संसद् अवरुद्धका दुष्परिणाम

निरन्तर संसद् अवरुद्ध भए उपलब्धिको रक्षा गर्न र व्यवस्थालाई प्रतिफलयोग्य बनाउन जटिलता थपिँदै जानेछन्

बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र अनपेक्षित परिघटनामाझ राज्यका अंगमा देखिएको अस्थिरताले राजनीतिलाई निष्फलताउन्मुख गराउने संकेत देखिँदै छ । न्यायालयले विघटित प्रतिनिधिसभालाई परमादेशमार्फत पुनस्र्थापित गरिदिए पनि निरन्तरको अवरोधका कारण संसद्ले न्यूनतम कर्तव्यसमेत निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । संसद् निष्प्रभावी हुँदा आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । राज्य सञ्चालनमै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जित छ । संसद् अवरुद्धको दुष्परिणामले राजनीतिलाई थप अस्थिरताको भुमरीतर्फ धकेल्दै लगेको आभास हुन थालेको छ । 

जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका संसद् जहिल्यै सीमित राजनीतिक वर्गको स्वार्थ, सौदाबाजी र गणितीय जोड–घटाउको दुष्चक्रमा परेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै लानसमेत निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संसद्मा घनीभूत छलफल गरी नीति–निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । तर, पुनस्र्थापित व्यवस्थापिकाले संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यथेष्ट छलफल, सहमति र सहकार्य गर्न सकिरहेको छैन । सत्तापक्षमा प्रतिपक्षसँग समन्वयन गर्ने अभिरुचि देखिएको छैन । प्रतिपक्ष पनि संसद् अवरुद्धमार्फत विघटनको औचित्य स्थापित गराउन यत्नशील छ । नेपालको राजनीतिले अनपेक्षित दुष्परिणाम सामना गर्नुपर्ने संकेत देखिएका छन् । 

कानुनहरूको निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वय नै संविधानलाई सशक्त, प्रस्ट र परिष्कृत बनाउने उपाय हो । कानुनहरू समयमा नै निर्माण हुन नसक्दा, विधेयकहरूमा यथोचित छलफल नहुँदा, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको राष्ट्रिय संकल्पले गति लिन सक्दैन । कानुन निर्माणको प्रमुख उद्देश्य नै देशको शासनलाई वैधानिकता दिनु, शासन सञ्चालनलाई नियन्त्रित एवं निर्देशित गर्नु, शासनको कानुनी प्रक्रिया निर्धारण गर्नु र कानुनी राज्यको स्थापना गर्नु हो ।

नेपालको जनसंघर्षपूर्ण संक्रमणकालीन राजनीतिलाई अनुकूल ट्र्याकमा ल्याउन ५ मंसिर ०६३ को बृहत् शान्ति–सम्झौता कोसेढुंगा साबित भयो । संविधानसभाले निर्माण गरेर ०७२ सालमा जारी भएको संविधानले राज्यका विभिन्न निकायलाई संस्थागत गर्ने बिन्दुको सुरुवात गरेको थियो । संविधानअनुसार संघीय राज्यका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू निर्वाचित भई कार्यसम्पादनको चरणमा छन् । यसर्थ पनि यसलाई कानुन निर्माणको दशकको रूपमा अथ्र्याइएको छ । 

कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायी र जिम्मेवार भूमिका हुन्छ । तर, संविधानको यो भावनालाई तत्कालीन ओली सरकारले आत्मसात् गर्न सकेन । दुईतिहाइ नजिकको बहुमतमा बनेको सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्‍यो  । संविधान जारी हुनेबित्तिकै कानुन मन्त्रालयले संविधानको क्रियाशीलताका लागि कम्तीमा ३१५ कानुन बनाउनुपर्ने औँल्याएको थियो । अभूतपूर्ण बहुमतको ओली सरकारका पालामा नयाँ र पुरानासहित केवल ६७ कानुन बने । चार वर्षको अवधिमा जम्माजम्मी १६१ कानुन मात्रै बनेका छन् । 

व्यवस्थापिका संसद्बाट समयमै कानुन नबन्दा अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालनको स्थिति सिर्जना भएको छ । संघीय संसद्बाट हालसम्म प्रमाणीकरण भएका कानुनको संख्या ७४ मात्र छ  । संघीय संसद्मा ५७ विधेयक विचाराधीन छन् । एमालेले गरेको संसद् अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभामा १३ र प्रतिनिधिसभामा ४४ विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् । एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धित दर्जनौँ कानुन बनाउनै छन् । स्थानीय तहको सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन ०७५ सालमै बनाउने प्रतिबद्धता बैठकमा जनाइए पनि अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् ।

संघीयतालाई बलियो बनाउने अन्तरप्रदेश परिषद्का विभिन्न कानुन समयमा नै बन्न नसक्दा संघीयताको प्रतिफल र सार्थकता देखिन सकिरहेको छैन । संघीयताको अपूर्ण संरचना, मर्यादाविपरीत क्रियाकलाप र असंवेदनशील पात्रका कारण नागरिकलाई यो व्यवस्था नै बोझिलो हुने हो कि भन्ने भय छ । संघले समयमा नै कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले चाहेजसरी कानुन निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशको कानुन निर्माणमा ढिलाइ हँुदा कानुन बाझिने जोखिमले स्थानीय तहहरूले पनि कतिपय कानुन अझै निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सिंहदरबारदेखि जनताका घरदैलोसम्मै परेको छ । कानुन निर्माणमा जति ढिलासुस्ती गर्‍यो, त्यति नै कार्यान्वयनका चुनौती पनि थपिँदै जाँदै छन् । 

जनचासोमा अवमूल्यन 

जनचासोसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू र राज्यको प्रमुख अंग प्रतिनिधिसभामा निरन्तरको अवरोधले सार्वजनिक विषयमा जनप्रतिनिधि नै गम्भीर नभएको चित्रित गर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को निरन्तरको अवरोधले संसद्ले गति लिन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थामा सांसदले जनजीविकाका विषय उठान गर्न पाएका छैनन्, सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन । यसले सार्वजनिक महत्वका विषय र जनताका सवाल ओझेलमा परेका छन् । नागरिकका मौलिक हक, न्याय, जातीय र सामाजिक असमानता, सीमा विवाद र कूटनीतिक, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भ्रष्टाचार र अनियमितता, विकास र सुशासनजस्ता विषय महत्वपूर्ण रूपले उठान हुन पाएका छैनन् । जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा छलफल हुन सकिरहेको छैन । जसले राज्य व्यवस्था र प्रशासनलाई कमजोर गराउँदै लगेको छ । 

जनताको सार्वभौम संसद्लाई निरन्तर अवरुद्ध गरी निकम्मा बनाउने र प्राप्त उपलब्धि जोखिममा पार्न खोज्ने राजनीतिक बिचौलियाहरू रणनीतिक रूपमा सक्रिय छन्

कोरोना महामारीको मानवीय र स्वास्थ्य संकटसँगै उत्पन्न आर्थिक संकटले जनजीविकामा पारेका प्रभाव छलफलको विषय नै बनेको छैन । बेरोजगारी, युवा पलायन, वैदेशिक रोजगारीका समस्या, जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर, बढ्दो सहरीकरणको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, जनस्वास्थ्य, समतामूलक शिक्षा, दिगो ऊर्जा, कूटनीतिक सन्तुलनका बारेमा प्रभावकारी विधेयक अझै बन्न सकेका छैनन् । संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती ऐन, तेजाब र अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, सूचना तथा सञ्चार कानुनलगायत महत्वपूर्ण विधेयक संसद्बाट पास नहुँदा जनताले भोग्नुपरेका समस्याबारे प्रतिपक्षी दलको ध्यानाकर्षण उत्तिकै जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षा, रेल्वे व्यवस्थापन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी प्रशासन व्यवस्थापन अध्यादेशलाई पनि छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेछ । दिन–प्रतिदिन पेचिलो बहसको विषय बन्दै गएको एमसिसी सम्झौताका बारेमा पर्याप्त छलफल भई यथार्थ जनतासामु पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । 

सरकारका पछिल्ला कार्यगत निर्णय, विकास खर्च, नीतिगत विषय र उपलब्धिबारे छलफल, नियमन र सुधारको निर्देशन हुन सकिरहेका छैनन् । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको चालू अधिवेशन निर्बाध रूपमा चल्ने संकेत देखिएको छैन । व्यवस्थापिका संसद्का विभिन्न समितिले नागरिकका विषय उठाउन खोजे पनि राजनीतिक एजेन्डाहरूले कानुनको प्रारूप लिन सकिरहेका छैनन् । कतिपय विधेयक समितिमै अड्की बसेका छन् । जनताका समस्याको सम्बोधनमा जनप्रतिनिधिले नै बेवास्ता गर्दा जनताको अवमूल्यन भएको छ ।
 
व्यवस्थामाथिको संकट

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ पुस्तकका लेखकद्वय स्टेभिन लेभिस्टकी र डेनियल जिब्लाटले निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै कारण लोकतन्त्र जोखिममा रहेको तथ्य उजागर गरेका छन् । विश्वभर नै सौदाबाजीपूर्ण राजनीतिको चरम धु्रवीकरणले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको तथ्य पुस्तकले आँैल्याएको छ । जनप्रतिनिधिले नै पटक–पटक लोकतन्त्रको हरण गरेको उनीहरूले खुलासा गरेका छन् । 

नेपालको राजनीति पनि यस्तो जोखिमबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यसको पछिल्लो कडी समयावधिअगावैको संसद् विघटन हो । विघटनको औचित्य सिद्ध गर्न मर्यादाविपरीतका राजनीतिक स्वार्थले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ प्रतिपक्ष । अनपेक्षित रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभाका दुष्परिणामहरू राज्यका अन्य अंग, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आयोगहरूसम्म विस्तारित छन् । यसले राज्यका अंगमा क्रमैसँग प्रहार गर्दै गएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले नै संसद्लाई निरन्तर अवरुद्ध गरी नाराबाजी, आन्दोलन र संघर्षको मैदान बनाएका छन् । सभ्य, शिष्ट र सम्मानजनक रूपमा मर्यादापूर्ण छलफल जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा परेको छैन । यसले अस्थिरतालाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ । ठूलो जनसंघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीलगायत महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्ने विधेयकले संसद्बाट पूर्णता पाउन सकिरहेका छैनन् । समयमै कानुन नबन्दा व्यवस्थामाथि नै संकट निम्त्याउने गरी जोखिम बढ्दो छ ।  

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा विधिको शासन कायम गर्ने, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने, कामहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने र निर्देशन दिने वैधताप्राप्त राज्यको एक मात्र उच्चतम अंग हो, संसद् । समयतालिकाअनुसार नियमित बैठक बस्न, छलफल गर्न र स्वतन्त्र किसिमले निर्णय गर्न पाउनु संसद्को नैसर्गिक अधिकार हो । संविधान जारी भएको ६ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि संसद्ले यी अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको छैन । जनताको सार्वभौम संसद्लाई निरन्तर अवरुद्ध गरी निकम्मा बनाउने र प्राप्त उपलब्धि जोखिममा पार्न खोज्ने राजनीतिक बिचौलियाहरू रणनीतिक रूपमा सक्रिय छन् । निरन्तर संसद् अवरुद्ध भए उपलब्धिको रक्षा गर्न र व्यवस्थालाई प्रतिफलयोग्य बनाउन जटिलता थपिँदै जानेछन् । 

अस्थिरताको निरन्तरता 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ पार्न नियमनकारी भूमिका संसद्ले निर्वाह गर्नुपर्नेछ । तर, यी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसरबाट संसद् विमुख छ । संसद्को अपमान र अवमूल्यन गरिएको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई थप मलजल दिइरहेको छ । 

संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा ‘कार्यपालिकाले गठबन्धनको राजनीतिक सौदाबाजी र स्वार्थवश अध्यादेशमार्फत राज्य व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्नुले राजनीतिमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ’ भन्छन् । संसद्का विभिन्न समितिमा दर्ता भएका तर छलफल नभएका विधेयक फिर्ता लिनुलाई त सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ । तर, समितिबाट छलफल भई अनुमोदनको चरणमा रहेका विधेयकसमेत फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउँदै संसद्को अवमूल्यन गर्ने कुनै कसर सत्तापक्षले पनि छाडिरहेको छैन । सत्तापक्षले जहिल्यै प्रतिपक्षलाई नजरअन्दाज गरेर पेलेरै जाने मनसाय राख्नु जायज होइन । यथेष्ट छलफल नभई, नाराबाजीबीच पारित विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन गर्दा थप समस्या सिर्जना हुन सक्छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैमा गाम्भीर्य जरुरी छ ।

संसद्को अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले समन्वयनकारी पहलकदमी लिनुपर्छ । संसद् अवरोध हटाई सर्वदलीय बैठकमार्फत सबै खालका समस्याको समाधान संसद् नै हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ  ।