यात्रुले बढेको भाडामा १५ केजीसम्म नि:शुल्क सामान बोक्न पाउने, त्यसपछि प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा वृद्धिको निर्णयलाई कार्यान्वयन थालेको छ । सार्वजनिक रूपमा विरोध हुने डर र यातायात व्यवसायीको भाडा बढाउन गरिएको तीव्र दबाबबीच प्रदेश सरकारले घटस्थापनाको एक दिनअघि भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयन हुने गरी निर्णय गरेको होे ।
भाडा वृद्धिअनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहेक बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा २३ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरिएको छ । उदाहरणका लागि यसअघि एक सय रुपैयाँ भाडा लाग्ने ठाउँमा सोमबारदेखि एक सय २३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने यात्रुले पार गर्ने दूरीअनुसार भाडा तय गरिएको छ । चढेको ठाउँदेखि पाँच किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा १८ रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ । यसअघि चढेको ठाउँदेखि चार किलोमिटरसम्म १४ रुपैयाँ र चढेको ठाउँदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १६ रुपैयाँ भाडा थियो । यसअनुसार २५ देखि २९ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
त्यस्तै, चढेको ठाउँदेखि १० किलोमिटरसम्मका लागि २३ रुपैयाँ र १५ किलोमिटरसम्मका लागि २७ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि १० किलोमिटरसम्म २१ रुपैयाँ र १६ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्थ्यो । त्यसबाहेक २० किलोमिटरसम्मका लागि ३० रुपैयाँ र २० किलोमिटरभन्दा बढीका लागि ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार १९ किलोमिटरसम्म २६ र त्यसभन्दा बढीलाई २७ रुपैयाँ भाडा थियो ।
यातायात व्यवसायीले अन्य ६ वटा प्रदेशमा पनि भाडा वृद्धि गर्ने तयारी गर्न दबाब दिइरहेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले अन्य प्रदेशमा भाडा वृद्धिको निर्णय चाँडै हुने बताए । उनले भने, ‘बागमती प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आइसक्यो, अन्य प्रदेशमा भोलिदेखि नै डेलिगेसन जाने योजना छ ।’
नयाँ भाडादरअनुसार बागमती प्रदेशमा यात्रुले १५ केजीसम्म सरसामान र गुन्टा निःशुल्क बोक्न पाउनेछन् । त्योभन्दा बढी १० केजीसम्म प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँका दरले भाडा तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । तर, सामान बोक्दा सवारीसाधन उत्पादक कम्पनीले तोकेको सवारीसाधनले बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी राख्न पाउनेछैनन् ।
यस्तै, बढेको भाडादरमा डिलक्स सुविधासहितको सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीसाधनले २० प्रतिशतसम्म भाडा थप गरी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी परीक्षण कार्यालयबाट त्यो सवारीसाधनमा डिलक्स सुविधा भएको प्रमाणित गरिएको हुनुपर्नेछ ।
अहिले भाडा वृद्धि गर्नु गलत : उपभोक्ताकर्मी
बागमती प्रदेश सरकारले भाडा वृद्धि गरेकोमा उपभोक्ताकर्मीले विरोध गरेका छन् । कोभिड–१९ को असरले नागरिकको आयस्रोत गुमेर दैनिक जीवन गुजारा गर्न कष्टकर बनेको अवस्थामा भाडा वृद्धि गर्नु गलत भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्नेबित्तिकै समग्र आपूर्ति व्यवस्थामा असर पर्ने र मूल्यवृद्धि हुने उनको भनाइ छ । तिमल्सिनाले भने, ‘यसतर्फ विचार नगरी आमनागरिकको पक्षमा नभई सीमित व्यवसायीको हितलाई मात्र हेरेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।’ भाडा वृद्धिभन्दा अन्य तरिकाले व्यवसायीको पिरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनको भनाइ छ ।