्चालनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनै अंगको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मानव शरीरका अंगजस्तै महत्वपूर्ण राज्यका यी अंगबीच सन्तुलन र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । तर, यी अंगको पदीय जिम्मेवारी लिएका अधिकांश पात्रका व्यवहारमा भने बारम्बार खोट देखिएका छन् । एकले अर्काको स्वतन्त्रता हस्तक्षेप र नियन्त्रण गरी व्यवस्थामाथि नै संकट सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाउँदो छ ।
मौलाउँदो कुप्रवृत्ति : संविधानको मर्मविपरीत बदनियतपूर्वक प्रतिनिधिसभाको पटक–पटक विघटन गरी निम्त्याइएको अस्थिरतामा न्यायालयले राजनीतिक दुराशयलाई सच्याएर ट्र्याकमा ल्याइदिएपछि परिवेश बदलिएको छ । तथापि, पात्र र तिनको प्रवृत्ति भने कत्ति पनि बदलिएको छैन । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्वान्तविपरीत कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाबाट लाभ प्राप्तिको लालसा राख्ने कार्यले पछिल्लो समय सिंगो न्यायालय नै नराम्ररी तरंगित हुन पुगेको छ । न्यायालयको बेथितिबारे कार्यपालिका मौन छ । जारी राजनीतिक अवरोधबारे व्यवस्थापिकाले पनि चासो दिएको देखिन्न ।
बहुदलीय व्यवस्थामा संसदीय गणितसँग जोडिएर आउने विकृत सत्ता अभ्यास, अप्राकृतिक गठबन्धन, जालझेल, चलखेल र षड्यन्त्रले राजनीतिलाई नैतिक रूपमा स्खलित र दुर्गन्धित बनाएको छ । दलीय सौदाबाजीका कारण राज्यका निकाय संस्थागत रूपमा बलियो हुन सकेका छैनन् । संघीयता प्रतिफलमुखीभन्दा पनि झन्झटिलो हुँदै छ । संविधानलाई आत्मसात् गर्नेभन्दा पनि बहिष्करणको प्रवृत्ति बढ्दो छ । स्वाभाविक रूपमा राजनीतिले धमिल्याएको चरित्रले आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, शैक्षिक र धार्मिक–सांस्कृतिकलगायत क्षेत्रमा समेत संशयपूर्ण जोखिम सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको मर्मअनुरूप सभ्य समाज, सुशासन र समृद्ध मुलुक कसरी सिर्जना हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ ।
असंवेदनशील पात्र : राजनीतिक पात्र र प्रवृत्तिले राज्यका सबै अंगमा हस्तक्षेप गरी बारम्बार गिजोलिरहेका छन् । संवैधानिक अंगहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी भुल्दै गएका छन् । संवैधानिक अंगहरू अधिकारसम्पन्न छन्, तर राजनीतिक इच्छाविना कुनै पनि काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न सक्दैनन् । किनकि, त्यहाँका अमुक पात्रहरू पनि राजनीतिकै छत्रछायाबाट सञ्चालित छन् । पछिल्लो समय परिवेश बदलिएको छ । तर, संविधानको रक्षा, विधिको शासन, संसद्को पूर्णकालको सुनिश्चितता, संविधानको पूर्णता र अपनत्वका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र नागरिकका चाहनाअनुरूपको दिगो विकासका लागि पदीय संवेदनशीलता देखिँदैन ।
राज्यका जिम्मेवार निकायमा आसीन नेतृत्वबाटै पटक–पटक संविधानको मर्म र नागरिकका इच्छाविपरीतका क्रियाकलाप भइरहेका छन् । नयाँ संरचनापश्चात्का राज्यका अंगहरूले संस्थागत भएर अझै पनि अपेक्षित प्रतिफलमुखी नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । राज्य सञ्चालनमा देखिएका गलत नियतका कारण ती अंग नागरिकप्रति असंवेदनशिल देखिएका छन् । न्यायालयजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत चरम राजनीतीकरण, व्यक्तिगत स्वार्थ, अस्वस्थ गतिविधि, अस्वच्छ पात्र, भ्रष्टाचार र गैरकानुनी प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले नागरिकमा चरम वितृष्णा सिर्जना गरेको छ । कानुनी व्यवस्था, विधान, नीतिभन्दा व्यक्तिवादी चरित्र हाबी हुनु, पार्टी र विधिभन्दा नेता बलिया हुनु, नैतिकता र इमानदारीभन्दा गुन्डागर्दी र पैसातन्त्र मौलाउनुले समग्र मुलुकलाई अवनतितिर धकेलिरहेको छ । यहाँ बार एसोसिएसन, न्यायालय, प्रहरी, विश्वविद्यालय, कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर, पेसाकर्मी, पत्रकार, व्यवसायी, श्रमिक सबै विभाजित छन् । लोकतन्त्रले सबैको सहभागितालाई स्वतन्त्र रूपमा आत्मसात् गरे पनि ती संस्थाभन्दा व्यक्ति बलिया हुनुको दुःखद् परिणाम अहिलेको पुस्ताले भोग्दै छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् राज्य सञ्चालनका लागि अपरिहार्य थप नयाँ र परिष्कृत कानुन समयमै बन्न सकेका छैनन् । जसले संविधानलाई अपूर्ण, अपनत्वविहीन र कमजोर बनाउँदै लगेको छ । कुनै पनि राज्यको अग्रगामी संविधान कठोर पनि हुँदैन र नरम पनि हँुदैन । समयानुकूल नागरिकका अपेक्षाअनुरूप परिष्कार र संशोधन नै संविधानको उन्नतशील विशेषता हो । तर, यहाँ संविधान संशोधन र कानुन निर्माणलाई नै लिएर नेतागण र विद्वान्हरूबाटै अफवाह फैलाइन्छ । त्यस्ता तिक्ततापूर्ण टिप्पणीले नागरिकलाई उत्तेजित गराउँदै लैजान्छ । फलस्वरूप, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमै समस्या सिर्जना हुन्छ । निश्चिन्त रूपमा यसको सबै कारण असंवेदनशील, अनभिज्ञ र अनैतिक पात्रहरूबाट सिर्जित अनपेक्षित परिस्थिति हो ।
विधान कार्यान्वयनको गम्भीर मोडमा शासकीय अहंले दुई–दुईपटक जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् अदालतको परमादेशमार्फत निर्मित गठबन्धन सरकारको नेतृत्व र कार्यशैलीले पनि नागरिक आशावादी हुन सकेका छैनन्
बदलिँदो परिवेश : बदलिएको विश्व चेतना र नयाँ पुस्ताका आकांक्षा दिनप्रतिदिन तीव्र रूपमा चुलिँदै छन् । तर, उपलब्धिहरू ज्यादै धिमा गतिमा छन् । जसले पछिल्लो युवा पुस्तामा नैराश्य देखाएको छ । विश्व परिधिका चमत्कारपूर्ण विकासलाई नजिकबाट नियालिरहेका आजका डिजिटल पुस्ताले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो मुलुकमा पनि त्यस्तो समृद्ध शासन, संरचना र संस्कारको अपेक्षा गर्नु नौलो होइन । तर, आफ्नै मुलुकमा व्यवस्थाअनुरूपको रूपान्तरण भने ज्यादै न्यून गतिमा छ । यसले वितृष्णा र आक्रोश बढाएको छ । जुन बदलिँदो परिवेश र जनअपेक्षाअनुरूप होइन ।
मुलुक बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेदेखिको ३० वर्षमा राज्यव्यवस्था, राजकाज सञ्चालनमा धेरै आरोह–अवरोह सिर्जना भए । पात्र र परिवेश बदलियो, तर तिनको प्रवृत्ति भने अझै बदलिएन । कानुनी व्यवस्थाहरू बलिया भए । तर, आर्थिक आत्मनिर्भर क्षेत्र ज्यादै कम छन् । आर्थिक विकासका सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राज्य उच्चतम रूपमा युवाको परिचालन गरी रोजगारी र व्यावसायिक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सकेको छैन । नागरिकका टाउकामा दिनप्रतिदिन ऋण थपिँदै गएको छ । आयातलाई निर्यातले प्रतिस्थापन गर्न सकिएको छैन । व्यापार घाटा चुलिँदो छ । साठी लाखभन्दा वढी सक्रिय युवाहरू बिदेसिएका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट प्रेषित विप्रेषणको २९ प्रतिशत राज्यलाई योगदान छ । ती युवाको पसिना र रगतको योगदान उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग कमै मात्रामा भएको छ । बरु राज्यका निकायमा सुख सुविधा, भोगबिलास र अनियमितता बढ्दो छ । नेताको स्वास्थ्योपचार, ठेक्कापट्टा र कार्यकर्तालाई भत्ता बाँड्दैमा राज्यकोश रित्तिने अवस्था बन्दै छ ।
जनसंघर्ष र जनआन्दोलनको बलमा नेपाल गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरे पनि पुरानै परम्परावादी र यथास्थितिवादी शासकीय मानसिकताले भने समय र व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था र परिवेश बदलिन सकेको छैन । कानुन, संविधान र व्यवस्था बदलिए तर तिनको प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा भने अझै पनि केही सन्तुष्टि मान्न सकिने अवस्था छैन । रूपान्तरणको सच्चा मर्मअनुरूप राज्यका कानुन, संस्था र संरचनाहरू स्थायी बन्न सकेका छैनन् ।
रूपान्तरणको मर्म : संविधानको परिकल्पना र समयानुकुल रूपान्तरणको मर्मअनुरूप नचलेको आमनागरिकको गुनासो व्याप्त छ । के यो पुस्ताले अपेक्षा गरेको रूपान्तरण यही हो ? आजको आधुनिक परिवेशमा समेत लोकतन्त्र बचाउन संघर्ष गर्नुपरेको छ । राज्यका संरचना परिष्कृत गर्दै संस्थागत गर्न सुशासनको वकालत गर्नु छ । विधिको शासन कायम गर्न धर्ना र अनशन गर्नुपरेको छ । रेलको सपना छ । विकासको तृष्णा छ । तर, शासकीय संस्कार बदलिएको छैन । संविधान निर्माणपश्चात् नागरिकले आमूल परिवर्तनको आशा राखेका भए पनि समयानुकूल शासकीय पात्र र राजनीतिक संस्कार भने रूपान्तरणको मर्मअनुरूप बदलिएको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर मोडमा शासकीय अहंले दुई–दुईपटक जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् अदालतको परमादेशमार्फत निर्मित गठबन्धन सरकारको नेतृत्व र कार्यशैलीले पनि नागरिक आशावादी हुन सकेका छैनन् । विगत सरकारबाट भएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन तथा कारबाही र सुशासनप्रति संकल्प र दृढताका लागि नै यो गठबन्धन सरकार बनेको हो । नागरिकलाई आशावादी गराउन सक्ने प्रतिफलमुखी सरकार आजको अपेक्षा हो । स्वच्छ र सर्वसुलभ न्याय, समान प्रतिनिधित्व र सहभागिता, न्यायोचित विकासका साथै समयानुकूल रूपान्तरण आजको अपरिहार्यता हो ।
नेपालको राजनीतिमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर नेपाली जनताको अवस्था सोचे र चाहना गरेअनुरूप बदलिएन । पात्र र परिवेश बदलियो तर तिनको प्रवृति बदलिएन । नागरिकको चाहनाअनुसार नै व्यवस्था बदलिए । सोही व्यवस्थालाई ड्राइभिङ गर्ने जनमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रवृत्ति भने उस्तै देखियो । न्यायालयमै कानुनको मर्मविपरीतका प्रवृत्ति देखिए । जनताको अभिभावक सरकार नै जिम्मेवार हुन सकेन ।
लोकतन्त्र हासिल गरेर मात्र हँुदैन, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने पात्रहरूको प्रवृत्ति सभ्य, सुदृढ र सुसंस्कृत हुनैपर्छ भन्ने मान्यता नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यसर्थ, आधुनिकताको विकशित परिवेशमा समेत यथास्थितिवादी र परम्परावादी प्रवृत्ति आधुनिक लोकतन्त्रलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । बदलिँदो परिवेशअनुरूप रूपान्तरणका लागि पात्र र तिनको प्रवृत्ति पनि समयानुकूल परिष्कृत गर्दै लैजानका लागि विगतजस्तै आज पनि सबैको आवाज एकै स्वरमा बुलन्द हुनु जरुरी छ ।
