प्रदेश १ मा सरकार फेरबदल पेचिलो बन्दै

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको किचलोले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार थप एक साता लम्बिएको छ । कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल–शेखर कोइराला समूहबीचको टकरावले ढल्नै लागेको आचार्य नेतृत्वको सरकार थप एक साता लम्बिएको हो । 

विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजन गर्न आइतबार दिउँसो साढे १२ बजे बैठक बस्दै थियो । अल्पमतमा रहेका आचार्य नेतृत्वको सरकारले बैठकमा बहुमत गुमाउने निश्चित थियो । उनको पक्षमा सभामुखसहित ४१ सांसद मात्र थिए । त्यसमा पनि सांसद गुलेफुन मियाँ फौजदारी अभियोगमा फरार छन् ।

सभामुखले निर्णायक मत मात्र दिन पाउने भएकाले आचार्यको पक्षमा ३९ सांसद मात्र थिए । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन तथा संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको एक गरेर ५० सांसद छन् । 

तर, बैठक हुनुभन्दा एक घन्टाअगाडि कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बैठक स्थगनको माग गर्दै सभामुखलाई निवेदन दिए । लगत्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पनि कात्तिक १५ गतेसम्म बैठक स्थगितको माग गर्दै निवेदन दिए । सत्तारुढ र विपक्षी दलको मागपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश सभा बैठक १५ कात्तिकसम्मका लागि स्थगित गरे ।

यसकारण कांग्रेसमा टकराव बढ्यो
कांग्रेसले बैठक सार्न दिएको निवेदनमा आइतबार प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरोको प्रभाव अवलोकन गर्न आउने भएकाले अधिकांश सांसद बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने कारण उल्लेख छ । तर, देउवा जिल्ला–जिल्ला पुग्दा कांग्रेसका कुनै पनि सांसद सहभागी भएनन् । बैठक रोक्न देउवाको भ्रमणलाई बहाना बनाइए पनि वास्तविकता भने कांग्रेसको आन्तरिक किचलो हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलबीच प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति गरेका छन् । बागमतीको मुख्यमन्त्री पदमा आलोपालो सहमति गराएका देउवाले प्रदेश १ मा अडान नलिएको भन्दै पौडेल–कोइराला समूह असन्तुष्ट छ । बागमतीमा आलोपालो गर्ने सहमति सार्वजनिक भएपछि पौडेल–कोइराला समूहले प्रदेश १ मा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

प्रदेश १ का कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला पौडेल समूहमा पनि शेखरनिकट हुन् । मुख्यमन्त्रीको दाबेदारसमेत रहेका उनी कम्तीमा आलोपालोको सहमति होस् भन्ने चाहन्छन् । ‘बागमतीमा एउटा, प्रदेश १ मा अर्को मापदण्ड लागू गर्न मिल्छ ?,’ दलका नेता कोइरालाले आइतबार संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘यहाँ पनि आलोपालो हुनुपर्छ ।’ 

 गठबन्धनका अन्य दल सशंकित
कांग्रेसको आइतबारको अनपेक्षित व्यवहारबाट गठबन्धनका अन्य दल सशंकित बनेका छन् । प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले आफूहरूसँग सल्लाह नगरी बैठक स्थगितको निवेदन दिई कांग्रेसले असंवैधानिक सरकारको आयु बढाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘आलोपालो नेतृत्व चाहिएको भए खुलेर गठबन्धनमै छलफल गरेको भए हुन्थ्यो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘अन्तिम समयमा विनाजानकारी सुटुक्क बैठक सार्न निवेदन दिँदा आमजनतामा राजनीतिक दलहरू सत्ताका भोका हुन् भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको छ ।’