- वि.सं २०७८ मङ्सिर २० सोमबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसद्बाट पारित हुने बताएका छन् । धनगढीमा शुक्रबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी संशोधनविना नै पारित हुने बताएका हुन् ।
सञ्चारकर्मीले राखेको ‘संशोधन हुन्छ कि जस्ताको त्यस्तै पारित हुन्छ ?’ भन्ने जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘संशोधन गर्नुपर्ने केही छँदै छैन ।’ एमसिसी अनुदानमा आधारित सम्झौता भएको र नेपालको कानुनमातहत रहने भएकाले यसबारे कुनै संशय गर्नु नपर्ने उनले दाबी गरे । एमसिसीबारे झुटो प्रचार भइरहेकोसमेत उनले बताए । ‘एमसिसीमा नेपालकै कानुन लागू हुने उसले भनिसकेको छ,’ देउवाले भने, ‘कसैले सित्तैमा दिन्छु भन्दा पनि चाहिएन भन्छन् यार ।’
वर्ल्ड बैंक, एडिबीजस्ता दातृ निकायले दिने ऋणमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने भए पनि एमसिसी अनुदान भएकाले नेपालकै कानुन लागू हुने उनको दाबी थियो । ‘वर्ल्ड बैंक, एडिबीमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन । झगडा परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, किनभने त्यो ऋण हो,’ देउवाले भने, ‘एसिसी त अनुदान हो । नेपालको कानुन लागू हुन्छ । एमसिसी नेपालकै कानुनभन्दा तल हो उनीहरूले भनिसके ।’
काठमाडौं फर्केर पीडितलाई सम्बोधन गर्छौँ
सुदूरपश्चिममा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा आएका देउवाले काठमाडौं फर्केपछि राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउने जनाए । बाढीपहिरोले सुदूरपश्चिममा अकल्पनीय क्षति भएको देउवाले बताए । ‘तत्काल गर्न सकिने राहत, व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणका कार्यक्रम ल्याउँछौँ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले वैशाखमा ‘अर्ली इलेक्सन’ हुने–नहुने विषय गठबन्धनको निर्णयमा भर पर्ने बताए । उनले यस विषयमा थप बताउन चाहेनन् । यस्तै, कांग्रेस महाधिवेशन सार्ने–नसार्ने विषय पनि निर्वाचन समितिको भएको जिकिर गरे । ‘सबै जिम्मा निर्वाचन समितिलाई दिएका छौँ । यस विषयमा निर्वाचन समितिले नै भन्ला,’ देउवाले भने ।
बिहीबार सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेको प्रधानमन्त्री देउवासहितको टोलीले शुक्रबार कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दियामा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्यो ।
