प्रणालीले नै जन्माइरहेको छ भ्रष्टाचारी

पछिल्लो समयको एउटा चर्चित विषय हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । महत्वाकांक्षी ८७५ जना नेपाली युवालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै करोडौँ रकम असुल गर्ने राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक गिरोहको लुटखसोट धन्दा बाहिरिएसँगै यस प्रकरणले सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाइरहेको छ । र, यो आमचासोको विषय पनि बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव, पूर्वगृहमन्त्री, गृहमन्त्रीका सुरक्षाविज्ञदेखि पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा वर्तमान सांसदसम्म यस घटनामा मुछिएका छन् । अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउने वातावरण बन्ने अवस्थामा अझ धेरै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरू तानिनेमा अब कुनै शङ्का छैन ।

उसो त नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी यो नै प्रथम काण्ड भने होइन । योभन्दा अगाडि सुडान घोटाला काण्ड, वाइडबडी काण्ड, एनसेल काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, बालुवाटार काण्ड, ओम्नी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्डलगायत थुप्रै काण्ड चार्चामा रहेका थिए । ती काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि मुछिएकै थिए, तर अनुसन्धानका क्रममा सरकारले कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्‍यो र कसलाई कारबाही भयो र कसलाई सफाइ भयो भन्ने कुरा जसरी चर्चासाथ विषयलाई उठान गरिएको थियो, त्यसरी नै आमजनताले थाहा पाउने गरी बैठान भने गरिएन ।

पार्टी नेतृत्वहरू परिवार र सचिवालयको घेरामा पर्दा र विभिन्न प्रकृतिका ठुल्ठूला स्वार्थ समूहको दबाबमा रहँदा यस्ता अपारदर्शी गतिविधि हुने गरेको सामान्य बुझाइ रहेको छ । केही हदसम्म यो तर्कलाई पनि मान्न सकिएला, तर परिवार र सचिवालयका कारणले मात्र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावित बनाउने विषय सत्य हुन सक्दैन । नीतिगत रूपमै हुने घोटला परिवारका सदस्य र सचिवालयले गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । उच्चपदस्थ नागरिक अथवा अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले नीति–निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा यस्ता ठुल्ठूला घोटला राजनीतिक संरक्षणविना असम्भव हुन्छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने भन्दै बनाइएको कार्यदलमार्फत नै यी ८७५ जना नेपाली अमेरिका छिरेका भए यो विषय बाहिर आउने नै रहेनछ । तर, राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले करोडौैँ रकम त बुझ्ने नै थिए । बाहिरबाट हेर्दा कार्यदल बनेको, उसले सिफारिस गरेको र मान्छे पनि अमेरिका पुगेको अवस्था हुने थियो । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी अमेरिका पुगेको र उच्चपदस्थ व्यक्तिसहितको गिरोहले करोडौँ कुम्ल्याएको भने जनताले पत्तै पाउने थिएनन् । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल ३४ अंकसहित १८० देशमध्ये ११०औँ स्थानमा रहेको छ । जुन सुशासनका दृष्टिले निकै पछाडि हो । दक्षिण एसियामा समेत नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ । नेपाल वीरहरूको देशबाट बिस्तारै भ्रष्टाचारीहरूको देश भनेर चिनिँदै गएको छ । सरकार र राज्यप्रति आमविश्वास गुमेको अवस्था छ । नेता र कर्मचारीलाई देख्दा नागरिकमा सम्मानको भावना पैदा हुन छाडिसकेको छ । यो राजनीतिक नेतृत्व र राज्यका लागि सकारात्मक विषय होइन, निराशाजनक अवस्था हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सक्कली उच्चपदस्थको संलग्नता देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो विश्वासमाथि प्रश्न उठ्नु एकातिर स्वाभाविकै देखिन्छ भने अर्कातिर अमेरिका जान पाएपछि शरणार्थी बन्न पनि लाखौँ रुपैयाँ तिर्न तयार युवाको मनस्थितिले राज्य व्यवस्थाको दर्दनाक चित्रण प्रस्तुत गरेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा हुने यस्ता गतिविधिले राजनीतिक पार्टीहरू नै फोहोरी राजनीतिको कारखाना बन्ने खतरा पैदा भएको छ । यस्ता वर्तमान राजनीतिक क्रियाकलापले राजनीतिको स्थापित मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई क्षयीकरण गर्न मद्दत गरिराखेको छ ।

सत्तामा पात्र र पार्टीहरू फेरिइरहन्छन् र पनि काण्डहरू दोहोरिइरहन्छन् । जतिसुकै नयाँ व्यक्ति आए पनि पुरानै गलत धन्दा पुनरावृत्त भइरहन्छन् । यहाँ भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित रहेर कार्य गर्ने अख्तियारी प्राप्त संवैधानिक अंगहरू नभएका पनि होइनन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण पनि छ । ती संवैधानिक अंगमा राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका बफादार कार्यकर्ता छन् । तिनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नतिर होइन, नुनको सोझो गर्नतिर लागिपर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

आजको राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक संस्कार, राज्य संयन्त्रका भ्रष्ट एकाइहरू, भौतिक सम्पत्तिप्रतिको अत्यधिक मोह, व्यक्तिगत सफलता र समृद्धिको गलत परिभाषाका कारण यही प्रणाली र प्रक्रियाभित्र कुशासन र अनियमितताको समाप्ति असम्भव छ 
 

मान्छे जन्मिनेबित्तिकै भ्रष्टाचारी हुँदैन, तर मान्छेलाई जबर्जस्ती भ्रष्टाचारी बनाउने वातावरण वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, संरचना, संस्कृति र मूल्यहीन आडम्बरी आदर्शले गरिरहेको छ । होइन भने बारम्बार यस्ता प्रवृत्तिको पुनारावृत्ति नहुनुपर्ने हो । अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिएको छ । पुग्न त स्थानीय तहमा धेरै अधिकार पुगेको सत्य हो र यो पनि सत्य हो कि सिंहदरबारको फोहोर गाउँगाउँमै पुगेको छ । अनियमितता र बेरुजुको समस्याले स्थानीय सरकार ग्रस्त भइरहेका छन् ।

अनियमितता र भ्रष्टाचार आज एउटा संस्कारजस्तो बन्न पुगेको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर समाजले प्रश्न गर्ने आँट गर्न नसक्ने, पैसा भएको मान्छेकै मान प्रतिष्ठा हुन्छ भन्नेजस्तो भ्रम हुने, श्रममा बाँच्ने इमानदार व्यक्तिलाई गुमनाम बनाउने, जीवनको सफलता र असफलतालाई पैसामा लगेर मूल्यांकन गर्नेजस्ता परिपाटीले पैसा र सम्पत्तिबाहेक सबै भ्रम हो भन्ने मूल्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ, जुन नेपाली समाजका लागि डरलाग्दो अभिशाप बनेको छ ।

राज्यको शक्तिशाली निकायमा मात्र भ्रष्टाचार होइन, अहिले जनताको घरघरमा यसको प्रभाव एक संस्कारका रूपमा विकास हुन पुगेको छ । एउटा चार–पाँच वर्षको बालकलाई एक लिटर दूध किन्न पठायो भने दश–बीस रुपैयाँको अनिवार्य आफूलाई मन परेको चिज खाइदिन्छ । जसलाई हामी एउटा सामान्य प्रक्रियाका रूपमा स्वीकार गर्छौं । हामीले घरैबाट भ्रष्टाचार सिकिरहेका हुन्छौँ, अथवा सिकाइरहेका हुन्छौँ ।

अर्काे विषय हामीले अभ्यास गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आवधिक र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । लोकतन्त्रमा सरकार र राजनीतिक पार्टीको वैधता आवधिक निर्वाचनमार्फत हुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार प्रतिस्पर्धा अथवा निर्वाचनबाहेक अरू गौण हुन् भनेजसरी एउटा निर्वाचनदेखि अर्काे निर्वाचनसम्मको प्रक्रियामा मात्र सीमित रहँदा भ्रष्टाचारका विषय अगाडि आइरहेका छन् ।

अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण स्थानीय निकायको वडा, पालिका, महानगर हुँदै प्रदेश र संघको माननीय हुन आइपुग्दासम्म दसौँ लाखदेखि बीसौँ करोडसम्म खर्च हुने परिस्थितिका कारण पनि नसोचेका व्यक्तिहरू अख्तियारीको दुरुपयोग गरी कालो धन जम्मा गर्न उद्यत् देखिन्छन् । 

यही प्रणाली र संरचनाभित्र राजनीतिमा टिकिराख्नका लागि व्यक्तिहरूले गलत कार्यमा संलग्न हुनैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । किनकि आजीवन गरिने राजनीतिमा एक दशक, दुई दशक वा तीन दशक टिकेर मात्र नहुने भयो र जीवनभर टिक्नका लागि जीवनभर आर्थिक संकलन गरिराख्नुपर्ने भयो । यसले गर्दा राजनीतिक पार्टी र तिनको नेतृत्व कुनै न कुनै तरिकाबाट आर्थिक प्रभावमा पर्ने गरेको देखिन्छ । यसमा कर्मचारीतन्त्र पनि सहयोगिको भूमिकामा देखिँदै आएको छ । सरुवा–बढुवामा देखिने चलखेलदेखि लिएर सुरक्षा निकायका अफिसर र कर्मचारी संयन्त्रबाट अवकाश प्राप्त विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूको राजनीतिप्रतिको आकर्षणले पनि के मान्छे सेवाकै लागि मात्र राजनीतिमा प्रवेश गर्छ त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिन पुग्छ । 

राज्यको शासकीय र प्रशासनिक संरचना निकै प्रक्रियामुखी हुने र कुनै विवादास्पद अथवा शङ्कास्पद विषयको अनुसन्धानमा वर्षौंवर्ष लाग्ने हुनाले निर्णयको अन्तिम रूप आउँदासम्म सम्बन्धित विषय गौण भइसक्ने तितो सत्य पनि हाम्रा सामु छ भने अनुसन्धानमा निष्पक्षताको प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण विषय छ । आजसम्मका ठुल्ठूला घोटलामा राजनीतिक नेतृत्व जोगिएको र कर्मचारी प्रशासनका सीमित व्यक्ति मात्र कारबाहीको दायरामा आएको इतिहास पटक–पटकको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि बिचौलियासहित नीति–निर्माण तहमा रहेका भिआइपी भनिनेहरू कोही पक्राउ परेका छन् त कोही फरार भएका छन् । कोही अनुसन्धानका क्रममा तानिनेवाला छन् । वर्तमान सरकारले लिएको यो कदम सकारात्मक नै मान्नुपर्छ तर यसले राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित र आरोप–प्रत्यारोपको वातावरण सिर्जना गर्न पुगेको छ । सबै आ—आफ्ना मान्छे जोगाउनलाई लागिपरेकै छन् । 

मुद्दाको अन्त्यसम्म पुग्दा केही जेल चलान होलान्, केहीले सफाइ पनि पाउलान्, कसैको राजनीतिक सामाजिक जीवन नै समाप्त पनि होला, तर के भ्रष्टाचार र कालो धन्दा त्यत्तिमै अन्त्य होला त ? यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोला त ? सहजै भन्न सकिन्छ, हुँदैन । किनभने आजको राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक संस्कार, राज्य संयन्त्रका भ्रष्ट एकाइहरू, भौतिक सम्पत्तिप्रतिको अत्यधिक मोह, व्यक्तिगत सफलता र समृद्धिको गलत परिभाषाका कारण यही प्रणाली र प्रक्रियाभित्र कुशासन र अनियमितताको समाप्ति असम्भव छ । यति हदसम्म भइसकेपछि प्रणालीले नै भ्रष्टाचारी जन्माएको छ भनेर भन्न किन नपाउने ? तसर्थ, स्थायित्व, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि व्यवस्था, संरचना, प्रतिस्पर्धा र जिम्मेवारीमा नयाँ अनि सार्थक बहस जरुरी छ ।    

  (गुरुङ नेकपा कास्कीका सेक्रेटरी हुन्)