टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
बलराम केसी
२०७८ मङ्सिर १२ आइतबार ०८:०३:००
Read Time : > 10 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्च अदालत शक्तिशाली र क्रियाशील देखियोस्

बहस

Read Time : > 10 मिनेट
बलराम केसी
२०७८ मङ्सिर १२ आइतबार ०८:०३:००

सर्वोच्च अदालतलाई अहिलेको अस्तव्यस्तताबाट मुक्त गरी सेवा नियमित गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराका ‘प्रशासकीय र न्यायिक अधिकार’ दुवै झिकेर अधिकारविहीन बनाउनुपर्छ  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग भएको एक महीना भयो । राजीनामा दिन्नँ भनेर अडिएका छन् । संसद्ले महाभियोग लगाउने छाँट देखिँदैन । सर्वाेच्च अदालतलगायत देशभरको अदालत अस्तव्यस्त छ । यसको मार मुद्दाका पक्षहरूमा परेको छ । चोलेन्द्र जति बढी समय पदमा बस्छन्, उति बढी न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घट्छ । चोलेन्द्र नेतृत्वमा अदालतको मान, मर्यादा, इज्जत, विश्वास सबै धेरै तल झरेको छ । यी सबको जड चोलेन्द्र शमशेर हुन् । उनको अदालतमा सुरु प्रवेशै विवादित थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा हुँदा पनि विवादितै थिए । उनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट कडा ‘स्ट्रिक्चर’ जारी भएको थियो, तैपनि सर्वोच्च अदालतमा ल्याइयो । सर्वोच्च अदातल बसाइ पनि विवादित नै थियो । विवादित व्यक्ति जिम्मेवार र महत्वपूर्ण पदमा पुगेपछि संस्था विवादित हुनु स्वाभाविकै थियो । तर, यो समस्या अब हटाउने कसरी ? उमेर ६५ वर्ष नपुगुन्जेल वा राजीनामा नगरुन्जेल वा महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुन्जेल त पदमै रहने भए । उनी राजीनामा गर्दैनन् । महाभियोग लाग्ने छाँट छैन । नेताहरू कस्तो परे भने महाभियोग लगाउँदा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुन्छ भन्छन् । तर, तिनै नेता न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो मानिस घुसाउँछन् । मुद्दा फैसलामा साँठगाँठ गर्छन् । संविधानविपरीत तमाम काम गर्दा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नहुने, संविधानबमोजिम महाभियोग लगाउँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुन्छ भन्छन् । यस्ता नेता भएपछि देश कसरी सप्रने ?

एक महीनादेखि अदालत ठप्प छ । मुद्दाका पक्षहरू न्यायका लागि छटपटिरहेका छन् । न्याय महँगो मात्रै भएको छैन, न्याय मर्ला भन्ने पनि डर छ । उनीहरू शक्तिहीन छन् । अर्को पेसी लिनेबाहेक मुद्दाका पक्षहरूसँग अर्को विकल्प छैन । यो समस्या बुझिदिने कसले ? बुझ्नुपर्ने चोलेन्द्रले हो । झन्डै २० हजार कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बारको बहिष्कार छ, आफ्नै अदालतको र आफैँसरहका १९ न्यायाधीशले ‘तपाईंसँग बेन्चमा बस्दैनौँ’ भन्दै कजलिस्ट तोक्ने अधिकार खोस्दा पनि राजीनामा गर्दैनन्, उनी । आफूमा इज्जत, प्रतिष्ठा र नैतिकता नभएको देखाए । यति अप्रिय हुँदा पनि राजीनामा गर्दिनँ भन्ने ढिपी केका लागि ?

नेपाल बार, सर्वोच्च बार र आफ्नै सहयोगी सम्पूर्ण न्यायाधीशले बहिष्कार गरेका छन् । भलै चोलेन्द्रमा नहोस्, तर प्र.न्या.को पदमा बस्ने व्यक्ति विद्वान्, इमानदार, नैतिकता भएको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति समर्पित, न्यायाधीशको आचारसंहिता बुझेको, स्वाभिमानी, मर्यादित, अनुशासित, प्रतिष्ठित, शपथप्रति समर्पित र ‘नोटेड जुरिस्ट’ हुने भएकाले चोलेन्द्र शमशेरले भ्रष्टाचार गर्‍यो भनेर विभिन्न १७ आरोप लिखित रूपमा सार्वजनिक गर्दै महाभियोग लगाउन बारले सांसदहरूलाई बुझाएको र यतिका विवादित भइसकेको सन्दर्भमा पदको मर्यादाकै लागि भए पनि लाजै पचाएर पछाडिको ढोकाबाट सुरुक्क छिरेर हाजिर गरेर रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रारसँग गफगाफ र पत्रिका हेरेर दिन काट्न हीनताबोध हुनुपर्ने हो । तुरुन्त मिडिया बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गरी आफूमाथि लागेका आरोप अख्तियार दुरुपयोग र सम्पत्ति सुद्धीकरणजस्ता देशमा जे जति अनुसन्धान निकायहरू छन्, तीबाट अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्दै राजीनामाको घोषणा सार्वजनिक गरी कानुनी रीत पुर्‍याउन मात्र राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बोकेर जानुपर्ने थियो । त्यही पत्रकार सम्मेलनमै उनले आफू असफल भएछु, ढंग पुगेनछ, त्यसको असर न्यायमा पनि विचलन आयो होला, आफूले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा पुगेको क्षति र विकृति, भ्रष्टाचार रोक्न, सुधार गर्न नसकेकोमा जिम्मा लिँदै र असफल भएको स्विकार्दै राष्ट्र, देशवासी, सहयोगी न्यायाधीश र बार एसोसिएसनसँग क्षमा माग्दै बिदा हुनुपथ्र्यो । तर, चोलेन्द्र कति चाम्रो भने पेसागत संगठन ‘पापड’ले अब त अति भयो ‘प्रधान न्यायाधीशजी छाड्नुस्’ भन्दा पनि राजीनामा गर्दैनन् ।

मानवअधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत प्र.न्या. चोलेन्द्रमाथि छानबिन गर्न माग गरिसके । यसपटक नेपालको न्यायपालिकाको इज्जत गएको केवल एक व्यक्ति चोलेन्द्रको कारण हो । उनीमाथि सार्वजनिक भएका १७ आरोप महाभियोग दर्ताका लागि पर्याप्त छन् । प्रस्ताव दर्ता गर्दा आरोपहरू प्रमाणित भइरहनु पर्दैन । गरे बिराए जस्तो ‘प्राइमा फेसिया’ अर्थात् प्रथम दृष्टिमा नै देखिने आधारहरू नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको आधार हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०१(२) मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र इमानदारितापूर्वक कर्तव्य पालना नगरेकोमध्ये कुनै एक आधार नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका लागि पर्याप्त हुने उल्लेख छ । फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि जाहेरी दरखास्त जस्तै महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका लागि संसद्समक्ष नेपाल बारको १७ बुँदे आरोप आधिकारिक हुन्छ । यही १७ आरोपलाई आधार मानेर धारा १०१(२) अनुसार प्रतिनिधिसभाको हाल कायम सदस्यसंख्याको एकचौथाइले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हो । प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपाल बारले सार्वजनिक गरेको आरोप धारा १०१(३) अनुसार गठन हुने समितिले छानबिन गर्ने र केलाउने विषय हो । नेपाली समाज स्पष्ट हुनुपर्छ– नेपाल बारको सबै १७ आरोप नै प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने होइन, एक मात्रै आरोपमा पनि सांसद विश्वस्त भए महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन पर्याप्त हुन्छ ।

१७ मध्ये एउटा आधार र आरोपलाई हेरौँ–विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्दा प्र.न्या. चोलेन्द्रले भागबन्डा लिएको र त्यसलाई बचाउन मुद्दा एक वर्षसम्म थन्क्याएर राखेको । यो आरोप घटनाक्रमले प्रमाणित र स्पष्ट छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्धको पहिलो रिट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको मिति २०७७/१/९ मा पर्‍यो । पेसीमा चढेन । पेसीमा चढाइपाऊँ भनी उनले २०७८/२/३० मा पूरक निवेदन हाले । प्रधानन्यायाधीशले वास्ता गरेनन् । २०७८/४/१४ मा पेसीमा चढाइपाऊँ भनी पुनः अर्को पूरक निवेदन हाले, त्यो पनि वास्ता गरेनन् । २०७८/५/२० मा पुनः ‘सुनुवाइ अवरुद्ध भएको भनी’ अर्को निवेदन हाले, त्यसको पनि वास्ता भएन । २०७८/५/२८ मा अर्को निवेदन पर्‍यो, त्यो पनि थन्कियो । २०७८/६/८ मा अधिवक्ता गणेश रेग्मीको नयाँ रिट पर्‍यो । उक्त रिटले भोलिपल्टै पेसी पायो, चमत्कार गर्‍यो । तुरुन्तै अन्तरिम आदेश जारी भयो । अन्तरिम आदेश कस्तो चमत्कारी आयो भने गणेश रेग्मीको रिट टुंगो नलागुन्जेल संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी कुनै पनि निवेदन पेसीमा नचढाउनु भन्ने । यिनै विवादसँग सम्बन्धित अन्य थप रिट निवेदनहरू २०७७/९/२, २०७७/९/८, २०७७/९/२०, र २०७८/३/२५ मा परे, तर गणेश रेग्मीको रिटको अन्तरिम आदेशले अन्य सबै रिटलाई कोमामा पुर्‍यायो ।

मानवअधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न माग गरिसके । विश्वसामु गिरेको सर्वोच्च अदालतको इज्जत, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता बढाउने काम अब सर्वाेच्च अदालतकै हो ।

उनले अन्य सबै रिट निवेदनलाई काग कराउँदै छ, पिना सुक्दै छ गरे । उनले के भुले भने नेपालमा प्रजातन्त्र छ, सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र छ । धारा ४६ ले रिट निवेदन गर्ने हक दिएको छ । धारा ४६ को हक धारा १३३(२) अन्तर्गत प्रचलन गराइन्छ भन्ने भुले । न्याय छिटोछरितो सुलभ हुनुपर्छ । रिट दर्ता गर्नु निवेदकको मौलिक हक हो । संविधानको धारा १८ ले सबै निवेदकलाई समानताको हक दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले समान व्यवहार गर्नुपर्छ, भेदभाव गर्न हुँदैन । अरूको रिट थन्क्याएर गणेश रेग्मीको रिटलाई मात्र तुरुन्त पेसी र अन्तरिम आदेश दिँदा यसैसँग सम्बन्धित अन्य रिटलाई पेसीमै नचढाउँदा, सो कजसम्म पनि नगर्दा भेदभाव हुन्छ भन्ने देखेनन् । चोलेन्द्रले संविधान उल्लंघन गरे । संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा सदस्यको हैसियतले झन्डै एकचौथाइ भाग लिएर आए पनि यहाँ अदालतमा म प्रधानन्यायाधीश हुँ भन्ने बिर्सिए, उनले । उनको चलाखी के देखियो भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रिट पहिला पेस गर्ने, त्यो रिट खारेज गर्ने, अनि त्यो रिटको आधारमा अरू रिटमा कारण देखाऊ आदेश नै नगरी फाल्ने स्पष्ट योजना देखियो ।

यो यसै भनिएको होइन । सभामुखको रिटमा बाहेक अन्य तीन रिटमा अध्यादेश संविधानसँग बाझेको भनेर धारा १३३(१) को कुरा उठाइएको थियो । मान्य सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म मानिआएको परिपाटी के छ भने कुनै ऐन संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ र त्यही असंवैधानिक दाबी गरिएको कानुनअनुसार कुनै निर्णय भएको रहेछ भने पहिला ऐनको संवैधानिकताको प्रश्न हेरेर मात्र निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य रिट हेर्ने चलन छ । तर, यसमा उनले आफैँ फस्ने गरी गलत चलाखी गरे । नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारसँग सभामुखको रिटलगायत संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी सबै रिट आफूरहित वरिष्ठतम न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एकमुष्ट सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र त्यसमा सबै निवेदन एकमुष्ट सुनुवाइ गर्ने सहमति गरी दुवै बारले एमिकस क्युरी पठाउने सहमतिसमेत गरे । तर, आफूले गरेको सहमति तोड्दै हतार गरेर सभामुखको रिटमा फैसला गरी नजिर बसाल्न खुसुक्क संयुक्त इजलास गठन गरी बठ्याइँ गर्दै पेसी चढाउने काम भयो । यो नै बदनियतको प्रमाण हो, पदअनुसारको आचरण नगरेको प्रमाण हो । महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न योभन्दा ठूलो अरू प्रमाण आवश्यकै पर्दैन । प्र.न्या. चोलेन्द्र राणाबाट पद मात्र जाने होइन, विदेशको जस्तो कडा कानुन नेपालमा पनि हुन्थ्यो भने जेलसमेत जाने काम भएका छन् ।

भारतको संविधानको धारा १२४(४) मा अंग्रेजी ‘मिस बिहेभियर’ भन्ने शब्द परेको छ । हाम्रोमा धारा १०१(२) मा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको शब्द परेको छ । चोलेन्द्रका यी कार्य ‘मिस बिहेभियर’ हुन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९९५ को सी. रविचन्दन अयैयरविरुद्ध ए.एम. भट्टाचार्जीको मुद्दामा मिस बिहेभियर भनेको व्यापक अर्थ बुझाउने शब्द हो, न्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास घट्ने काम पनि यसभित्र पर्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली अ.दु.अ.आ. जस्तो महत्वपूर्ण आयोगमा आफू सुरक्षित हुन जसरी पनि आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न स्वार्थी हुनुहुन्थ्यो भन्ने सार्वजनिक भएकै हो । यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विरोध गर्ने सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई बाहेक गरेर रातारात हतारमा चोलेन्द्रलाई साथ लिएर अध्यादेश जारी गराई संसद् छलेर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुभयो । यसमा प्रधानन्यायाधीशको सहयोग आवश्यक थियो । किनकि, रिट पर्‍यो भने अदालतले नियुक्ति बदर गर्ने हो कि भन्ने डर थियो । देशको प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश दुवैबाट गरिएको यस्तो घिनलाग्दो कार्यको ‘भर्त्सना र आलोचना’ गर्ने शब्द हुँदैन । भागबन्डा लगाएर नियुक्ति दिने, अदालततर्फ मुद्दा परेमा प्र.न्या.ले बचाउने योजना बनेको देखियो भन्न सक्ने र भन्न मिल्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण यिनै हुन् । यस्तो षड्यन्त्रमूलक काममा ठोस प्रमाण हुँदैन । नेपालका विभिन्न जिम्मेवार मिडियामा सार्वजनिक भएका कुराहरू नै प्रमाण हुन् । धारा ४६ र धारा १३३(२) को ठाडो उल्लंघन भएको छ । धारा ४६ लाई अन्य मौलिक हक प्रचलनका लागि छिटोछरितो, सुलभ, प्रभावकारी र महत्वपूर्ण मौलिक हक मानिन्छ । यसैले यो धारालाई मौलिक हकको पनि हक भन्ने गरिन्छ ।

राजनीतिक व्यवस्था, न्यायपालिका र महाभियोग सम्बन्धमा भारत र हाम्रो संविधानको व्यवस्था धेरै हदसम्म समान छ । फरक के छ भने भारतमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत दुवैका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइन्छ । हाम्रोमा उच्चका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइँदैन, महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको एकचौथाइ सदस्यले प्रतिनिधिसभामा मात्रै पेस गर्ने व्यवस्था छ । भारतमा लोकसभा र राज्यसभा दुवैमा गर्न सकिन्छ । लोकसभाका सय सांसदले सभामुखसमक्ष र राज्यसभामा ५० एमएलएले राज्यसभाका अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । प्रस्ताव पेस भएपछि हाम्रो जस्तै आरोप छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति सभामुख वा अध्यक्ष जहाँ पेस भएको छ, त्यहाँबाट गठन गरिन्छ । भारतमा दुवै सदनले दुईतिहाइबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । भारत हाम्रोभन्दा बढी थिति बसेको देश हो । सन् १९९१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामास्वामीविरुद्ध सरकारी पैसाले आफ्नो निवास सिँगारेको भनी आर्थिक विचलनको आरोपमा महाभियोग दर्ता भयो । ती न्यायाधीश दक्षिणका थिए । दक्षिणका सांसदहरूले आफ्नो समुदायको न्यायाधीशलाई महाभियोगको विरोध गरे । कंग्रेसले दबाबमा परेर मतदानमा भाग लिएन, प्रस्ताव तुहियो ।

अर्को उदाहरण, उच्च अदालतका न्यायाधीश सोमित्र सेनविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । संसद्को पहिलो सदनबाट पारित भयो । सेनले राजीनामा गरे । तर, हाम्रो जस्तो थिति नबसेको देशमा र हालका दलहरूको गतिविधि हेर्दा चोलेन्द्रविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता होला भन्नेमै शंका छ । दर्ता भइहाले पनि यी दलहरूले प्रस्ताव असफल गराउने लक्षण देखिई नै सक्यो । यसैले महाभियोगको आस र भर पर्नुभन्दा सर्वोच्च अदालतलाई हालको अस्तव्यस्तताबाट मुक्त गर्न र सेवा नियमित गर्न ‘प्रशासकीय र न्यायिक दुवै अधिकार’ झिकेर प्रधानन्यायाधीश राणालाई अधिकारविहीन बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकिन्छ र मिल्छ पनि । रबिन्सन काण्डमा बलिराम कुँवर र कृष्णकुमार बर्माको मुद्दा हेर्ने न्यायिक अधिकार खोसिएकै हो । रणबहादुर बमको पनि मुद्दा हेर्ने अधिकार खोसिएकै हो ।

सर्वोच्च अदालतमा आज देखिएको अलमल धेरै रहनु हुँदैन । चोलेन्द्रले राजीनामा दिएनन् वा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव पनि अघि बढाएन भने के गर्ने ? वा अघि बढाए पनि प्रस्ताव फेल खायो वा राजीनामा गरेनन् भने के गर्ने ? समस्या जहाँको त्यहीँ रहने भयो । आइपर्न सक्ने र सम्भावना ज्यादै भएको यो ‘सिनारियो’लाई सोचेर वैकल्पिक व्यवस्था गरौँ । चोलेन्द्रले मुद्दा हेर्ने मात्र होइन, न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले न्यायाधीश नियुक्ति पनि गर्छन् । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हकले परिषद्मा भाग पनि लिन्छन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा, काज, बढुवा आदि गर्न सक्छन् । कजलिस्ट गोलाप्रथाबाट तोकेर यी अधिकारलाई केही असर गर्दैन । सहयोगी न्यायाधीशले उनीसँग बेन्च सेयर नगर्दा र बारले उनको बेन्च बहिष्कार गर्दा न्यायिक अधिकारमा केही हदसम्म कटौती भयो, तर संवैधानिक इजलास र प्रशासकीय कामको समस्या यथास्थितिमा रहन्छ ।

उदाहरणका लागि, कोरोनाका कारण हदम्याद नजाने, स्वतः थामिने गर्न सर्वोच्च अदालतको सम्पूर्ण न्यायाधीश बसेर हदम्यादबारे ‘सियोमोटो’ जानकारीमा लिएर विनाविपक्षी हदम्याद नजाने आदेश जारी गरे, हदम्याद स्वतः थामिने भयो । सन् २०१८ मा भारतको उच्च अदालतमा सिएस कर्नन न्यायाधीश थिए, जो दलित समुदायबाट थिए । उनले आफू दलित भएका कारण सहयोगी न्यायाधीशहरूले घृणा गरे भनेर सर्वोच्चमा उजुर गरे । उनी मिल्न सकेनन् । उनले आफ्नो इजलासबाट सर्वोच्चका सातजना न्यायाधीशविरुद्ध पनि भरमार आदेश जारी गर्न थाले । सर्वोच्चको आदेश पालना गरेनन् । ज्यादै छाडा भए । सर्वोच्च अदालतले उनको मानसिक जाँच गर्न आदेश ग¥यो, त्यो पनि मानेनन् । सर्वोच्चको न्यायाधीशविरुद्ध नै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश गरे । उनीबाट न्यायिक आदेश जारी भएर अस्तव्यस्त होला भनेर सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम सात न्यायाधीशको इजलासले उनका सबै प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार खोस्ने न्यायिक निर्णय गरेर उनलाई अधिकारशून्य बनाइयो । उनमा अब कुनै अधिकार छैन, उनले गरेको कुनै आदेश नमान्नु भन्ने सूचना प्रकाशित गरियो । त्यसपछि अवहेलनामा ६ महिना थुनेर बर्खास्त गरियो । यसको अर्थ, यहाँ चोलेन्द्र शमशेरको पनि जाँच आदि गर्नुपर्छ भनिएको चाहिँ होइन । हाल कजलिस्ट गोलाप्रथा र इजलास बहिष्कारले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । महत्वपूर्ण प्रशासकीय कामहरू त्यसै रहन्छन् । न्यायपालिकालाई अरू बढी क्षति पु¥याउनबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि नेपाल बारले लगाएका १७ आरोपलाई ‘सियोमोटो’ नोटिसमा लिई उनलाई केही दिनको अवसर दिएर त्यति दिनभित्र नछाडेमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले न्यायिक अधिकार प्रयोग गरी इजलासबाट उनमा भएका सबै प्रशासकीय र न्यायिक अधिकार झिक्ने कुराको जानकारी गराउने र त्यति गर्दा पनि नमानेमा इजलास गठन गरेर न्यायिक आदेशबाट सबै अधिकार झिकेर उनलाई अधिकारशून्य बनाउने न्यायिक आदेश गर्नु मुनासिब हुन्छ ।

सिएस कर्ननको प्रशासनिक र न्यायिक अधिकार भारतको सर्वोच्च अदालतले झिकेकाले उदाहरण मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो, त्यही आधारमा यहाँ पनि त्यसै गरौँ भनिएको होइन । हाम्रै संविधानको धारा १३६ र १३३(२) को आधारमा यसो गर्न सकिन्छ । धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश आफैँ समस्या बने । प्र.न्या.को अधिकार र जवाफदेहिता शून्यमा रहन दिनुहुँदैन । वरिष्ठतम र अन्य न्यायाधीशले अर्को व्यवस्था नहुन्जेल १३६ को जिम्मा लिनुपर्छ । असल नियतले धारा १३६ को अधिकार औपचारिक रूपले सार्वजनिक गरेर सामूहिक प्रयोग गर्दा आपत्तिजनक मानिदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण आधार त धारा १३३(२) नै हो । धारा १३३(२) ले सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार दिन्छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा चर्केको विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो । यसभित्र मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, काज, संवैधानिक इजलास आदि धेरै संवैधानिक प्रश्न छन् । चोलेन्द्र शमशेरका कारण न्यायिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १४(१) अनुसार सर्वोच्च अदालत सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने स्पष्ट देखिन्छ । यसलाई बचाउनुपर्‍यो, बचाउने कर्तव्य सर्वोच्च अदालतको हो । धारा १३३(२) ले यस्तो अवस्थाका लागि सर्वोच्च अदालतलाई आवश्यक र उपयुक्त आदेश दिने असाधारण अधिकार दिएको अर्थ गर्नुपर्छ । यही अधिकार प्रयोग गरी बृहत् इजलास गठन गरेर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा गर्न मनासिब अवधि दिने र त्यो अवधिभित्र राजीनामा नगरे उनको प्रशासनिक र न्यायिक दुवै अधिकार झिकिएको निर्णय गर्ने र कुनै काम नगर्नु भन्ने उनीविरुद्ध परमादेश जारी गरेर सर्वोच्च अदालत शक्तिशाली र क्रियाशील छ भनेर देखाउनुपर्‍यो । जसले गर्दा आज विश्वसामु गिरेको सर्वोच्च अदालतको इज्जत, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता बढोस् । यसो गर्दा रिट पर्ला, पर्न सक्छ भनेर डराउनुपर्दैन । भारतको सर्वोच्च अदालतको जजेज केसेज–२ (१९९३) मा भारतको सर्वोच्च अदालतले हाम्रो न्यायरिषद्को ढाँचाको फैसलामा रिट परे इन्कार गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वत्र प्रधानन्यायाधीशको विरोध हुँदा नेपालको मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक आयोगहरूले हालै चोलेन्द्रलाई सहज हुने आशयको विज्ञप्ति जारी गरे । त्यो विज्ञप्ति आयुक्तहरूको व्यक्तिगत थिएन । आयोगको औपचारिक थियो । त्यसैले यस लेखमा उक्त विज्ञप्तिबारे टिप्पणी गरिएको हो । विज्ञप्ति पद र अधिकार नहुनेले जारी गर्ने कुरा हो । एक त पदमा आसीन व्यक्तिबाट विज्ञप्ति जारी भयो, अर्को विज्ञप्ति जारी गर्ने सबै यही विषयमा मुद्दाका पक्ष हुनुहुन्छ । नैतिकताले पनि नमिल्ने थियो । विज्ञप्ति जारी गर्ने सबै निकाय प्रत्यक्ष रूपले नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकारसम्बन्धी सबै महासन्धिहरूसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरू हुन् । उनीहरूका लागि नेपाल पक्ष भएको सबै मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि संविधानसरहको दस्तावेज हो । तीमध्येको एक नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (१९६६) जुन नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले गर्दा नेपालको कानुन हो ।

उक्त महासन्धिको धारा १४(१) उहाँहरूले हेर्नुपर्ने हो । धारा १४(१) मा प्रत्येक पक्षराष्ट्रको अदालत सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ट छ । आजको प्र.न्या. विरुद्धको अभियान नै उनी भ्रष्टाचारमा मुछिए, बिचौलियासँग साँठगाँठ गरे, कार्यपालिकासँग घुलमिल गरेर भागबन्डामा नियुक्ति गरे भन्ने छ । यी कार्य स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्षताविपरीतका कार्य हुन् । आरोप विश्वासलायक नै भइसकेको छ । यस्तो व्यक्तिको नेतृत्वको अदालत कसरी स्वतन्त्र, तटस्थ, स्वच्छ र प्रभावकारी हुन सक्छ ? यस मानेमा उहाँहरूको विज्ञप्ति १९६६ को उक्त महासन्धिको विरुद्ध छ । प्रस्तुत विवाद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर एक्लो एकातिर र अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीश र सिंगो बारविरुद्ध हो । न्यायाधीश र बारले उनको बेन्च बहिष्कार गरेको उनी स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष आदि भएनन् भनेर हो । यस्तो देख्दादेख्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने ती मानवअधिकारसँग सम्बन्धित आयोगहरूले चोलेन्द्र शमशेरलाई राजीनामा गर्नुस् पो भन्नुपर्थ्यो । असल अभियानमा लागेका १९ न्यायाधीश र नेपाल बारलाई भैगो, उहाँसँग मिल्नुस् भन्न मिल्छ?

अन्त्यमा,
विज्ञप्ति जारी गर्ने मानवअधिकारसम्बन्धी आयोगहरूले बुझ्नुपथ्र्यो– नेपाल बार, सर्वोच्च बार र सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशहरूको हालको अभियान न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि हो । ती कसैको पनि व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । सायद संसारमै कतै पनि न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि केन्द्रीय बार, सर्वोच्च बार र न्यायाधीश एकढिक्का भएर अभियान चलाएको छैन । उनीहरूको अभियान नोवेल शान्ति पुरस्कार वा यस्तैबाट पुरस्कृतलायक छ । यसका लागि नेपालको मानवअधिकारसम्बन्धी ती आयोगहरूले वकालत गरेर जेनेभाको मानवअधिकार परिषद्, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाचजस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर पुरस्कार दिलाउन प्रयत्न गर्नुपर्नेमा उल्टो काम हुन गयो । अझ केही बिग्रेको छैन, विज्ञप्ति फिर्ता लिनुस्, चोलेन्द्र शमशेरलाई राजीनामा गर्नुस् भन्नुहोस् र नेपाल बार, सर्वोच्च बार र १९ न्यायमूर्तिलाई न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दिलाउन प्रयत्न गर्ने विज्ञप्ति निकाल्नुहोस् । 

(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्)