मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
जिल्ला ब्युरो काठमाडाैं
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७८ असोज २५ सोमबार ०८:३७:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दसैँपछि तीनवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरिँदै

कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसबाट दुई–दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, जसपालाई प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व

Read Time : > 3 मिनेट
जिल्ला ब्युरो, काठमाडाैं
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७८ असोज २५ सोमबार ०८:३७:००

पाँचदलीय गठबन्धनले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएसँगै तत्कालै तीनवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ । गठबन्धन दलहरूले दसैँलगत्तै सुरु गरेर तिहारपूर्व नै प्रदेश १, बागमती प्रदेश र कर्णाली वा सुदूरपश्चिममध्ये एक प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्ने निश्चित गरेका छन् । 

केन्द्रमा सत्ता–राजनीतिको खेल सुरु भएसँगै बहसमा आएको प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषयमा गठबन्धन दलहरूले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् । सोहीअनुसार गठबन्धन दलहरू आफ्नो नेतृत्व नभएको प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा भर्खरै मात्रै नियुक्त भएका भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई विश्वासको मतमार्फत हटाउने तयारीमा छन् ।

गठबन्धन दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले केही दिनअघि मात्रै छिट्टै बागमती प्रदेश र प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने र त्यसको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । साथै उनले अन्य प्रदेशमा पनि आफ्नो पार्टीको सम्मानजनक हैसियत हुने बताएका थिए । त्यसैको भोलिपल्ट आइतबार बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएकी छिन् । 

तर, मत विभाजन भने दसैँपछि ४ कात्तिकमा बस्ने प्रदेश सभाको बैठकबाट हुने भएको छ । अल्पमतमा रहेकी मुख्यमन्त्री शाक्यको पद त्यसपछि गुम्ने निश्चित छ । यस्तै, प्रदेश १ मा केही समयका लागि बसेको बैठक स्थगित गरेपछि सूचना टाँस गरेर ५ कात्तिकसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्रीले २५ असोजमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । 

दल विभाजनपछि प्रस्ट अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आइतबार पनि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएनन् । दसैँपछि मात्र विश्वासको मत लिने योजनाअनुसार आचार्यले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको अन्तिम समयावधि २४ असोज नाघिसक्दा आइतबार पनि प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव दर्ता नगरेका हुन् । 

दल विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले २५ भदौमा प्रदेश सभालाई सनाखत भइसकेको औपचारिक जानकारी प्रदेश १ सभालाई गराएको थियो । तर, सत्ताधारी दल एमालेले चाहिँ दल विभाजन भएर औपचारिक रूपमा प्रदेश सभामा पत्र दर्ता भएको मितिलाई अन्तिम समयावधि बनाएको छ । एकीकृत समाजवादीले संसदीय दल गठन गरेर २८ असोजमा मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र औपचारिक रूपमा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । 
दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । अल्पमतमा रहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्य र बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्यले पद गुमाउने निश्चित भएको छ । गठबन्धन दलहरूले दुवै प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने पूर्वसहमति गरिसकेका छन् । त्यसो हुँदा प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई र बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना रहेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, गठबन्धनको सहमतिअनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दुई–दुईवटा प्रदेश र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले एउटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनेछन् । प्रदेश २ मा अहिले पनि जसपाकै लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन्, जुन यसपछि पनि कायम रहनेछ । कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने अन्य तीनवटा प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ । 

सहमतिअनुसार तीनवटा प्रदेशमध्ये माओवादी केन्द्रले एउटा प्रदेशको नेतृत्व छाड्नुपर्ने हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व भर्खरै मात्रै परिवर्तन भएकाले सुदूरपश्चिम वा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले छोड्नुपर्नेछ । माओवादी केन्द्रले छाडेको प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नेछ । कर्णाली प्रदेशमा भने यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा नै आधा–आधा कार्यकाल सरकार चलाउने भद्र सहमति भएको थियो । त्यसैको आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छ ।

कर्णाली प्रदेशका  पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले केन्द्रमा नेतृत्वले गरेको निर्णयमुताबिक प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने बताए । ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे अनौपचारिक छलफल भएका छन् । केही दिनमा औपचारिक विषय प्रवेशको सम्भावना छ । सम्भवतः दसैँलगत्तै विषय प्रवेश गरेर तिहारअगावै यसको परिणाम निस्कने देखिन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘त्यसमा हामीले सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्छ वा कुनै अर्को प्रदेशले भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।’ उनले अहिले दसैँको माहोल भएकाले एक–दुई दिनमा छलफलको सुरुवात भए पनि दसैँपछि निष्कर्ष निस्कने बताए ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद अक्कल रावलले बताए । ‘केन्द्रमा गठबन्धनले गरेको सहमतिअनुसार प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल हुने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘अहिले माओवादी केन्द्रले तीनवटा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको हुँदा अन्य दललाई पनि मिलाउनुपर्ने अवस्थामा एउटा प्रदेश छोड्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा यो प्रदेश पनि पर्न सक्छ । तर, अहिलेसम्म ठोस छलफल र निर्णय भने भइसकेको अवस्था छैन ।’ 

 कुन प्रदेशमा कुन पार्टीको नेतृत्व ?
गठबन्धनको सहमतिअनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दुई–दुईवटा प्रदेश र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले एउटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनेछन् । प्रदेश २ मा अहिले पनि जसपाकै लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन्, जुन यसपछि पनि कायम रहनेछ । कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने अन्य तीनवटा प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व छ ।

सहमतिअनुसार तीनवटा प्रदेशमध्ये माओवादी केन्द्रले एउटा प्रदेशको नेतृत्व छाड्नुपर्ने हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व भर्खरै मात्रै परिवर्तन भएकाले सुदूरपश्चिम वा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले छोड्नुपर्नेछ । माओवादी केन्द्रले छाडेको प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नेछ । कर्णाली प्रदेशमा भने यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा नै आधा–आधा कार्यकाल सरकार चलाउने भद्र सहमति भएको थियो । त्यसैको आधारमा कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छ ।

 लुम्बिनीमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । यससँगै नयाँ सरकार बनेको दुई महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित १३ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री छन् । कांग्रेसबाट तीन मन्त्री दुई राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट दुई मन्त्री, दुई राज्यमन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट एकजना मन्त्री आइतबार थपिएका छन् । नयाँ मन्त्रीहरूलाई आइतबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र राज्यमन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्री केसीले शपथ गराएका छन् ।

नयाँ मन्त्रीहरूमा कांग्रेसबाट पाल्पाका वीरबहादुर राना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, बाँकेका सुरेन्द्रबहादुर हमाल वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री र रूपन्देहीका बसिउद्दिन खाँ शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट दाङका अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र कपिलवस्तुकी रिना नेपाल विक राज्यमन्त्री भएका छन् । श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री र रिना पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री भएका छन् ।

माओवादीबाट बर्दियाका तिलकराम शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, दाङका इन्द्रजित थारू स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमन्त्री भएका छन् । त्यस्तै, माओवादीबाट दाङकी विमलाकुमारी खत्री स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री र कपिलवस्तुकी सुष्मा यादव कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्री भएकी छिन् । एकीकृत समाजवादीबाट पाल्पाकी रमा घर्ती कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएकी छिन् ।