दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कस्तो छ हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन ?

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा तीन गुणको त्याग गर्न सके सबै अवसर प्राप्त हुन्छ– स्वाभिमान, मानवीयता तथा पेसागत आचारसंहिता र कर्तव्य 

सरकारी/सार्वजनिक सेवामा उमेरको सीमा हुन्छ । राजनीति गर्नेहरूलाई यस्तो कानुनी सीमा, बन्देज हुँदैन । नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक नैतिकता, रुचि तथा पार्टीका अनुयायीहरूको विश्वासमा कति उमेरसम्म नेतृत्व गर्ने निर्भर गर्छ । तर, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा सबै किसिमको सेवा प्रवाह गर्ने उमेरको हद तोकिएको हुन्छ । जस्तै–प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू ६५ वर्ष, उच्च तथा जिल्ला अदालत र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू ६३ वर्ष, विद्यालयका शिक्षकहरू ६० वर्ष र निजामती सेवातर्फ ५८ वर्षसम्म जागिरमा रहन योग्य मानिन्छन् ।

प्रायजसो सार्वजनिक संघ/संस्थान, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेनाजस्ता सरकारी र निजी क्षेत्रमा समेत औपचारिक पदहरूमा प्रारम्भिक जागिर प्रवेशको उमेर १८ वर्षदेखि र निवृत्तिको उमेर ५८ वर्षदेखि ६५ वर्षको हुन्छ । जीवनको ऊर्जाशील उमेरको यो अवधिमा मानव हितका लागि केही गरौँ, ऐन–कानुनले सुम्पिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगको दायित्व पूरा गरौँ, पेसागत धर्म निर्वाह गरेर राजकीय सेवा गरौँ भन्ने सानो पददेखि उपल्ला पदाधिकारीहरू सबैलाई हुनुपर्ने हो, तर किन भइरहेको छैन त ?

सार्वजनिक तथा सरकारी सेवाको प्रशासन, व्यवस्थापनमा विश्वका अन्य मुलुकले के–कस्ता सुशासनका व्यवस्था अपनाइएका हुन्छन् भन्ने सरकारले पत्याएका, देश–विदेशको भ्रमणसहित विश्वका बारेमा राम्रो जानकारी भएका, अब्बल राष्ट्रसेवकको उपाधि, तक्मा प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूलाई थाहा नहुने भन्ने भएन । तर, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा पंक्तिकारको २५ वर्षको अनुभवले भन्छ– उच्चपदस्थ वा जिम्मेवार नेतृत्वको मानसिकता र कार्यव्यवहार येनकेन समय कटाउने, कुनै जोखिम नमोल्ने, जागिर खाएर सेवाबाट बाहिरिने खालको देखिन्छ ।

कोही कसैले सिर्जनशीलता र नयाँपनको काममा हात हाल्यो भने वातावरण यस्तो बनाइन्छ कि मातहतको कर्मचारीलाई पाइला–पाइलामा निरुत्साहित मात्र गरिन्छ । फलस्वरूप धेरैजसो सिर्जनशील, जाँगरिला कर्मचारी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्छन् । कोही ‘यस्तो पनि के जागिर खानु ?’ भन्दै विरक्तिएर सेवाबाटै अलग्गिने निर्णयमा पुग्छन् । नेपालको सार्वजनिक सेवाबाट अनेकौँ प्रतिभाशाली स्वाभिमानी, नैतिकवान् र पेसागत क्षेत्रमा विशेष दक्षता भएका कर्मचारी बाहिरिएर आइएनजिओ, एनजिओका विज्ञ परामर्शदाता बनेर जागिर खाइरहेका भेटिन्छन् । कतिपयचाहिँ समय–परिस्थिति, वातावरणसँग आफूलाई अनुकूलन गर्न अनुभवी–भ्रष्ट, निकम्मा र अल्छे स्वभावका तर राज्य, राजनीतिक शक्तिमा पहुँच भएकाहरूको पछि लाग्न पुग्छन् । आफूलाई जीहजुरीको संस्कारबाट प्रशिक्षित गर्न थाल्छन् । 

भनिन्छ, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा तीन गुणको त्याग गर्न सके सबै अवसर प्राप्त हुन्छन्– स्वाभिमान, मानवीयता तथा पेसागत आचारसंहिता रकर्तव्य । सार्वजनिक तथा सरकारी सेवामा आफूभन्दा उपल्लो पद वा सत्ता, शक्ति र पहुँच भएका पदाधिकारी वर्गलाई मालिकको रूपमा देवत्वकरण र आफूलाई दासको रूपमा जीहजुरीमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । विवेकलाई आगोमा जलाएर, नैतिकतालाई बागमतीमा बगाएर मालिकको आदेशमा जे पनि गर्न तयार हुनुपर्छ । किनकि, क्रेनको बलमा उपल्लो पदमा पुगेर तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई आदर्श र नैतिकताको आदेश दिने अविवेकीहरूको बोलवाला बढेको छ । यी अभ्यासमा माहिरलाई तक्मा, पुरस्कार र अवसर सबै प्राप्त हुन्छ । 

कार्यालयको काम फिटिक्कै नगर्ने, सत्ता, शक्तिको भक्ति गान गर्ने, राजनीतिक दल र नेताहरूका झोले बन्ने र हालीमुहाली खोज्ने अर्काथरी कर्मचारी छन् । एकथरी कर्मचारी सरकारी जागिर छ, मासिक तलबभत्ता, निर्बाध प्राप्त भइरहन्छ, अब केको टन्टा भन्ने खालका छन् । ती कार्यालयको कुनै काम नगरी कार्यालयको साधनस्रोतको असीमित प्रयोगबाट लोकसेवा आयोगका परीक्षा तयारी गर्नमा सधैँ व्यस्त हुन्छन् । यसरी योग्यताको खरो प्रमाणसहित अवसर नै अवसरको मार्ग निर्माण गर्नेहरू सार्वजनिक सेवामा धेरै छन् । यी चरित्रका कर्मचारीबाट के आशा गर्ने ? जसले आफूलाई मूल केन्द्रमा राखेर, पदोन्नतिकै मात्र सपना देखेर जीवन बिताउँछ, त्यसले मुलुकलाई फल के देला ? यी प्रश्नको उत्तर सरल र सहज छैन । 

अर्काथरी कर्मचारी सत्ता र शक्तिलाई रिझाएर अवकाशपछि पनि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको बन्दोबस्त गरीबस्ने खालका छन् । तिनको ध्येय संवैधानिक निकायलाई आफू वा आफूजस्ता भ्रष्टहरूलाई चोख्याउने, रिसइबीका समकक्षी वा प्रतिस्पर्धीहरूलाई ठेगान लगाउनेमा हुन्छ । जीवनभर सिर्जनशील केही काम नगरेका, आदेश र निर्देशको भरमा राज्य दोहन गरेका निकम्मा निवृत्त कर्मचारीहरूको गफाडी क्लबबाट सुशासनको नारा दिएर जनता ठग्ने राजनीतिक दल र उपल्ला पदाधिकारीहरूको साँठगाँठ बलियोसँग जमेको छ । 

सार्वजनिक सेवाभित्र विद्रोही स्वभावका कर्मचारी पनि छन्, तर तिनको संख्या नगन्य छ । उनीहरू सरकारी जागिरको अर्थ आपसी स्वतन्त्रता, सहभागिता र समझदारीको आधारमा मात्र सार्वजनिक चासोका विषयमा निर्णय हुनुपर्छ भन्छन् । तल्ला तहका कर्मचारीको मानमर्दन हुने गरी उपल्ला पदको आदेश मात्रै पालना र निर्णय पर्खन अभिशप्त हुनुपर्ने हो, अपारदर्शी र आफू स्पष्ट नभएको निर्णयमा समेत भागीदार हुनुपर्ने हो भने के जागिर खानु ? प्रश्न धेरैको मनमा उठ्छ । तर, देशको बेरोजगारी र आर्थिक अवस्थाको चित्र उपस्थित हुनासाथ ती कर्कलो गलेझैँ गल्छन् । 

मन्त्रालयमा स्टाफ बैठक नै नबस्ने, महाशाखाहरूको बैठक नै नहुने, आफू सरुवा वा बढुवा भएर आउँदाको उत्साहलाई आधा वर्ष बित्दासमेत कामको जिम्मेवारी नपाएको र बरन्डाछापको पहिचानको पीडादायी अवस्थाले धेरै कर्मचारीलाई पोल्दोरहेछ । हाकिमसँग आफू पुगेर कम्मर मच्काएर नमस्कार गर्‍यो, बिन्ती बिसायो, हजुर म के गरूँ, जाहेरी गर्‍यो, यदि कुनै काम गरिएको प्रतिवेदन वा फाइल पेस भएको छ भने स्मरण गरायो, फर्कियो । तर, नेतृत्वबाट उत्तर आउला, उनले बोलाउलान् र कामप्रति चासो राख्लान् भन्ने आशा गरियो भने निराशाबाहेक केही हुँदैन । हाकिमहरू घुम्दैफिर्दै कर्मचारीहरूको कार्यस्थलमा आउलान्, कर्मचारीको सही मूल्यांकन गर्लान् भन्ने नेपाली सार्वजनिक प्रशासनमा कसैले आशा गर्नु पूर्णतः मूर्खता भएको यो पंक्तिकारको २५ वर्षको निचोड हो । काममारा र ठग पारामा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन फसेको छ । साधारण सुधारबाट नेपालको विकास र समृद्धिको गुञ्जाइस देखिँदैन । शरणागतलाई रक्षा गरिबक्सियोस् प्रभु भन्नेखाले मानसिकताका लाचार, निरीह कर्मचारीहरूको बाहुल्यताबाट सार्वजनिक सेवा मुक्त हुन र सुधार हुन कठिन देखिँदै छ । (पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)