Skip This
वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएकै कारण कसैले ऋण नपाउने स्थिति आउन नदिने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । ‘हिजोका दिनमा बैंकहरूले बोलाई–बोलाई कर्जा दिने गरेका थिए, त्यही अवस्था अहिले नहोला, तर अत्यावश्यक कर्जा लगानी रोकिँदैन, त्यसको जिम्मा राष्ट्र बैंकले लिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले बताए ।
बैंकिङ क्षेत्रको सरकारी सुरक्षणपत्रमा सात खर्ब लगानी भएको उनले बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘गहिरिँदो तरलता अभावः कारण र समाधान’ विषयको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूलाई यसबाट राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्छ । अहिले उहाँहरूले ८६ अर्ब रुपैयाँ लिइराख्नुभएको छ ।’
विगतमा तरलता फालाफाल हुँदा बैंकहरूले निकै सस्तोमा अनियन्त्रित रूपमा कर्जा दिएकाले पनि अहिले संकट आएको उनले बताए । ‘कर्जा विस्तारको सन्दर्भमा पनि बैंकहरूले घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ,’ उनले भने । विगत तीन महिनामा बैंकहरूको कर्जा लगानी तीन खर्ब ५१ अर्बले वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए । ‘तर, निक्षेप ७० अर्ब हाराहारी मात्रै बढेको छ, यहीँ नै मिसम्याच देखियो,’ अधिकारीले बताए । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अहिले १६ अर्ब मात्रै अधिक तरलता छ ।
नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सक्षम भएकाले प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको जोडको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात (सिसिडी रेसियो) हटाएर सिडी रेसियो लागू गरेको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । ‘पहिले सिसिडीको व्यवस्था सुरु गर्दा नयाँ संस्थाहरू उल्लेख्य दरमा आएका थिए, उनीहरूको कर्जा लगानी क्षमता नै नदेखिएपछि त्यो व्यवस्था ल्याइएको थियो,’ अधिकारीले थपे, ‘अहिले नयाँ संस्थालाई अनुमति रोकिएको छ, भएका बैंकहरू स्थापित भइसकेका छन्, अब निक्षेपको स्रोतविना लगानी गर्ने सुविधा दिइरहनुपर्ने अवस्था छैन ।’
राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो व्यवस्था ल्याएपछि समेत बैंकहरूले साढे तीन खर्ब कर्जा लगानी गर्न पाएको र यो व्यवस्था नभएको भए करिब पाँच खर्ब लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुने उनले बताए । ‘यसबीचमा पाँच खर्ब लगानी भएको भए तरलताको अवस्था के हुन्थ्यो होला ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । अहिले सिडीको व्यवस्थाले बैंकहरूलाई नै बचाउन सहयोग पुगेको भनेर बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सिसिडी रेसियोबाट सिडी रेसियोमा गइरहेको यो संक्रमणकालीन अवस्थाको प्रभाव लामो समय नरहने पनि गभर्नर अधिकारीले दाबी गरेका छन् । बैंकहरूलाई सिडी रेसियोमा जाँदा पनि ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न दिइएको र पुँजी स्रोतमा अहिले पनि पुनर्कर्जाबापतको रकम, वैदेशिक ऋणलगायत दिइएकाले समस्या नहुने बताए । गभर्नरका अनुसार विशेष गरी आर्थिक वर्ष सुरुमा बैंकहरूले पुँजी स्रोत अभावमा पनि उच्चदरमा कर्जा लगानी बढाएको, विप्रेषण भित्रिने दर घटेको, राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उथलपुथलले सुरुवाती समयमा सरकारी खर्च बढ्न नसकेकोले पनि समस्या भएको हो । कर्जाको करिब ५० प्रतिशत आयातमै गइरहेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । आयातका कारण मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको र यसरी आयातका कारण बाहिरिने रकम प्रणालीमा फेरि नफर्किने भएकाले पनि मुलुकलाई समस्या पर्ने भएको पुँजी स्रोतबाटै लगानी गर्न कडाइ गरिएको राष्ट्र बैंकले दोहोर्याएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पनि खुद तरलता अनुपात २० प्रतिशत रहेका बैंकहरूलाई अहिले समस्या नभएको बताएका छन् । ‘बैंकहरूले तरल सम्पत्तिका रूपमा राख्नुपर्ने रकम राखेको अवस्थामा समस्या छैन,’ दाहालले उल्लेख गरे, ‘यी बैंकले ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्थासमेत आउँदैन ।’ तरलता संकट गहिरिँदै गएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंक पु¥याएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याजदर मासिक रूपमा डेढ प्रतिशतभन्दा धेरैले नबढाउन भनेको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा भने १० प्रतिशतभन्दा माथि नलैजानसमेत दबाब दिएको छ ।
दाहालले पेट्रोलियम पद्धार्थको विकल्पमा सरकारले ध्यान दिएमा धेरै रकम बाहिरिनबाट जोगिने भएकाले त्यता लाग्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले चालू आवको यो अवधिमा वैदेशिक अनुदान भित्रिने दर पनि शून्यजस्तै भएकाले पनि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या परिरहेको बताए । उनले एमसिसीजस्तो विदेशी मुद्रा भित्रिन सक्ने स्रोतहरूमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
मुलुकको शोधनान्तर घाटा बढ्दै जानु तथा पुँजीगत खर्च कमजोर भएका कारण पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलताको संकट गहिरिएको गोल्छाको भनाइ थियो । ‘आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै ८४ अर्ब शोधनान्तर घाटा छ,’ उनले भने, ‘अर्कातिर, सरकारले अहिलेसम्म ४ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गरेको छ । जबकि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छैन । त्यसको हुँदा धेरै रकम राज्यको ट्रेजरीमा अड्किएर बसेको अवस्था छ । यसले पनि समस्या थपेको छ ।’
‘साना लगानीकर्ताले सहजै सेयर ऋण पाउनेबारे अध्ययन गर्दै छौँ’
सेयर बजार भन्ने असाध्यै संवेदनशील क्षेत्र हो । गत साल सेयर धितो मूल्यांकनको ६५ प्रतिशत कर्जा लिन सकिने व्यवस्थालाई ७० प्रतिशत बनाउँदा सेयर बजारको पुँजीकरण १८ खर्ब हाराहारी थियो । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत चार करोड र १२ करोडको नीति ल्याउँदा पुँजीकरण ४० खर्ब नाघिसकेको थियो । यो तथ्यांकले ७० प्रतिशत ऋण लिन पाउने व्यवस्थामा परिमार्जनको माग गथ्र्याे । तर, सेयर बजारको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले त्यस नीतिलाई परिवर्तन गरेनौँ । बरु, सेयर धितोमा एक अर्बभन्दा माथि ऋण लिनेको संख्या चार–पाँचजना मात्रै भएकाले १२ करोडको नीति ल्याउँदा बजारमा धेरै असर गर्दैन भन्ने हाम्रो आकलन थियो ।
सेयर धितोमा ठूलो ऋण लिने कुरालाई खुलै छोड्दा यो क्रम बढ्दै जाने र साना–साना व्यवसायी तथा स्टार्टअपहरूले ऋण नपाउने अवस्था आउला कि भन्ने हाम्रो सोचाइ हो । धेरै रकम एकै ठाउँमा नजाओस् भन्ने मनसायले हामीले त्यो नीति लिएका हौँ । यो नीति लिँदा मनको कुनै कुनामा पनि सेयर बजार वा यसको इन्डेक्सलाई असर पार्ने उद्देश्य राखेर ल्याएको होइन । हामी सेयर बजारको नियामक बन्न खोजेको हो वा त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न खोजेको होइन । अबका दिनमा साना लगानीकर्ताले पनि सहज रूपमा सेयर धितो कर्जा कसरी पाउन सक्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । यसले ठूलो स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन नदिन र त्यसलाई विकेन्द्रित बनाउन सकिन्छ ।
