मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयबाट संघीय सरकार पछि हटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६२ वटा मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । 

मालपोत कार्यालय सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा समस्या आउन सक्ने भन्दै सरकारले यसबारे नयाँ ‘मोडालिटी’ बनाएको छ । कार्यालय हस्तान्तरण नगर्ने, तर मालपोतका केही अधिकार मात्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६२ वटा मालपोत कार्यालय तोकेरै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि ओली सरकार नै यसबाट पछि हटेर तत्काल कार्यान्वयन अघि बढाउन रोकेको थियो । जब कि विभिन्न स्थानीय तहका कर्मचारीलाई भूमिसुधार कार्यालयले यसका लागि तालिमसमेत दिइसकेको थियो । 

वर्तमान सरकार पनि मालपोत कार्यालय नै स्थानीय तहमा दिन नहुने पक्षमै देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय यो विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मालपोत स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ । संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मालपोत संकलन, भूमिकर, घरजग्गाधनी प्रमाणपत्र विवतरण रहेको उल्लेख छ ।  संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि यी अधिकार स्थानीय तहले पाएका छैनन् । 

अहिलेको सरकार मालपोतका अधिकार कसरी स्थानीय तहलाई दिने भन्नेमा प्रस्ट हुन सकेको छैन । सोहीकारण यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मालपोत कार्यालय नै हस्तान्तरण गर्ने भन्दा सर्वसाधरणले स्थानीय तहबाटै मालपोतका सुविधा पाउने गरी सेवा विकेन्द्रित गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । 

‘मालपोत कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा गएपछि सर्वसाधरणले स्थानीय तहबाटै मालपोतसम्बन्धी सुविधा पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि सर्वसाधारणले आफैँले आफ्ना फाइल अनलाइन अपलोड गर्न पनि सक्छन्, स्थानीय तहमा यससम्बन्धी इकाइ पनि हुन्छ, साथै अनुमतिप्राप्त भू–सेवा केन्द्रबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ ।’ अनलाइनबाटै रजिस्ट्रेसन शुल्क बुझाउन सकिने तथा सबै मोठ श्रेस्ताहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा राखेपछि यससम्बन्धी सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

यसका लागि मालपोत ऐन र नियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल ऐनमा मालपोत अधिकृतले मात्र पूर्जामा हस्ताक्षर गर्ने प्रावधान रहेकोमा स्थानीय तहको अधिकृतले पनि हस्ताक्षर गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ ।