- वि.सं २o७८ कार्तिक १५ सोमबार
दृष्टिबोधी राजनेताहरू प्रशासनलाई राजनीतीकृत गर्दैनन्, नीतिज्ञानको राजनीतीकरण गर्छन् । सरुवा, पदस्थापनजस्ता सामान्य प्रशासकीय कुरामा ध्यान दिँदैनन्, नीति नतिजाको माग गर्छन् ।
लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा भएका कैयन् आविष्कारमध्ये राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध तथा सीमा निर्धारण निकै महŒवपूर्ण उपलब्धि हो । फ्रान्स, बेलायत तथा अमेरिकामा भएको लामो वैचारिक आन्दोलनपछि राजनीति र प्रशासनको सैद्धान्तिक सीमा विभाजन भयो । विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले आ–आफ्नो मुलुकको कानुनमा यसलाई संहिताबद्ध गरेका छन्, जसका आधारमा प्रशासन शासकीय व्यवस्थाको मियोको रूपमा क्रियाशील हुँदै आएको छ ।
तर, नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध सौहाद्र्र मात्र नभएको होइन कि एकअर्कामा सन्देह र सन्त्रास पनि देखिँदै आएको छ । बन्द राजनीतिक व्यवस्थामा आस र त्रासमा प्रशासन चलाउनु र प्रशासनलाई राजनीतिक मूल्यप्रति निर्दिष्ट गर्नु स्वाभाविक थियो । तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको लामो समयसम्म पनि राज्य सञ्चालनका प्रमुख पात्रबीच असल सम्बन्ध बन्न सकेन । प्रशासन र राजनीतिका पात्रहरू बिरलै एकअर्कामा हार्दिक र एकअर्काप्रति अपनत्वबोधी छन् । गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनपछि त प्रशासन अरू हतप्रभ भएको छ । दुई वर्गबीच विश्वासको संकट छ ।
क्षणिक फाइदामा रमाएर राजनीतिको फेर समाउने कर्मचारीहरू पनि अन्ततः ग्लानिबोधमै पुगेका छन् । तर अचम्म, शासकीय पात्रहरूको खराब सम्बन्धका बारेमा सार्वजनिक बौद्धिक र नागरिक समाजहरू आवाजसम्म पनि उठाइरहेका छैनन् । राजनीतिक कार्यकारी लगातार निजामती प्रशासनका मूल्यहरू अतिक्रमण गर्नमा नै रमाउँदा तेस्रो वर्गले प्रणालीप्रति चिन्ता र चासो राख्नुपथ्र्यो । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउने विपक्षी दलहरूले पनि खासै आवाज उठाएको देखिएन, उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रशासनको उपयोगको इरादामा देखिँदै आएका छन् ।
प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्धका विस्तृत व्याख्याता एवं प्रशासन र राजनीतिको सीमा विभाजन सिद्धान्तका प्रणेता विड्रो विल्सनले राजनीति अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक विषयमा केन्द्रित रहँदा राजनीतिले गर्नुपर्ने प्रमुख तीन काम– विधि निर्माण, जनताको प्रतिनिधित्व र प्रशासनमाथिको निगरानीमा कमजोर रहने र आफ्नो दक्षता नभएको क्षेत्र प्रशासनमा दखल अन्दाजीले प्रशासनको क्षेत्रसमेत बिग्रन गई राज्यप्रणालीको प्रभावकारिता नै गुम्ने सन् १८८४ मा आफ्नो लेख ‘द कंग्रेसनल गभर्नमेन्ट’मा उल्लेख गरेका छन् । सन् १८८७ मा राजनीति र प्रशासनको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा विल्सनले चार कुरालाई प्रमुख आधारका रूपमा घोषणा गरेका थिए । पहिलो, सार्वजनिक प्रशासनको काम कानुनको व्यवस्थित र विस्तृत कार्यान्वयन हो ।
दोस्रो, सरकारका नीति तथा योजनाहरू प्रशासनिक होइनन्, तिनको कार्यान्वयन मात्र प्रशासन हो । तेस्रो, राजनीतिले प्रशासनको कार्यक्षेत्र र कार्यविधि निर्धारण गर्छ, तर राजनीतिक मनोमानीबाट यो मुक्त हुनुपर्छ । र चौथो, राजनीतिबाट पृथक् भन्दैमा प्रशासन सर्वसाधारणको चाखबाट कत्ति पनि विमुख हुन पाउँदैन, सधैँ जनभावनाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । लामो समयसम्म प्रशासन र राजनीतिको सीमाका विषयमा भएको बहसमा अन्ततः प्रशासन व्यावसायिक निष्पक्षता चाहिने क्षेत्र भएकाले राजनीतिक रस्साकस्सीबाट यसलाई नितान्त अलग राखिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो । प्रशासन र राजनीतिको सीमा र सम्बन्धमा यी चार सिद्धान्त आधारमूल्य हुन् । राजनेताहरू यसलाई सम्मान गर्छन् र प्रशासनिक व्यावसायिकताको उपयोग गर्छन्, नीतिनिष्ठ प्रशासनिक नेतृत्व पनि यसप्रति समर्पित हुन्छ र राजनीतिक कार्यकारीबाट अभिभावकत्व पाउँछ । तर, भनिएजसरी यी सिद्धान्त संस्थागत छैनन् । कलिलो लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा यो झनै औपचारिक बन्दै आएको छ ।
राजनीतिक कार्यकारी लगातार निजामती प्रशासनका मूल्यहरू अतिक्रमण गर्नमा नै रमाउँदा तेस्रो वर्गले प्रणालीप्रति चिन्ता र चासो राख्नुपथ्र्यो । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउने विपक्षी दलहरूले पनि खासै आवाज उठाएको देखिएन, उनीहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रशासनको उपयोगको इरादामा देखिँदै आएका छन् ।
नेपालमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको पहिलो सरकारले राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासनिक नेतृत्वबीच वार्षिक अन्तरक्रिया गर्ने क्रम बसाउन चाहेको थियो । यस प्रकारको अन्तरक्रियाले राजनीति र प्रशासन एकअर्काका मूल्य र वृत्तिप्रति समभावी बन्न सहयोग पुग्ने, एकअर्काका सीमा र समस्या बुझ्न सहयोग मिल्ने विश्वास गरिएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आयोजित यस कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा आमन्त्रित थिए, भारतीय प्रशासनविद् (पूर्वसचिव) एवं महाराष्ट्रका राज्यपाल पिसी अलेक्जेन्डर । उनले संसदीय लोकतन्त्रमा सार्वजनिक प्रशासनका आधारमूल्यहरू योग्यतामूलक प्रणाली, तहसोपान, नामरहिता, वृत्ति सुरक्षा, राजनीतिक मूल्य तटस्थता, मन्त्रीप्रतिको जवाफदेहिता र लोकतन्त्रको वितरणको उल्लेख गर्दै निष्कर्ष निकालेका थिए– संसदीय प्रजातन्त्रमा राज्यव्यवस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा राजनीति राज्यइच्छा जाहेर गर्ने वगं (विल) हो, उच्च कर्मचारी चेतनशील विवेकी वर्ग (ब्रेन) हो भने अन्य कर्मचारी सरकारका हात (ह्यान्ड) हुन् ।
यसर्थ इच्छा, मस्तिष्क र हातका रूपमा राजनीति र प्रशासन रहेका हुन्छन् । यो राजनीति र प्रशासनका सीमा र सम्बन्ध दुवै हो । दुवै वर्गले यसलाई कहिल्यै भुल्नुहुन्न । उनको अभिव्यक्ति निजामती सेवा र संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायत र त्यसलाई अभ्यास गर्ने अन्य मुलुकका अनुभवमा आधारित थियो । कार्यक्रममा तत्कालीन सभामुख, सामान्य प्रशासन मन्त्री, राज्यव्यवस्था समितिका सभापतिसमेतले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । दुःखको कुरा, यस प्रकारको कार्यले निरन्तरता पाएन !
प्रतिपादित सिद्धान्त त्यतिवेलासम्म मात्र अर्थवान् हुन्छन्, जहिलेसम्म ती कार्यान्वयनमा पुग्छन् । कलिलो प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरूमा राजनीतिक संस्कृति नबसेका कारणले घोषित सिद्धान्त, मूल्य मानक र विधि संस्थागत हुन पाउँदैनन् । बल्लबल्ल स्थापित मूल्यहरू पनि भत्काइन्छ । यस अवस्थामा विधि र मानकहरू उपेक्षा गर्ने विधि बस्छ । स्वयं राजनीतिले निर्धारण गरेका सीमाहरू राजनीतिबाटै मिच्ने काम हुन थाल्छन् । राजनीतिले प्रशासनको सीमा मिच्नुका देख्य–अदेख्य कारणहरू छन् । जस्तो कि वृत्ति पृष्ठभूमिको दुरुत्साहन गर्ने बानी नै मौलाएको हुन्छ । त्यस्तै, वृत्ति ईष्र्याको मनोविज्ञानले पनि नजानिँदो रूपमा प्रश्रय पाएको हुन्छ, व्यावसायिक दक्षताका कारण पनि हीन मनोग्रन्थि विकास भएको हुन सक्छ ।
गर्भित आशय र औपचारिक उद्देश्यबीच भिन्नता हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको भावना मौलाउने वातावरण बन्न पुग्छ । विश्वास र हार्दिकता न्यून हुँदै जाँदा दुराशययुक्त सोचवृत्ति विकास हुन गई प्रणाली भत्काउने मनोवृत्तिसमेत रहन जान्छ । यसले अन्ततः राजनीति र प्रशासन एकै स्थानमा रहेर पनि आ–आफ्नो बाटो हिँड्ने (यु गो योर वे एन्ड आई विल गो माइन फर्म) भन्ने अवस्थामा पुग्छन् । यो स्थितिले शासकीय व्यवस्थालाई सुसंस्कृत अनि व्यावसायिक बन्न दिँदैन । यो शासकीय अज्ञानताको अवस्था हो ।
राज्यको पुनःआविष्कार भनौँ वा राज्य दर्शनमा आएका अन्य अवधारणाहरू, सबैले प्रशासनिक व्यावसायिकता र राजनीतिक अभिभावकत्वको वकालत गर्छन् । डेमिङ र उड्रुफले राजनीति र प्रशासनको सहसम्बन्ध (नट सेपरेट बट हार्मोनी)को दृष्टिकोण अघि सारे । हुनुपर्ने पनि त्यही हो, विल्सनको व्यावसायिक स्वायत्तताको वकालत पनि त्यही हो । युभल नोह हरारीले अघि सारेको चिन्ता पनि त्यही हो । अझ ब्राजिलका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले त कर्मचारीलाई अनिर्वाचित स्थायी प्रतिनिधिकै संज्ञा दिई प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्धको उच्च व्याख्या गरेका थिए । त्यसैले दृष्टिबोधी राजनेताहरू प्रशासनलाई राजनीतीकृत गर्दैनन्, नीतिज्ञानको राजनीतीकरण गर्छन् । सरुवा, पदस्थापनजस्ता सामान्य प्रशासकीय कुरामा ध्यान दिँदैनन्, नीति नतिजाको माग गर्छन् । र, बोध गर्छन्– कर्मचारी स्वभावैले काम गर्ने वर्ग हो, काम लगाउन मात्र जान्नुपर्छ, यसलाई अनावश्यक किन चलाउने ?
यो आदर्श अवस्था सिर्जना गर्ने काम राजनीतिको मात्र होइन, व्यावसायिक भएका नाताले स्वयं प्रशासनको पनि हो । यस अवस्थामा राजनीतिले प्रशासनबाट र प्रशासनले राजनीतिबाट प्रणाली सहकार्यको अपेक्षा गर्छन् । राजनीतिले प्रशासनबाट उपयुक्त सूचना, व्यावसायिक सल्लाह, नीति निर्णयको शीघ्र कार्यान्वयन र जवाफदेहिताको माग गर्छन् । कुशल राजनेताले त आफ्ना निर्णयको आलोचनाको पनि अपेक्षा गरेका हुन्छन् । एकपटक अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टनले भनेका थिए– मलाई नाइँ भन्न सक्ने प्रशासनिक नेतृत्व चाहिएको छ । त्यस्तै, प्रशासनले राजनीतिबाट वृत्ति सुरक्षा, जीवन धान्ने सेवासुविधा, योग्यतामूलक वृत्ति व्यवस्थापन, कार्य स्वायत्तता, प्रणाली रक्षा, दिशाबोध, अभिभावकत्वको अपेक्षा गर्छ ।
राष्ट्रसेवक भएकाले प्रशासनको मन ठूलो तर मुखचाहिँ सानो हुन्छ, त्यसैले सबैजसो अवस्थामा प्रशासनले यी कुरा भन्न सक्दैन पनि । तर, कुशल राजनीतिज्ञले यी कुरा सहजै बुझ्छन् । राजनीतिक प्रणालीले पनि सधैँजसो आफ्ना अपेक्षाहरू भन्दैन, न आलोचना मात्र गर्छ, प्रशासनको कार्यव्यवहारबाट नीतिदेखि नतिजासम्म प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ । यो बुझाइ दुवै वर्गमा रहनुपर्छ । यो बुझाइ नरहँदा सार्वजनिक बौद्धिक र नागरिक समाज निरपेक्ष नरही दुवै वर्गलाई सचेत आग्रह गर्न, परिआउँदण इलेक्ट्रिक सक दिन पछि पर्नुहुन्न । किनकि, शासकीय व्यवस्थाका यी दुई पात्रको असल सम्बन्धमा नै सेवाग्राहीका रूपमा रहेका आमसर्वसाधारणले राम्रो सेवा (सुशासन) पाउने हुन् ।
