संविधानको भविष्य

नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष भयो । भारतको संविधान मस्यौदा समितिको संयोजक भीमराव अम्बेडकर थिए । उनले त्यहाँको संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको अन्तिम वैठकमा भनेका थिए, ‘संविधान राम्रो भएर मात्रै हुँदैन, नेता पनि राम्रो हुनुपर्छ । नेता राम्रो भए नराम्रो संविधानले पनि काम गर्छ । नेता नराम्रो भए राम्रो संविधान पनि असफल हुन्छ ।’ उनको यो कथन नेपालका लागि सान्दर्भिक हुन्छ । 

नेपालको संविधान २०७२, ३ असोजमा जारी गर्दैगर्दा दुनियाँको उत्कृष्ट संविधान घोषणा गरेको ६ वर्ष पुग्दा पनि एकातिर दीपावली र अर्कातिर कालो दिन मनाउने क्रम जारी छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुन, ऐनहरू निर्माणको सिलसिला अझै चालू छ । कालो दिन मनाउनेहरूलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्नु असफलताको सिँढी हो । 

संविधानमाथि हमला : जसले यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट घोषणा गरे, आज संविधानमाथि सबभन्दा बढी हमला तिनैबाट हुन थालेको छ । यो संविधान निर्माण गर्दा केपी ओलीको सबैभन्दा निर्णायक भूमिका थियो । संविधान जारी गरेर तुरुन्तै उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपरेकाले दुनियाँको उत्कृष्ट पगरी भिराएरै भए पनि जारी गरियो । उनै ओलीले संविधानको हुर्मत लिने कार्यमा स्वर्ण पदक जितेको देखिन्छ । संविधानअन्तर्गत बनेको प्रतिनिधिसभालाई दुईपटक विघटन गरे ।

संविधानमाथि घात सबैभन्दा बढी ओलीप्रवृत्तिबाट भएको जगत्ले थाहा पाइसकेको छ । विद्यमान संविधानलाई हिन्दू राष्ट्रवादी र धर्मनिरपेक्षताविरुद्धको शक्तिबाट उत्तिकै खतरा छ । संघीयताविरोधीको तारोमा पनि यो पर्दै आएको विदितै छ । संघीयतापक्षधरहरूले पनि यो संविधानको स्वामित्व लिन चाहेको देखिँदैन, किनकि यो संविधानले कोरलेको संघीयता उनीहरूले चाहेजस्तो भएन, प्रशासनिक र प्राविधिक संघीयता मात्रै भयो । यसर्थ, संविधान अलपत्रमा परेको छ । राजावादी, विप्लव र सिके राउत समूहको यो संविधानमा रुचि नहुनु नौलो होइन ।

 कार्यान्वयनद्वारा सिर्जित समस्या : भीमराव अम्बेडकरले भनेजस्तै संविधान कार्यान्वयनकर्ता को हो ? कस्तो व्यक्तिले यो कार्यान्वयन  गर्छ ? यसैमा संविधानको सफलता र असफलता भर पर्छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको ६ वर्ष सन्तोषजनक भएन । संविधानप्रदत्त अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरी संविधान कार्यान्वयन गर्दै यसको सर्वस्वीकार्यता र सामाजिक वैधता निर्माण गरेर संविधानको भविष्य लामो बनाउनुपर्नेमा छोट्याउने काम अधिक भयो ।

दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, अल्पसंख्यक सीमान्तकृतहरूका लागि संविधानले दिएको झिनो सुविधा तथा कानुनी अधिकारहरूसमेत कटौती गर्ने, स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले संविधानतः प्राप्त गरेका हकहरू खोस्ने काम भए । कतिपय अवस्थामा संविधानले दिएका अधिकारहरू ऐनमार्फत कमजोर बनाइयो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अभिभारा समय र परिस्थितिले संविधानका आधारभूत उपलब्धिका विरोधीहरूलाई नै दिएका कारण संविधानले प्राकृतिक गति र मार्ग पाएन । तिनले संविधानले स्थापित गर्न खोजेको खस–आर्य सर्वोच्चताका लागि मात्रै काम गरे । धर्मनिरपेक्षताको धज्जी उडाए । समावेशिताको उछितो काढे । यस्ता व्यवहारबाट जनता आजित भएका छन् । 

प्रतिरोध आन्दोलन : नेपालमा प्रतिरोध आन्दोलन प्रत्येक दशकमा हराभरा भएर आउँछ । ती आन्दोलनहरूका मर्म संविधानले सम्बोधन नगर्दा उठेका ज्वारभाटाहरू हुन् । संविधानमा निश्चित समूहको मात्रै स्वार्थको दस्तावेजीकरण र बहुसंख्यक नागरिकको हितलाई तिलाञ्जली दिइएकाले संविधानविरोधी र परिवर्तनकामी भ्रूण बीजारोपण हुँदै आएको छ ।

निरन्तर आन्दोलनको शृंखला चलिरहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । संविधान जारी भएको ६ वर्ष भयो, आन्दोलनका आँधिबेहरी आउने संकेतहरू क्षितिजमा देखिन थालेका छन् । सन् ८० को दशकमा हुने आन्दोलनले यो संविधानको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिँदै छ । यो भूमिमा आन्दोलनको बीज यति चाँडै उम्रिन्छ कि पत्तै हुँदैन ।

नेपालको संविधान अहिले बेवारिसे हुने क्रममा छ । विगतमा संविधानमा असहमति राख्ने मधेसी र आदिवासी जनजाति समूहलाई नाघेर संविधानको प्राण लिने काममा यो संविधान दुनियाँकै उत्कृष्ट भन्नेहरू नै उद्यत् देखिएका छन् ।

विगतका र अरू देशका अनुभवहरू हेर्दा आन्दोलनहरू अग्रगमन र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि मात्रै हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ प्रतिगमन र अन्यायपूर्ण व्यवस्था पनि आन्दोलनले निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालको संविधानमा असहमति राख्नेहरू, जो यसलाई बदल्न चाहन्छन्, तिनले पनि यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

विश्वव्यापी प्रतिगमन र दक्षिणपन्थी जनमत बलियो हुँदै गएको यो वेलामा संविधानले झिनो स्थान दिएको लोकतान्त्रिक परिपाटी पनि खुम्चिन सक्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले ‘द टेरेनी अफ मेरिट’ नामक पुस्तकमा बेलायत, अमिरेका र भारतलगायतका देशमा आममानिसले दक्षिणपन्थी शक्तिलाई मतदान गरेको र समाजका शिक्षित सानो तप्काले मात्रै प्रगतिशील शक्तिहरूलाई मतदान गरेको खुलासा गरेको छ । 

संविधानको भविष्य : नेपालको संविधान अहिले बेवारिसे हुने क्रममा छ । विगतमा संविधानमा असहमति राख्ने मधेसी र आदिवासी जनजाति समूहलाई नाघेर संविधानको प्राण लिने काममा यो संविधान दुनियाँकै उत्कृष्ट भन्नेहरू नै उद्यत् देखिएका छन् । मधेसी र आदिवासी जनजाति समूहले संविधानको दायरा फराकिलो बनाउन र सर्वस्वीकृतिको मार्गमा लैजान विरोधको आवाज व्यक्त गरेका थिए । तर, अहिले ठीक उल्टो उद्देश्यले दक्षिणपन्थी आवाजहरू मुखर भएका छन् । जब केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र संविधानलाई धुजा बनाउन लागेका थिए, नेपालको संविधान कालो भनेका सिके लाल, खगेन्द्र संग्रौला, उपेन्द्र यादवहरू नै संविधानको रक्षार्थ सडकमा आए ।

सायदै यस्तो दृश्य देख्न पाइन्छ । नेपालका मुख्यजसो प्रमुख दल महाधिवेशन सन्निकट छन् । त्यहाँबाट कस्तो प्रवृत्तिको गुट–उपगुटले दलको नेतृत्व लिनेछ, त्यसैले अबको राजनीतिक कोर्स निर्धारण गर्नेछ । संविधान बनाउने दलहरूका यसप्रतिको स्वामित्व र प्रतिबद्धता कमजोर भएको छ । संविधानमा असहमति राख्ने शक्तिहरूले स्वामित्व लिने कुरै भएन । संविधानको भविष्य धुमिल हुँदै छ । अगाडिको बाटो प्रस्ट देखिँदैन । अँध्यारो रातमा भिरको बाटो हिँड्न चाहने अग्रगामी शक्तिहरूले प्रकाशको जोहो गरेर मात्रै अगाडिको यात्रा गर्नु उत्तम हुन्छ । 

नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष भयो । भारतको संविधान मस्यौदा समितिको संयोजक भीमराव अम्बेडकर थिए । उनले त्यहाँको संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको अन्तिम वैठकमा भनेका थिए, ‘संविधान राम्रो भएर मात्रै हुँदैन, नेता पनि राम्रो हुनुपर्छ । नेता राम्रो भए नराम्रो संविधानले पनि काम गर्छ । नेता नराम्रो भए राम्रो संविधान पनि असफल हुन्छ ।’ उनको यो कथन नेपालका लागि सान्दर्भिक हुन्छ । 

नेपालको संविधान २०७२, ३ असोजमा जारी गर्दैगर्दा दुनियाँको उत्कृष्ट संविधान घोषणा गरेको ६ वर्ष पुग्दा पनि एकातिर दीपावली र अर्कातिर कालो दिन मनाउने क्रम जारी छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुन, ऐनहरू निर्माणको सिलसिला अझै चालू छ । कालो दिन मनाउनेहरूलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्नु असफलताको सिँढी हो ।