- वि.सं २o७८ असोज १९ मंगलबार
गत वर्षको तुलनामा सरकारी खर्च तुलनात्मक रूपमा बढेपछि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता संकुचनको समस्या चाँडै समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले आइतबारसम्म राजस्वलगायत स्रोतबाट दुई खर्ब २७ अर्ब आम्दानी गरेको छ भने एक खर्ब ७९ अर्ब २३ रुपैयाँ खर्चिएको छ । सरकारी ढुकुटीमा लगभग खर्च हुन ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ ।
हालसम्म भएको खर्च जुन विनियोजित कुल बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको १० दशमलव ८८ प्रतिशत हो । गत वर्षको यही अवधिमा सरकारले कुल बजेटको आठ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । सरकारले १७ असोजसम्म गरेको कुल खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २.६३ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । गत आवमा सरकारले १६ असोजसम्ममा एक खर्ब २१ अर्ब ६९ करोड खर्च गरेको थियो ।
सरकारी खर्च बढेपछि बैंकरहरूले कात्तिकसम्ममा तरलताको अवस्थामा सुधार आउने अनुमान गरेका छन् । ‘सरकारले खर्च बढाएको छ, हामी आशावादी छौँ, तरलताको अवस्थामा सुधार हुँदै जानेछ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने ।
हाल भने बैंकिङ प्रणालीमा १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अधिक तरलता छ । तरलता संकुचनका कारण चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना नबित्दै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट गत आर्थिक वर्षभरिको भन्दा तीन खर्ब रुपैयाँ बढी तरलता सुविधा लिइसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभरनाइट रिपो (एक रातका लागि सुविधा), साताभरका लागि प्राप्त गर्ने रिपो र स्थायी तरलता सुविधामार्फत कुल सात खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पाएका छन् । जबकि गत वर्षभरिमा यी सबै सुविधामार्फत कुल चार खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पाएका थिए ।
सात दिनका लागि प्राप्त हुने स्थायी तरलता सुविधामार्फत बैंकहरूले पाँच खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ उठाएका छन् । स्थायी तरलता सुविधा लिँदा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई ५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, एक खर्ब ३० अर्ब रिपो र २९ अर्ब रुपैयाँ ओभरनाइट रिपो उठाएका हुन् । गत आवमा औसत तीन दशमलव १५ प्रतिशतसम्ममा रिपोमार्फत पुँजी उठाइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आवमा भने औसत चार दशमलव ८४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर पुँजी पाएका छन् । रिपोमा बैंकहरूले नै बोलकबोलमार्फत ब्याज प्रस्ताव गर्छन् । बैंकहरूले बोलकबोलमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन तयार भएका थिए । बैंकहरूले तरलता अभावको समाधानका लागि अहिले एक–अर्कासँग लिने सापटीको ब्याजदर पनि ५ (४.९५) प्रतिशत हाराहारी नै छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन चलिरहँदा घट्यो विदेशी मुद्राको निक्षेप
विदेशी मुद्रामा प्राप्त निक्षेपलाई बैंकहरूले एक–अर्कामा राखेर पुँजी स्रोत बढेको देखाउन प्रयोग भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले अध्ययन थालेसँगै यस्तो निक्षेपमा कमी आएको छ । एक सातामै यस्तो निक्षेप चार अर्ब रुपैयाँले घटेर एक खर्ब ५४ अर्बमा सीमित भएको हो । केही बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा आफूले पाएको स्रोतलाई अर्को बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको थियो । नक्कली निक्षेप राख्ने प्रवृत्तिमा भने सुधार नभइसकेको अनुमान राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ । ‘मलाई लाग्दैन, यो प्रवृत्तिमा सुधार भएका कारण यस्तो निक्षेप घटेको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, ‘यद्यपि, हामी यसको अध्ययन गरी नै रहेका छौँ ।’
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात (सिसिडी रेसियो) खारेज गर्दै सिडी रेसियो कायम गरेको छ । सिडी रेसियोमा निक्षेप पुँजी स्रोतका रूपमा विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप, वैदेशिक ऋण र पुँजी कोषमा रहेकोबाहेकका ऋणपत्रसमेत जोड्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण एउटा बैंकले विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको निक्षेप अर्को बैंकलाई कर्जा तथा सापटी दिइरहेको अनुमान गरिएको हो । वाणिज्य बैंकहरूले असोज दुई सातामै कर्जा लगानी ७० अर्बले बढाएका छन् भने निक्षेपमा ४६ अर्बले वृद्धि भएको छ । कुल ४२ खर्ब १८ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरूले ३९ खर्ब ४२ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । हाल समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक)को सिडी रेसियो ८८ दशमलव ३४ प्रतिशत छ ।
मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य
कुल खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च भने अझै कमजोर देखिएको छ । यद्यपि, सरकारले अब मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले हालसम्म चालूतर्फ एक खर्ब २४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ जुन चालू बजेट १० खर्ब चार अर्ब ३५ करोडको १४.१८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, विकास खर्च चार अर्ब ८० करोड जुन विकास बजेट चार खर्ब ३५ अर्ब २४ करोडको १.१ प्रतिशत हो । गत आवको सोही अवधिमा सरकारले एक खर्ब १२ अर्ब चालू खर्च र सात अर्ब सात करोड विकास खर्च गरेको थियो । जुन उक्त आवमा विनियोजित चालू र पुँजीगत बजेटको क्रमशः ११.८१ प्रतिशत र २ प्रतिशत हुन आउँछ ।
