गणतन्त्रमा राजतन्त्रको मृगतृष्णा

गणतन्त्र स्थापना भएको १५औँ वर्षमा आइपुग्दा यो व्यवस्थाप्रति प्रश्न गर्दै केही नागरिक सडकमा उत्रिए । ती नागरिक साँच्चै गणतन्त्रप्रतिको अनिच्छाले सडकमा उत्रिए अथवा कसैले प्रलोभन दिएको तथा वितृष्णा र समस्या देखाएका कारण सडकमा आए, यो समीक्षाकै क्रममा छ । गणतन्त्र ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दल गणतन्त्रको विकल्प नभएकोबारे जनतालाई विश्वस्त पार्न प्रयासरत छन् । अर्कातर्फ, राजतन्त्रप्रति आस्थावान्ले गणतन्त्रका कमी–कमजोरी देखाउँदै राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन् । किशोरावस्थामा प्रवेश गरेको गणतन्त्र र अवशेषमा पुगिसकेको राजतन्त्रबारे नेपालमा पेचिलो बहस सुरु भएको छ । यसबारे बहस गर्दा निम्न प्रश्नमा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ :

 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएदेखि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कति जनउत्तरदायी भए ? त्यी पात्रले देखाउने प्रवृत्ति शासकको हो कि सेवकको ? व्यवस्थाको वकालत गर्दा वर्तमानमा भविष्यप्रतिको आशा र विगतको समीक्षा कस्तो छ ? विगतको सामन्ती र जहानियाँ शासन हटाएर जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले जनमुखी भएर काम गरेका छन् कि छैनन् ? सडकका आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन भएपछि सरकार र सदनमा पुगेका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली कस्तो छ ? कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता कस्तो देखिन्छ ? शासन कति जनउत्तरदायी भयो ? जनसन्तुष्टिको सूचक कस्तो छ ? गणतन्त्र आफैँमा जनप्रिय शासन व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि किन यसप्रति प्रश्न उठे ? यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

गणतन्त्रका गल्ती :  पहिलो, राजनीतिक सामाजिकीकरणको मान्यताअनुसार राजनीतिले भविष्यप्रति आशा जगाउन सकेन भने समाजले विगततर्फ फर्किएर आत्मसमीक्षा गर्न थाल्छ । नेपालको नवस्थापित गणतन्त्रले अपेक्षाकृत डेलिभरी दिन नसक्दा जनतामा बढेको असन्तुष्टिलाई मौका सिर्जना गरी धमिलो पानीमा माछा मार्न प्रतिगमनका शक्ति लागिपरेका देखिन्छन् । त्यस्तै राजनीतिक दुश्चक्रमा परी शासकले गरेका गल्तीले समग्र व्यवस्थाप्रति नै जनताले मूल्यांकन गर्न थालेका छन् । हिजोको एकात्मक शासन विकेन्द्रीकृत भएपछि सबल र दुर्बल दुवै पक्षको विकेन्द्रीकरण भएको छ । केन्द्रको सिंहदरबार गाउँ पुगेसँगै त्यहाँ अधिकारसहित विकृति पनि पुगेका छन् । अनेक सकारात्मक प्रयास हुँदाहुँदै पनि विकृतिले वितृष्णा फैलाएका छन् । 

दोस्रो, गणतन्त्रको घोषणा भएको १५ वर्ष, संविधान जारी भएको आठ वर्षलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा यो व्यवस्थाभित्रका कार्यसम्पादन, उपलब्धि र विकसित संस्थागत स्वरूपलाई औसत उपलब्धि मान्नुपर्छ । राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका संरचनात्मक रूपमा संघीय विकेन्द्रीकरण भए पनि त्यी अंगको कार्यसम्पादन कस्तो छ ? गणतन्त्र स्थापना भए पनि अझै कतिपय विषय संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गर्दा अझै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको औचित्य पुष्टि गरी जनतासमक्ष यो व्यवस्थाको मार्गचित्र स्पष्ट रूपमा कायम हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दबाबबाट राष्ट्रप्रमुखलाई आलंकारिक भूमिकाभन्दा राजनीतिक अभ्यासमा होमिने अभिशप्त समयको सिर्जना गरिँदै छ । सम्मानित संस्थाको मर्यादा बचाउनुभन्दा राजनीतिक घुम्टोले धमिलो बनाउँदै छ । 

शासकीय भूमिकामा पुगेका नेतृत्वका कारण गणतन्त्रमाथि प्रश्न जरुर उठेको छ, तर एक व्यक्तिमा सार्वभौमसत्ता निहित भई व्यक्तिगत सर्वोच्चता कायम हुने राजतन्त्र आजको पुस्तालाई मान्य छैन
 

तेस्रो, गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति कहाँबाट उत्पत्ति भइरहेको छ ? त्यसको मुहान कुन हो ? पछिल्लो समय राजनीतिमा व्यक्तिवादी स्वार्थ सौदाबाजीको चरम अवस्था सिर्जना भएको छ । कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै आपराधिक कसुरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका रिगल, राजनीतिक भागबन्डा र संरक्षणमा छुटेका रेशम चौधरी, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता, राष्ट्रिय सम्मानमा दुरुपयोग, सत्तापक्ष र राष्ट्र प्रमुखका टकराव, राजकीय सवारी, ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्ने गिरोह, सबै राज्यका शासकीय भूमिकामा रहेकै व्यक्तिबाट शक्तिको दुरुपयोग गरी लाभ लिन उद्यत् देखिन्छन् । यस्ता प्रकरणले गणतन्त्रलाई गिज्याइरहेका छन् ।

चौथो, गणतन्त्रलाई कानुनी शासन, राजनीतिक सिद्धान्त र समसामयिक दबाबका दृष्टिले भुलचुक गल्ती गर्ने छुट छैन । लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता भएर नै आलोचना, समालोचना र प्रतिप्रश्नका समीक्षा गर्न पाइएको हो । तर, ती आलोचना र प्रतिप्रश्न कस्ता प्रकृति, प्रवृत्ति    र प्रकारका सन्दर्भमा भइरहेका छन्, मिहिन समीक्षा गर्न सकिँदैन भने जतिसुकै नौलो व्यवस्था ल्याए पनि जनताले आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । संविधानले संस्थागत गरेको गणतन्त्रलाई संविधानको पूर्णताका लागि यस अवधिमा कति कानुन बने ? व्यवस्थाप्रति प्रश्न गर्नेतिर फर्केर हेर्दा हामीले व्यवस्था लाएका र राज्यसत्ता चलाइरहेकातर्फ फर्केर यस्ता प्रश्न गर्न सकेनौँ । 

गणतन्त्रको गहना :  गणतन्त्रको सुनौलो गहना भनेकै सुधारिएको गणतन्त्र अथवा कानुनी शासनको सर्वोत्तम प्रयत्न हो । विश्वका समुन्नत मुलुकको विगतको लामो अभ्यासलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै उत्तम विकल्पको अभ्यास गर्नु हो । राजनीतिक उत्तरआधुनिक इतिहासमा गणतन्त्रजत्तिको उत्तम विकल्प अन्य छैन, तर यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र बढीभन्दा बढी स्वीकार्य बनाउने भन्ने जिम्मेवारी व्यवस्थाका हिमायतीहरूको काँधमा रहेको छ । मूलधारका राजनीतिक दल र यो व्यवस्थाले पहिलोपटक यस्तो चुनौती सामना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यी चुनौतीप्रति अनावश्यक प्रतिक्रियात्मक हुनुभन्दा पनि यस्तो अवस्था किन आयो भनेर परिवर्तन पक्षधर शक्तिले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । 

राजनीति र समाजको विकासक्रमलाई हेर्दा सम्रान्त र भुइँतहको भिन्नभिन्न संघर्ष देखिन्छन् । सम्भ्रान्त वर्गलाई प्रतिष्ठाको र भुइँतहका लागि पहिचानको संघर्ष छ भने मध्यम वर्ग निकै उतारचढावमा छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपाली समाजमा रुपान्तरणको जग बसालेको छ । राजतन्त्रको गलत रबैया र जनतामा उत्पन्न गणतन्त्रप्रतिको चेतनाले व्यवस्थाको स्थापना भएको हो ।

गणतन्त्रले जनताको प्रतिनिधित्वलाई मुखरित गरिसकेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण र आरक्षणले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारिसकेका छन् । सीमान्तकृत समाजबाट समतामूलक समुन्नत समाज निर्माणको परिकल्पना सहज हुँदै छन् । सामान्य परिवारमा जन्मिएको नागरिक राष्ट्रप्रमुख बन्न सक्ने सम्भावना व्यवस्थामा छ । राज्यका विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता कायम छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा संघ, सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहका शासन व्यवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा जनप्रतिनिधिहरू जनअपेक्षाअनुरूप सेवकका रूपमा कार्यरत छन् कि शासकका रूपमा ? भन्ने विषयले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ ।

संघीयता आफैँमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसले बहन गरिरहेको खर्च र प्राप्त प्रतिफललाई जनतासमक्ष देखिने गरी प्रवाह गर्न नसक्दा यसको अपरिहार्यता र औचित्य सिद्ध गर्न राजनीतिक दलले निकै ठूलो गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । गणतन्त्रलाई संघीयताका कमजोरीसँग र राजतन्त्रलाई हिन्दूधर्मसँग जोडेर भावनामा वितृष्णाको भाष्य सिर्जना गरिएको छ । सनातन हिन्दूधर्मलाई राजतन्त्रसँग जोडेर हेरिनु भ्रम मात्र हो । तर, सत्यचाहिँ के हो भने जनताले संघीयतामा सुधार चाहेका छन् । 

गणतन्त्र जनताको लामो संघर्ष, ठूलो बलिदान, धेरै त्याग, तपस्या र सामूहिक प्रयत्नबाट आएको हो । यो कसैको दया–मायाबाट आएको व्यवस्था होइन । यो व्यवस्था ल्याउन हजारौँको संख्यामा सहिद र बेपत्ता हुनेहरूको भूमिका छ । लाखौँ घाइते सच्चा योद्धाको योगदान छ । केही थान विवादित व्यक्ति र राजा बन्ने व्यक्तिगत स्वार्थको मनस्थितिले परिवर्तन हुनेवाला छैन । शासकीय भूमिकामा पुगेका नेतृत्वका कारण गणतन्त्रमाथि प्रश्न जरुर उठेको छ, तर एक व्यक्तिमा सार्वभौमसत्ता निहित भई व्यक्तिगत सर्वोच्चता कायम हुने राजतन्त्र आजको पुस्तालाई मान्य छैन । जसरी गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुँदै होइन, त्यसरी नै उन्नत र सुदृढ गणतन्त्रकोे पनि विकल्प छैन । 

राजतन्त्रको मृगतृष्णा :  नेपालमा राजतन्त्र ऐतिहासिक रूपमा असफल, अलोकप्रिय र अनुदार प्रणाली साबित भइसकेको छ । राजतन्त्रको पुनरागमन अब यस मुलुकमा सम्भव छैन । त्यो मृगतृष्णा मात्र हो । बरु जनताले खोजेको गणतन्त्र सुधारिएको व्यवस्था हो । केही मान्छेले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सान, प्रतिष्ठा, हिजोको मान, अभिमान गुम्दाको पीडा पोख्न वा अन्य कुनै दूषित मनसायले राज्यको अभिभावक चाहियो भन्दै राजाको वकालत गरिरहेका छन् । त्यो भनेको राजा र रैतीको मानसिकता हो । राजा–महाराजाका अगाडि बौद्धिक दासत्व स्वीकार गर्नु हो । अर्कातर्फ, गणतन्त्रको अस्त्र देखाएर राज्य दोहनको दुष्कार्यमा रुमल्लिएकाहरू पनि छन् । त्यस्ता, पात्र र प्रवृत्तिको पहिचान आवश्यक छ । 

राजावादीहरू, जसले यो व्यवस्थाप्रति अलि चर्को बोल्छ, त्यसैका पछि लागिरहेका छन् । हिजो तुलसी गिरि, कमल थापा, पशुपति शमशेरले राजालाई दिएको साथ गणतन्त्रमा लगेर समाहित गरिसके । तर, त्यसपछिका ज्ञानेन्द्र शाही, रवीन्द्र मिश्र हुँदै विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईंसमेत राजतन्त्रको वकालतमा लागेका छन् । उनीहरू नाराणहिटीबाट नागार्जुन पुगेका पूर्वराजालाई पुनः राजगद्दीमा आरुढ गराउन पाए गणतन्त्रवादीलाई चक्मा दिएर मुलुकमा फेरि रजाइँ गर्ने काल्पनिक मृगतृष्णामा छन् ।

इतिहास भइसकेको राजतन्त्रलाई विवादित छविका जोसुकैले काँधमा बोकेर हिँडे पनि जनताले अब बुझिसकेका छन् कि सीमित दायराको पारिवारिक संरचनाबाट होइन, फराकिलो समावेशी भएको व्यवस्थाले भुइँमान्छेको पनि राष्ट्रप्रमुख बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । जनतामा राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रतिको दृष्टिकोणमा नैराश्य र वितृष्णाको भाष्य सिर्जना हुनु गम्भीर विषय हो । गणतन्त्र ल्याउनेप्रति आमजनताको भावना के छ ?

व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् जनताको अवस्था परिवर्तनमा राजनीतिक दल किन गम्भीर भएनन् ? उल्टै भ्रष्टाचार र कुशासनका प्रकरणले राजनीतिक दलका नेता दैनन्दिन किन मुछिँदै गए ? बदलिँदो परिवेशबारे मूलधारका दलहरूमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयमा गम्भीर बहस नहुनु ठूलो कमजोरी हो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी महसुस गर्नुपर्छ र सुधारका लागि तयार हुनुपर्छ । जनताले चाहेको नयाँ संघीय व्यवस्थामा नेता शासक या राजा होइन, सेवक तथा जनप्रतिनिधि हो । 

गणतन्त्र पश्चगामी शक्तिहरूबाट भन्दा अग्रगामी शक्तिका प्रवृत्ति, मनपरी सोच, कार्यशैली वा व्यवहारबाटै चुनौतीमा छ । दलहरूले यथास्थिति, स्वार्थ, अपादर्शिता, जवाफदेहिताविहीन हुँदै विधिको शासनलाई कुल्चिन थाले भने व्यवस्थाप्रति खतराको घन्टी नबज्ला भन्न सकिँदैन । अन्त्यमा, जसरी अब राजतन्त्रको सम्भावना छैन, त्यसरी नै गणतन्त्रका धेरै सम्भावना जीवितै छन् । सदृढ गणतन्त्रले नै यो व्यवस्थाका सम्भावनालाई बढाउँदै लैजाने हो । यही व्यवस्थालाई बलियो बनाउने खबरदारीलाई अवसरका रूपमा ग्रहण गरियो भने यो नै सर्वजन हितकारी छ । अन्यथा, पानीका फोका आउँछन् सकिन्छन्, हामी सुध्रिनेवाला छैनौँ भन्ने हो भने जनताले गणतन्त्रको जिम्मा लिन सक्दैनन् । यसर्थ, गणतन्त्र बहुमतको शासन मात्र होइन, प्रियजनको शासन बन्न चुक्नुहुँदैन ।