सयदिने यात्राले भनिसक्यो, जनता र देशसँगको देउवा सरकारको सम्बन्ध प्रामाणिक रूपमै टुटिसक्यो

परमादेशरूपीे अस्त्रबाट बनेको गठबन्धन सरकारको जन्म नै अप्राकृतिक तवरले भएकाले यसले नयाँ आशा जगाउने सम्भावना सुरुदेखि नै थिएन । एक सय दिनका सरकारको गति हेर्दा तीव्र दरमा यो अधोगतिमा छ । मूलतः जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकारको उदासीनता, दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्र, न्यायालयको भाग छुट्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार, विकास आयोजनाहरूको बजेट कटौती र मोतीपुर गोलीकाण्डलगायत घटनाले गठबन्धन सरकारको मुखुन्डो नराम्रोसँग उघारिदिएको छ ।

हुन त, यसअघि नै चारपटक सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवाको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ गतिलो छैन । त्यसैले पनि उनकै नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकार अघिल्लाभन्दा गतिलो हुने कुनै गुन्जायसै थिएन । यसपटक ती अघिल्ला रेकर्डलाई समेत माथ दिने दिशामा उनी अग्रसर देखिन्छन् । सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’मै सरकारको रेकर्ड ऋणात्मक अर्थात् निराशाजनक देखिएको छ । न सरकार राम्रोसँग चलेको छ, न त संसद् नै । न त विदेश सम्बन्ध नै राम्रो बनेको छ, न त घरेलु राजनीतिले नै स्पष्ट दिशा लिएको छ । जताततै भद्रगोल, बेथिति, मनोमानी र कुसंस्कार हाबी भएको छ । जनस्तरमै देउवाभन्दा ओली नै ठीक रहेछन् भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ । 

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले ‘सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामीले देखाउँछौँ’ भनेको सय दिन नपुग्दै सरकार कसरी चल्दो रहेछ, जनताले राम्रैसँग देख्न पाए । यहाँभन्दा बढी यो सरकारसँग आशा गर्नु पनि बेकार छ भन्ने सन्देश सय दिनको प्रगति विवरणले नै देखाइसक्यो । चौबीस घन्टा पनि टिक्न नसकेको ‘जेठान मन्त्री प्रकरण’ सेलाउन नपाउँदै सम्धी राजदूतको प्रकरणको हस्को आएको छ । जति दिन यो सरकारको आयु लम्बिँदै जानेछ, त्यति–त्यति अनौठा परिघटना पटाक्षेप हुने अनुमान लगाउन अब कुनै कठिनाइ छैन । हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको खस्रो पात भनेझैँ सय दिनमै बग्रेल्ती खस्रा पात देखिएका छन् । खस्रापाते बिरुवामा फल लाग्ने कुनै गुन्जायस नै छैन ।

निर्णय र नियत दुवै खराब : जनादेशलाई विस्थापन गरेर परमादेशबाट सरकार बनाउने निर्णय अर्थात् फैसला मात्रै खराब थिएन, त्यसभित्र लुकेको नियत त्योभन्दा खराब थियो भन्ने यथार्थ जेठान मन्त्री प्रकरणले सप्रमाण बोलेको छ । यस मामिलामा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको विषय प्रधान होइन, न्यायालयले कार्यापालिकामा भाग खोजेर प्रणाली नै ध्वस्त बनाउन खोजेको सवाल नै मुख्य चासो र चिन्ताको विषय हो । यस्तो नियतको उपचार सम्बन्धित पात्रले राजीनामा दिएर मात्रै टुंगिँदैन । शासन व्यवस्था, प्रणाली र लोकतन्त्रको अधारभूत मान्यतालाई ठाडै चुनौती दिने यस्ता कैयौँ सवाल तुलनात्मक रूपमा संसद् विघटनजस्तो राजनीतिमिश्रित मुद्दाभन्दा पेचिला र संवेदनशील छन् । न्यायालयले फैसलासँंग मन्त्री साट्ने र राजदूतको सौदाबाजी गर्ने परिपाटी भनेको ज्यादै खराब मानिएको ‘साला मोडेल’मा पनि नअपानाइने भद्दा रूप हो । यसलाई केवल एउटा सामान्य निर्णयका रूपमा मात्र लिइयो भने त्यसले सिर्जना गर्ने दूरगामी असर आजको भन्दा पनि भयानक हुनेछ । यसकारण परमादेश र यससँग नेक्सस जोडिएको जेठान मन्त्री बनाउने परिपूरक निर्णय उच्च तहको विषालु कदमका रूपमा दर्ज गरिनुपर्छ । 

जयसिंह धामी प्रकरणमा गम्भीर उदासीनता, दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्र, न्यायालयको भाग छुट्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारजस्ता घटनाले गठबन्धन सरकारको मुखुन्डो नराम्रोसँग उघारिदिएका छन्

नेपाली युवक जयसिंह धामी महाकाली तर्दै गर्दा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिँदा उनी बेपत्ता भएको घटनामा सरकारको उदासीनता र निरीहता इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर देखियो । आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा समेत एक शब्द बोल्न नसक्ने, नेपाली भूमिमाथि विदेशी सैन्य हेलीकोप्टर खुलमखुल्ला उड्दासमेत असहमति जाहेर गर्न नसक्ने सरकारको कारण नेपालीको स्वाभिमान र स्वाधीनतामा आँच पुगेको छ । सरकार नबोल्दा देशकै सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने यस्ता संवेदनशील सवालमा खेलाँची गर्नु अक्षम्य भूल हो । देश र जनताको सवाल जहिलेसुकै सरकारभन्दा माथि हुन्छ । सरकार अस्थायी हो, देश र जनता स्थायी हुन् । देश र जनताको भलाइ, हित र संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सरकार संवेदनशील सवालमा मूकदर्शक बनेपछि त्यस्तो सरकार हुनु र नहुनुमा तात्विक भिन्नता रहँदैन । सयदिने यात्राले भनिसक्यो, यो सरकारको जनता र देशसँगको सम्बन्ध प्रामाणिक तवरले नै टुटिसक्यो । सरकार र जनताबीच पुर्नै नसकिने खाडल परिसक्यो ।  

संविधान भन्छ, भूमिहीनहरूलाई कानुन बनाएर जग्गा देऊ तर गठबन्धन सरकारले त्यो प्रक्रियामा रहेको आयोग नै विघटन गरेर ठीक उल्टो बाटो रोज्यो । जग्गा प्राप्त गर्ने मुखैमा पुगेका हजारौँ भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संविधान प्रदत्त हकमाथि उसले डोजर लगाइयो । रुपन्देहीको मोतीपुरमा गोली नै चलाएर निरीह जनताको ज्यान नै लिइयो । मोतीपुर गोलीकाण्ड गठबन्धन सरकारको निधारमा पोतिएको कलंकको टीका हो । भूमिहीनलाई जग्गा दिनु त कता हो कता, उल्टै ज्यान नै लिने सरकारी रबैयाको जति निन्दा गरे पनि अपुग नै हुन्छ । त्यति मात्रै होइन, कोभिडको चरम उत्कर्षकालमा समेत नरोकिएको विकास निर्माणको यात्रामा वर्तमान सरकारले भाँजो हाल्नु अर्को विडम्बनाको विषय हो । देशभरका करिब चौध सय बाटाहरूमा परेको बजेट कटौती गरेर देउवा सरकारले विकासविरोधी चरित्रसमेत प्रदर्शन गरेको छ । यसरी विकासविरोधी, जनविरोधी र देशविरोधी पथमा स्वर्णपदक नै पाउने गरी देउवा सरकार द्रुत गतिमा ओरालो लागिरहेको एक होइन, अनेक तथ्यहरूले बताइरहेका छन् । 

एकातर्फ राजनीतिक स्थिरताको बहस उराल्ने, तर व्यवहारमा भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल विभाजन गर्ने कुत्सीत मनसाय राखेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने यी दुई परस्परविरोधी काम सँगसँगै भएका छन् । यही विरोधाभासको विचित्र रूप देउवा सरकारले देखाएको छ । एमाले विभाजन गर्ने प्रयोजनले नै अध्यादेश आएको पुष्टि भएकाले यस सरकारको डिएनएमै समस्या छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । एकातर्फ प्रदेश–प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या थपेर सरकारी खर्चको बोझ बढाउनु र अर्कोतर्फ विकास बजेट काटिनुले सरकारको ध्यान कहाँ छ भन्ने छर्लंगै देखिएको छ । दल फोरेर अस्थिरता निम्त्याउने, मन्त्रालय थपेर खर्च बढाउने, विकास बजेट काटेर समृद्धिको पथमा तगारो हाल्ने, गलत अभ्यास थालेर प्रणाली भत्काउने र परिवर्तनविरोधीलाई खेल्ने जमिन दिने बाटोमा देउवा सरकार मरिमेटेर लागेको छ । यसर्थ, यो गलत कोर्सको करेक्सन नै आजको मुख्य चुनौती हो ।

एकपटक होइन, चार–चारपटक परीक्षण भइसकेका र धेरैपटक अक्षमताको बिल्ला भिरिसकेका शेरबहादुर देउवाजस्ता पात्रका लागि पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्लै रहनु आजको अवस्था निम्तिनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो । वर्तमान सरकारको सयदिने समीक्षा गरिरहँदा यो पाटोलाई समेत बिर्सन मिल्दैन । यसर्थ, अब विगतको अभ्यास, विद्यमान कानुन, निर्वाचन प्रणाली, कार्यकाललगायत सवालमा तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने गरी बहस चलाउन जरुरी भइसकेको छ । जस्तो कि कार्यकालको सवालमा कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपतिमा एकपटक, प्रधानमन्त्रीमा दुईपटक र मन्त्रीमा तीनपटकभन्दा बढी जिम्मेवारीमा रहन नमिल्ने कानुन बनेको भए देशको समय यसरी बर्बाद हुने थिएन कि ? यसर्थ देउवा सरकारका अधोगतिको गम्भीर समीक्षासँगसँगै सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कृति निर्माण र प्रणाली विकासका लागि अब नयाँ शिराबाट बहस थाल्न जरुरी भइसकेको छ । यो बहस थाल्न जति ढिलो हुनेछ, देशलाई थला पार्ने कुकर्मको खेती झन्–झन् मौलाउने निश्चित छ । देउवा सरकार देशका लागि साधक नभई बाधक बनेको अनेकौँ घटनाक्रमले पुष्टि गरेकाले देशमा उन्नत स्तरको प्रणाली विकासको ढोका खोल्नका लागि पनि शीघ्र उचित विकल्पमा जानु नै सबैका लागि श्रेयष्कर हुनेछ ।