स्पष्ट अल्पमतमा रहेकी बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको पद थप एक साता लम्बिएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा २४ असोजमा पेस भएको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा छलफल सकिए पनि मत विभाजनका लागि १० कात्तिकको समय तोकिएको छ । 

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले १० कात्तिकमा बस्ने बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया पूरा गरिने बताए । संसद् सचिवालयले बिहीबार नै मत विभाजनसमेत गर्ने कार्यसूची बनाएको थियो । तर, अन्तिममा मत विभाजन प्रक्रिया अर्को बैठकमा गर्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ । 

सत्तारुढ एमालेले पार्टीको स्थानीय तहका अधिवेशन रहेकाले उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै बैठक सार्न बुधबार मात्रै सभामुखलाई लिखित आग्रह गरेको थियो । तर, गठबन्धनका दलहरूले त्यसमा असहमति जनाएपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेनन् । बैठकमा एमाले भने उपस्थित भएन । 

अपराह्न ३ बजे बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाक्यले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएकी छिन् । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि एमाले नेतृत्वको सरकारले साढे तीन वर्षमा गरेको कामको विवरण सुनाइन् । उनले प्रदेशमा ६ सय ४० पक्की सडकको बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको, प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा खानेपानीको पहुँच विस्तार गरिएको, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषकलाई मल, बिउबिजन उपलब्ध गराउने कार्य गरिएको दाबी गरिन् । 

त्यस्तै, युवा र खेलकुदसम्बन्धी ९१ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको, शैक्षिक गुणस्तर विस्तारका लागि पहल भएको, उद्योग कलकारखानाको संरक्षण तथा विस्तारमा पहल भएको मुख्यमन्त्री शाक्यको भनाइ थियो । एमालेको नेतृत्वमा जनहितका लागि प्रभावकारी काम भएकाले आफू नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन उनको आग्रह थियो ।

शाक्य गत २ भदौमा एमालेको एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । एमाले विभाजन भएर १३ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि उनी अल्पमतमा परेकी थिइन् । एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले एक सय नौ सांसद छन् । जसमा एमालेका ४३, कांग्रेसका २२, माओवादीका २३, एकीकृत समाजवादीका १३, विवेकशील साझाका तीन, नेमकिपाका दुई, राप्रपाका दुई र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । सरकार गठनका लागि ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा ५८ सांसद छन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यको पद पनि जाँदै, आजै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव टेबल हुने सम्भावना

केन्द्रसँगै विभिन्न प्रदेश सरकारको समेत नेतृत्व गुमाउँदै आएको एमाले प्रदेश १ बाट पनि छिट्टै बिदा हुँदै छ । शुक्रबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव टेबल हुने सम्भावना छ । आचार्य पनि अल्पमतमा छन् । गठबन्धनले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईलाई अगाडि सार्ने सहमति गरिसकेको छ ।

यसअघि २४ असोजमा बसेको प्रदेश सभा बैठकमा भोलिपल्ट पनि बैठक बस्ने भनिएको थियो । तर, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सूचना टाँस गरेर ५ कात्तिकसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । एमालेबाटै निर्वाचित भण्डारीले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यतामा रहेकाले सघाउन बैठक स्थगित गरेको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ । 

पार्टी विभाजन भएका कारण प्रदेश १ मा विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा मुख्यमन्त्री आचार्य छन् । निर्वाचन आयोगबाट एमाले विभाजन भएको प्रमाणपत्र ९ भदौमा नै पाएकाले त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, एमालेले विभिन्न बहाना गर्दै संसद् बैठक धकेल्दै आएको छ । 

सभामुख भण्डारीले शुक्रबारको बैठकमा विश्वासको मत टेबल गर्ने विषयमा बिहान साढे १० बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गर्ने बताए । प्रस्ताव टेबल गर्ने तथा मत विभाजन गर्ने विषयमा कार्यव्यवस्थाले नै टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ । 

आचार्य मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेलगत्तै अल्पमतमा परेका थिए । बहुमतका लागि प्रदेश सभामा ४७ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । तर, एमालेका ४१ सांसद मात्रै छन् । उनीहरूमध्ये पनि एकजना सभामुख र एकजना सांसद फरार रहेकाले ३९ सांसद मात्रै बाँकी छन् । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका तीन र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक गरी ५० सांसद छन् ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीमा पाण्डे प्रस्तावित

गठबन्धनले बिहीबार मात्रै एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई भावी मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति जुटाएको छ । कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य निमा लामाले नेतृत्व आलोपालो गर्ने र अहिले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको बताए । उनका अनुसार आठ महिना एकीकृत समाजवादी र आठ महिनापछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।

‘अहिले एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने र आधा समयपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएको छ,’ नेता लामाले भने, ‘केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार नै प्रदेशमा पनि गठबन्धनले यो निर्णय गरेको हो । यसमा गठबन्धनका सबै दलहरू सहमत छन् ।’ उनका अनुसार आठ महिनापछि कांग्रेको तर्फबाट इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । प्रदेश सभा बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले पाण्डेलाई विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए ।