जबराको बहिर्गमन : मूकदर्शक बनेका शीर्ष नेतामाथि दबाब बढ्दै

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमनका लागि ठोस पहल थाल्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतामाथि दबाब बढ्दै गएको छ । झन्डै एक महिनादेखि सिंगो न्यायक्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिए पनि दलका नेतृत्व मूकदर्शक बनेका छन् । यद्यपि दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले भने जबराको राजीनामाका लागि बोल्न नेतृत्वमाथि दबाब बढाएका छन् । विवादित फैसला दिने मात्र होइन संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सा मागेर न्यायपालिकालाई नै बदनाम बनाएको दाग प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ दलका नेताहरूले यस विषयमा चाँडै ठोस धारणा बनाउने भन्दै आए पनि गठबन्धनभित्र यी विषयमा गम्भीर छलफल नै भएको छैन । एमालेले भने जबराले मात्रै होइन संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला गर्ने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएर विषयलाई थप गिजोलिरहेको छ ।  

जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् बन्द रहेकाले न्यायालयको विवादमाथि जनप्रतिनिधिले पनि बहस गर्न पाएका छैनन् । राजीनामा नगरे प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सार्वभौम संसद्लाई महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार छ । तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एकचौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन्, जसले जबरालाई तत्काल निलम्बित गराउँछ ।  एक महिनादेखि जारी विवादमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको शीर्ष नेतृत्व अझै ‘पर्ख र हेर’ हेरको रणनीतिमा छन् । राजनीति शीर्ष नेतृत्व सकेसम्म यो मुद्दामा पन्छिने र न्यायक्षेत्रबाटै यसको छिनोफानो होस् भन्नेमा छ । तर, युवा नेताहरू भने जबराको राजीनामा आउनुपर्ने पक्षमा स्पष्ट छन् । न्यायालयबाटै निकास (जबराको राजीनामा) नआए महाभियोगको विकल्पमा जान उनीहरूको सुझाब छ । 

न्यायालयमा देखिएको संकटबारे पार्टीहरूले औपचारिक धारणा बनाउन ढिलाइ हुँदा त्यसले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र निष्पक्ष कार्यसम्पादनमा धक्का लाग्न सक्ने युवा नेताहरूको बुझाइ छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जबराको राजीनामा आउनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेसकै १२ केन्द्रीय सदस्यले त सामूहिक विज्ञप्ति निकालेर जबराले निकास दिनुपर्ने मत राखिसकेका छन् । तीमध्येका एक नेता चन्द्र भण्डारी न्यायालयबाटै निकास नआए संसद्ले यसको समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘समस्याको हल मुख्यतः न्यायपालिकाबाटै हुनुपर्छ । दोस्रो, संसद्बाट यसको समाधान हुनुपर्छ । यसको निकास संसद् हो । समस्याको समाधान गर्ने थलो संसद् हो । संसद् बन्द हुँदा निकास निस्कन सक्दैन । न्यायालयले प्रश्न उठ्ने काम गर्नुहुँदैन,’ भण्डारीले भने ।

उनले पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल नगर्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । ‘सभापतिले छलफल गर्न पनि चाहनुभएको छैन । यो हामी सबैका लागि विडम्बना हो । उहाँले मिटिङ बोलाउनुभयो भने छलफल होला,’ भण्डारीको भनाइ छ । गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मौन रहे पनि नेता देव गुरुङले नैतिकताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने बताए । ‘न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता कायम राख्न र न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि अहिले विषय उठिरहेको छ । ती विषयबारे नैतिक दृष्टिकोणले निकास खोज्नुपर्ने विषय हो । न्यायालयभित्रैबाट नैतिक दृष्टिकोणले निकास खोज्नुपर्ने विषय हो भन्ने देखिन्छ । मार्गप्रशस्त गरेर भए पनि निकास खोज्नुपर्ने विषय हो,’ गुरुङले भने । 

न्यायालयबाटै निकास नआए संसद्ले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार जुन–जुन निकायमा समस्या पर्छ, त्यही–त्यही निकाय समाधानमा पुग्नुपर्ने हो । न्यायालयमा उठेका सबै विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकामा पुग्ने भन्ने त हुँदैन । त्यहीँबाट निकास हुनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘कुनै पनि हालतमा निकास आउन सकेन भने संसद्बाट निकास खोज्नुपर्ने विकल्पका रूपमा रहेको देखिन्छ । त्यो त विधिका रूपमा निरुपण खोज्ने विषय हो ।’

गठबन्धनको तेस्रो शक्ति एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनले पार्टीहरूले एक्लाएक्लै धारणा बनाउनुभन्दा गठबन्धनको सामूहिक धारणा रहनुपर्ने पक्षमा छ । ‘गठबन्धनमै छलफल गरेर उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो । तर, राम्ररी छलफल भएर जान सकेको छैन,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने, ‘हाम्रो पार्टीले मात्रै निकास दिनेभन्दा पनि सामूहिक रूपमा एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’ तर, यस विषयमा छलफल गर्न गठबन्धनको बैठकसमेत बसेको छैन । 

सत्तागठबन्धनमा रहेको अर्को दल जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने बताए । ‘न्यायपालिकामा विवाद हुनु, त्यहीँका न्यायाधीशहरू र अधिवक्ताहरू विद्रोहमा उत्रिनु र दलहरू उदासीन बन्नु जनता र देशप्रति उत्तरदायी नहुनु हो,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्छ, नत्र अविलम्ब सबै दलले आधिकारिक रूपमा महाभियोग लगाएर उहाँलाई बिदा गरिदिनुपर्छ । यसो भएन भने सबै राजनीतिक दलहरू जनता र देशप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने सन्देश जान्छ ।’ 

जबराले राजीनामा दिनुपर्ने भए संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशले बाटो खुला गर्नुपर्ने संस्थागत धारणा बनाएको विपक्षी दल एमालेभित्र पनि मतभेद छ । अहिलेको बहस न्यायालयको सुधारसँग जोडिएको छैन । यदि हट्नुपर्ने हो भने विकृति निम्त्याउने पाँचैजना न्यायाधीश हट्नुपर्छ, उहाँहरू पाँचैजना जवाफदेही हुनुपर्छ,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘जवाफदेहिता न्यायाधीश र अनुकूल फैसलाका लागि काम लगाउने राजनीतिक नेतृत्व दुवैले लिनुपर्छ, तब मात्र न्यायालयमा सुधार हुन्छ, अरू तरिकाले समाधान खोज्ने एमालेलाई मान्य छैन ।’ 

तर, एमालेका घनश्याम भुसाललगायत युवा नेताहरूले जबराको राजीनामा माग गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले बुझ्नुपर्छ– अब कानुनका धाराप्रति मात्र होइन, आमजनताका प्रश्न र प्रमाणप्रति उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ । नागरिकका हिसाबले मैले भन्नुपर्दा उहाँले खुरुक्क राजीनामा दिनुपर्छ,’ गत साता नयाँ पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा भुसालले भनेका छन् । लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने बताए । ‘हाम्रो दलको अहिले बैठक बसेको छैन । अहिले नेताहरू बाहिर हुनुहुन्छ । छठपछि बैठक हुन्छ र एउटा आधिकारिक धारणा आउँछ । प्रधानन्यायाधीशकै कारणले विवाद सिर्जना भएको छ भने उहाँले निकास निकाल्नुपर्छ,’ कर्णले भने, ‘जनताको प्रतिनिधि कानुनमन्त्री न्यायपरिषद्को सदस्य हो । जनताको प्रतिनिधि न्यायपरिषद्मा हुन्छन् । त्यसकारण उहाँको पनि जिम्मेवारी हो मध्यस्थता गर्ने । निकास निकाल्ने जिम्मा उहाँको पनि हो, तर उहाँ पनि पन्छिरहनुभएको छ । यो पनि उचित भएन । यो बाटो समातिएन भने सबै पंगु हुन्छन् ।’ 

विपक्षी भन्छ– जबरा मात्रै होइन पाँचै न्यायाधीश हट्नुपर्छ 
प्रदीप ज्ञवाली, प्रवक्ता, एमाले 
राज्यका तीनवटा अंगमध्ये महत्वपूर्ण संवेदनशील अंग न्यायालय सधैँभरि विवादभन्दा माथि रहनुपर्नेमा गुटबन्दी, चरम अराजकता हुनु विडम्बनापूर्ण हो । यसले लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ । लोकतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एउटा खलबलिँदा असर सिंगो लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि पर्छ । दोस्रो, अहिलेको विवादको उत्कर्ष कहाँबाट सुरु भयो, त्यसको जरामा हामी पुग्नुपर्छ । पहिला पनि न्यायालयमा समस्या थिए । पछिल्लो समयको विवाद र समस्याको उद्गम २८ असारको फैसला हो । त्यो फैसला गर्नका लागि नेपालको निश्चित राजनीतिक समूह, उनीहरूको स्वार्थ र अदालतका निश्चित न्यायाधीशहरूको महत्वाकांक्षाबीच जुन गठबन्धन बन्यो, त्यसको अनिवार्य परिणति हो । त्यो जरासम्म पुगेर कारण पत्ता लगाउने समाधान खोज्ने तरिकाले अहिले बहस भएकै छैन ।

अहिलेको बहस दोष जति सबै एउटा व्यक्तिको टाउकोमा राखेर समस्या समाधान गर्न खोजिँदै छ । जब कि अहिले सिंगो सर्वोच्च अदालत विकृत बनेको छ र मुख्य अप्रेसन गर्नुपर्नेमा एउटा औँला फालेर अदालतलाई निको पार्न खोजिएको छ । त्यसैले अहिलेको उपचारको विधि नै गलत छ ।अहिले राजनीतिक स्वार्थ र निश्चित न्यायाधीशहरूको स्वार्थको बीचमा गठबन्धन बनेर लोकतन्त्रमाथि खेलाची गर्ने जुन परिस्थिति बन्यो त्यसको जरामा नपुगी समाधान हुँदैन । अहिले आफूअनुकूल इजलास बनाउन लागि परेका केही अधिवक्ता र निश्चित व्यक्तिलाई हटाएपछि सर्वोच्च अदालतको प्रमुखको कुर्चीमा पुग्न सक्छु कि भन्ने न्यायाधीशहरूको स्वार्थ गाँसिएको छ । अहिलेको बहस न्यायालयको सुधारसँग जोडिएको छैन । यदि हट्नुपर्ने हो भने विकृति निम्त्याउने पाँचैजना न्यायाधीश हट्नुपर्छ, उहाँहरू पाँचैजना जवाफदेही हुनुपर्छ । जवाफदेहिता न्यायाधीश र अनुकूल फैसलाका लागि काम लगाउने राजनीतिक नेतृत्व दुवैले लिनुपर्छ, तब मात्र न्यायालयमा सुधार हुन्छ, अरू तरिकाले समाधान खोज्ने एमालेलाई मान्य छैन ।

नैतिक दृष्टिकोणले निकास खोज्नुपर्ने विषय हो
देव गुरुङ, माओवादी
अहिले न्यायालयमा देखा परेका बहसको प्रकृति, कानुन व्यवसायीले उठाइरहेको मुद्दा, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पदमै रहेका न्यायाधीशहरूले उठाइरहेका मुद्दा हेर्दा गम्भीर प्रकारको समस्या छ भन्ने देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार जुन–जुन निकायमा समस्या पर्छ, त्यही–त्यही निकाय समाधानमा पुग्नुपर्ने हो । न्यायालयमा उठेका सबै विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकामा पुग्ने भन्ने त हुँदैन । त्यहीँबाट निकास हुनुपर्छ । कुनै पनि हालतमा निकास आउन सकेन भने संसद्बाट निकास खोज्नुपर्ने विकल्पका रूपमा रहेको देखिन्छ । त्यो त विधिका रूपमा निरुपण खोज्ने विषय हो । न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता कायम राख्न र न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि अहिले विषय उठिरहेको छ । ती विषयबारे नैतिक दृष्टिकोणले निकास खोज्नुपर्ने विषय हो । न्यायालयभित्रैबाट नैतिक दृष्टिकोणले निकास खोज्नुपर्ने विषय हो भन्ने देखिन्छ । मार्गप्रशस्त गरेर भए पनि निकास खोज्नुपर्ने विषय हो ।

प्रधानान्यायाधीशले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्छ
मोहम्मद इस्तियाक राई, जसपा
न्यायपालिकामा विवाद हुनु, त्यहीँका न्यायाधीशहरू र अधिवक्ताहरू विद्रोहमा उत्रिनु र दलहरू उदासीन बन्नु जनता र देशप्रति उत्तरदायी नहुनु हो । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्छ, नत्र अविलम्ब सबै दलले आधिकारिक रूपमा महाभियोग लगाएर उहाँलाई बिदा गरिदिनुपर्छ । यसो भएन भने सबै राजनीतिक दलहरू जनता र देशप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने सन्देश जान्छ । 

गठबन्धनले सामूहिक धारणा बनाउनुपर्छ
बेदुराम भुसाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
गठबन्धनमा छलफल गरेर उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्छ भनेका थियौँ । तर, त्यो राम्ररी छलफल भएर जान सकेको छैन । हामीले केही समयअघि बसेको सचिवालय बैठकमा यस विषय छलफल पनि गरेका थियौँ, विज्ञप्ति पनि निकाल्यौँ । गठन्धनमा छलफल गरेर यसको निकास खोज्नुपर्ने हाम्रो मत हो । हाम्रो पार्टीले मात्रै निकास दिनेभन्दा पनि सामूहिक रूपमा एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

प्रधानन्यायाधीशले निकास निकाल्नुपर्छ 
लक्ष्मणलाल कर्ण, लोसपा
हाम्रो दलको अहिले बैठक बसेको छैन । अहिले नेताहरू बाहिर हुनुहुन्छ । छठपछि बैठक हुन्छ र एउटा आधिकारिक धारणा आउँछ । प्रधानन्यायाधीशकै कारणले विवाद सिर्जना भएको छ भने उहाँले निकास निकाल्नुपर्छ । जनताको प्रतिनिधि कानुनमन्त्री न्यायपरिषद्को सदस्य हो । जनताको प्रतिनिधि न्यायपरिषद्मा हुन्छन् । त्यसकारण उहाँको पनि जिम्मेवारी हो मध्यस्थता गर्ने । निकास निकाल्ने जिम्मा उहाँको पनि हो । तर, उहाँ पनि पन्छिरहनुभएको छ । यो पनि उचित भएन ।