समाजवाद सबैको ‘मन्त्र’

समाजवाद भन्नेबित्तिकै मको ठाउँमा हामी भन्ने भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने त सामान्य रूपमा आममानिसले पनि बुझ्ने विषय हो । १९औँ शताब्दीका जर्मन दार्शनिक माक्र्स–एंगेल्सको सामाजिक व्यवस्थाको ऐतिहासिक व्याख्या र समाजवादको परिकल्पनाले विश्व समुदायमा एउटा नयाँ दृष्टिकोणको जन्म भयो, जसको प्रभाव आज पनि विश्वव्यापी छ । नेपालमा पनि राजनीतिक इपिसेन्टरमा समाजवाद बहसको विषय सधैँ छ ।

प्लेटोको आदर्श राज्यअन्तर्गतको परिवार र सम्पत्तिको आंशिक साम्यवाददेखि युरोपका काल्पनिक समाजवादीहरू रोवर्ट ओवेन (बेलायत), चाल्र्स फुरिए (फ्रान्स) हुँदै माक्र्स–एंगेल्ससम्म आइपुग्दा समाजवादको लोकप्रिय बहस र कार्यान्वयनको उत्कर्ष अनि त्यसको असफलतापछि पनि अहिलेको विश्वव्यापी कोरोना महामारीले समाजवादलाई नयाँ ढंगले बहसमा ल्याइदिएको छ । समाजवादी भनिएका राज्यहरू क्युबा, चीनलगायतले कोरोनाबाट आक्रान्त विश्व परिवेशमा खेलेको भूमिका र मानवीय संवेदनालाई दिएको महŒवको विषय र पुँजीवादी भनिएका राज्य अमेरिका, बेलायतलगायतले देखाएको व्यापारिक चिन्तन र लुटखसोटको प्रवृत्तिले तुलनात्मक रूपमा विश्व व्यवस्थामा समाजवादको बहसले ध्यान तानेको पाइन्छ । 

सोभियत संघको विघठनपछि विश्व व्यवस्थामा पुँजीवाद निर्विकल्प भएको र विचारधाराको अन्त्य भएको धारणा राख्ने अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले समेत अब पुँजीवादले विश्व व्यवस्था चल्न सक्दैन, यसलाई समृद्ध गर्न आवश्यक छ र यसको विकल्प अनिवार्य छ भन्ने विचार राखेबाट समाजवादको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन पुगेको छ । नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीतिक संकटका कारणहरूको खोजी, व्याख्या र विश्लेषण गर्ने क्रममा केही पहिलेसम्म पात्र र सरकारको मात्र चर्चा हुने गरेकोमा अहिले त्यो सन्दर्भमा पात्र कि व्यवस्था भन्ने विकल्पबारे बहस सुरु हुन पुगेको छ, जुन विषय स्वाभाविक र अनिवार्य छ ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भन्नकै लागि मात्र प्रजातान्त्रिक समाजवाद पक्कै भन्नुभएको होइन होला, तर आज कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद के हो ? यसबारे कांग्रेसीजनलाई समेत चिन्ता देखिएको छैन । तर, आजको दिनमा पनि घोषणापत्रमा होस् वा कांग्रेसका हरकोही नेताको दैनिक भाषणमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद छुटेको छैन । कम्युनिस्टहरू पनि कोही जनवाद भनिराखेका छन् त कोही समाजवाद, केहीले भर्खर–भर्खर वैज्ञानिक समाजवाद पनि भन्न थालेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट नै वैरागिएको बाबुराम भट्टराईको त पार्टी नै समाजवादी, उहाँले गर्ने यात्रा संसद्वाद (शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा)बाट समृद्ध समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक मानवतावादसम्म । भर्खरै गठन भएको विद्रोही एमाले (नेकपा एकीकृत समाजवादी), जसको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गर्नुभएको छ, उहाँहरूको पार्टी पनि समाजवादी र अबको संघर्ष वैज्ञानिक समाजवादका लागि भनिएको छ ।

संसद्भन्दा बाहिर रहेका र व्यवस्थाकै विरुद्धमा रहेका कम्युनिस्ट शक्तिहरू त समाजवादको पक्षपाती हुने भइहाले । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेकपा त समाजवादका निमित्त संघर्ष गर्दा एक वर्ष अघोषित प्रतिबन्ध र दुई वर्ष घोषित प्रतिबन्ध नै झेलेर आइसकेको छ । अन्य क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि समाजवादको कुरा नगरी टिक्ने स्थितिमा छैनन् । यसरी हेर्दा सबै पार्टीका दस्तावेज र मुखमा समाजवाद शब्द निकै प्यारो बेनेको देखिन्छ । यसले नेपालको वस्तुगत आवश्यकताले नै समाजवादको माग गरेको देखाउँछ । 

धेरै दशक पहिले अंग्रेजी दार्शनिक सिइएम जडले टिप्पणी गरेथे– समाजवाद यस्तो टोपी भयो, जसलाई सबैले आ–आफ्नो आकार र साइजअनुसारले शिरमा लगाए र यसले आफ्नो वास्तविक आकार गुमाउन पुग्यो । नेपालका पनि के कम्युनिस्ट, के गैरकम्युनिस्ट, सबैले समाजवाद भन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्ने तर समाजवादको विषयमा मूर्तिकृत बहस नहुने हुँदा आमजनता द्विविधामा परेका छन् । यद्यपि, यसले समाजवादको बहसलाई फराकिलो बनाएको छ ।

सबैले समाजवाद नै भन्नु छ भने न्यूनतम समाजवादी कार्यक्रम र त्यसभित्रको प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण के हुन सक्छ ?

दोस्रो संविधासभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा पनि सबै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भनेर उल्लेख गरिएको छ, धारा ४ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यको परिभाषा गर्ने क्रममा समाजवादउन्मुख राज्य लेखिएको छ । संविधानमा समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, सबै राजनीतिक पार्टीहरूले समाजवादप्रतिको मोह छाड्न पनि नसक्ने, तर व्यवहारमा जाँदा कुनै पनि क्षेत्रमा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न नसक्ने अन्तरविरोधी तर्कनाहरूले हाम्रो मुलुकमा आजको राजनीतिक संकट निम्त्याएको हो भन्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । सबैले समाजवाद नै भन्नु छ भने न्यूनतम समाजवादी कार्यक्रम र त्यसभित्रको प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण के हुन सक्छ ? समाजवादमा पुग्ने विधि भनेको साझा सहमति, संघर्ष हुन सक्ला, अर्काे विधि जनमत हुन सक्ला । यी तीन विकल्पमध्ये पहिलो र अन्तिम विकल्प उत्तम विकल्प हुन सक्छ । सबैलाई समाजवादै भन्नुपर्ने बाध्यता छ भने संघर्षभन्दा प्रतिस्पर्धाकै बाटो उचित हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तमा युरो कम्युनिज्मबाट प्रभावित चिन्तकहरू पनि छन्, शास्त्रीय माक्र्सवाद र नवमाक्र्सवादीहरू पनि छन् । उदारवादी, नवउदारवादी कार्यक्रममा सामाजिक न्यायसहितको कार्यक्रम जोड्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्र एकअर्काका परिपूरक भन्ने र लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्नेहरू पनि छन् । यी सबैको सार सामाजिक व्यवस्था र राष्ट्रिय संस्थालाई बलियो बनाउनुप¥यो भन्ने नै छ । सामाजिक र प्राकृतिक न्यायसहित राज्यको भूमिकाको बढोत्तरीको आवश्यकताको सबैले महसुसु गरेकै छन् । तर, किन हुन सकिराखेको छैन ? यो हुन नसकेको कारण के हो भन्नेमा भने राजनीतिक शक्तिहरूबीच मत विभाजन छ । संकट छ भन्नेमा सबै सहमत छन्, तर यसको विकल्पमा जाने सवालमा आफ्नो राजनीतिक भविष्यको नापतौल र हिसाबकिताब गरेर राजनीतिक शक्तिहरू बसिरहेका छन् ।

कुनै पनि संकटको विकल्प अर्काे संकट हुन नसके जस्तै यो सत्तामा देखिएको विकृत मनोवृत्ति र सत्ता संकटको समाधान वर्तमान सत्ता र सत्ताभित्रकै पात्र र प्रवृत्तिबाट हुन सक्दैन । यसैले समस्या व्यवस्थामा देखिएपछि वर्तमान समस्याग्रस्त राजनीतिक प्रणलीको विकल्प अर्काे नयाँ राजनीतिक प्रणाली नै हुन्छ । यो भनेको अहिलेको दलाल पुँजीवादी आर्थिक सम्बन्धसहितको राजनीतिक सत्ताको विकल्पमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको अग्रगामी समाजवादी व्यवस्था हो । समाजवादउन्मुख राज्यमा, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध संविधानअन्तर्गत रहेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गरिरहेकाहरूले न्यूनतम समाजवादी कार्यक्रमको व्यावहारिक प्रयोगमा गएर आमजनताको चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दा बेस हुने थियो । हिजोको बाध्यात्मक परिस्थितिमा त्यो विषय संविधानमा पर्न गएको हो भने पँुजीवाद कि समाजवाद भन्ने दुई विकल्प लिएर ताजा जनमतमा जाँदा पनि प्रजातान्त्रिक र जनवादी विधि नै हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिको आजको मौजुदा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, प्रशासनिक व्यवस्थापन, उत्पादन सम्बन्ध र दलाल पँुजीको निर्बाध प्रवाहबाट बारम्बार बल्झिरहने एकै प्रकारको आर्थिक, राजनीतिक संकट पार लगाउन नसकिने निश्चितप्रायः छ । आज जसरी समाजवादको पक्ष वा विपक्षमा बहसहरू छेडिएका छन्, यसलाई व्यापक बनाउन जरुरी छ । नेपाली विशेषताको समाजवाद मूर्तिकृत कार्यक्रमको खाकासहित पँुजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा अगाडि ल्याउन आवश्यक छ । चाहेर, नचाहेर समाजवादको बारेमा लेख्ने, बोल्ने, विरोध वा समर्थनमा उभिनुपर्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ, यसलाई सबैले सकारात्मक रूपले ग्रहण गर्नुपर्छ । यो परिस्थितिको निर्माण सहजै भएको होइन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । समाजवादी आन्दोलनमा बलिदान र समर्पण गर्नेहरूको ऐतिहासिक भूमिकालाई आत्मसात् गर्न जरुरी भएको छ ।