देउवा सरकारसित नागरिकका अपेक्षा 

देउवा सरकारबाट नागरिकले प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकाल र समयमै आवधिक निर्वाचनभन्दा बढी केही अपेक्षा गरेका छैनन्

अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसको शक्ति क्षीण भयो । संसद्मा प्रतिपक्ष छ कि छैन जस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसित प्रचण्ड र माधव नेपालको खटपट बढ्दै जाँदा संसद् दुई–दुईपटक विघटन हुन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक संसद् पुनस्र्थापना गरी देउवालाई शपथग्रहण गराउन आदेश दिएपछि ओली बालकोट फर्किन बाध्य भए । प्रधानमन्त्री देउवाले केहीअघि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । सम्बोधन निकै निरस थियो । 
उनका ४७ बुँदामा केही नौलो थिएन । लामो सम्बोधनमा उनले थुप्रै अड्कलबाजी र दाबी गरेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनले जारी गरेको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यहरू देउवा सरकारले ६ महिना बित्दासमेत सिन्को भाँचेको छैन । अहिले बजारमा सामान्य सिटामोलको पनि अभाव छ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले उल्लेख्य केही गरेको छैन । ओली सरकारसित कोभिडसित कसरी जुझ्ने कुनै ज्ञान, अनुभव र सिकाइ थिएन । महामारी नै पहिलोपटक भएकाले अघिल्लो सरकारलाई गाह्रो थियो । तर, यो सरकारसित पूर्ववर्ती सरकारका अनुभवसमेत हुँदाहुँदै पनि महामारीमा आवश्यक पर्ने आधारभूत औषधि र सामग्रीको व्यवस्थापनमा समेत सरकार नराम्ररी चुक्यो । ओली सरकारले व्यवस्था गरेका खोप थियो, त्यसको कुशल व्यवस्थापन र वितरण मात्रै यो सरकारले गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । व्यक्तिका रूपमा देउवा र दलका रूपमा कांग्रेस र अन्य दल नयाँ होइनन् । जनताबीच परीक्षित शक्ति हुन् ।

देउवा सरकारप्रति नागरिकमा त्यस्तो ठूलो उत्साह न हिजो थियो, न आज नै छ, न भोलि हुन्छ होला ! बजारमा नगदको अभाव छ, मुद्रास्फीति बढ्दो छ, महँगी अचाक्ली बढेको छ र पेट्रोल डिजेलको भाउ बढेको बढ्यै छ । बैंकहरूमा वित्तीय तरलताले गर्दा स्थिति भयावह बनेको छ । ओली सरकारलाई यती र ओम्नी समूहले भरपूर प्रयोग गरेर फाइदा लुटे । नेकपालाई बदनाम भयो । अहिले बतास समूहले त्यसै गरिरहेको छ । लाखौँ मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । अनौपचारिक रोजगारीका क्षेत्रहरू ठप्प छन् । नागरिकलाई हातमुख जोर्न गाह्रो छ । राज्यको ढुकुटीमा पुँजीगत रकम खर्च गर्न नसकेर बर्सेनि फ्रिज हुन्छ ।

गठबन्धन सरकारको न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबीच आकाश–पातालको खाडल छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने’ उल्लेख छ । तर, सरकारले भर्खरै त्रिविका त्यत्रा अनियमित शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णय ग¥यो । त्रिवि सेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने सोचबाट सरकार निर्देशित देखियो । सरकारको कथनी र करनीमा असंगति देखियो भने त्यसलाई सच्याउने कसले ? सरकार संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको मातृभाषामा शिक्षा दिने कुरा गर्छ तर संविधान, कानुन केहीले नचिनेको अंग्रेजी भाषामा पढाउने नाममा देशभर नमुना विद्यालय घोषणा गर्छ । 

यो सरकार नेकपाको टुटफुटले निर्माण भएको हो । यससित नागरिकको कुनै अपेक्षा थिएन । यसले नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने, सुशासन ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने, विकासका मूल फुटाउने, महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउनेजस्ता कार्य गर्छ भन्ने त एकरत्ति अपेक्षा थिएन । ओली सरकारले देशलाई संविधानको लिकबाहिर लैजान खोजेकाले यो सरकार बनेको हो । देउवाको ६ महिने कार्यकालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने हो भने उनले प्रमको कुर्सीमा बसेर कांग्रेसको सभापतिमा पुनः निर्वाचित हुन त्यो सत्ता, शक्ति र स्रोत खर्चिनेबाहेक केही काम गरेका छैनन् । हुन त जुन सरकारबाट नागरिकलाई केही अपेक्षै छैन, त्यसले केही गरेन भनेर गुनासो गर्नुको के अर्थ ! देउवा र यो गठबन्धन सरकारबाट नागरिकले गरेको अपेक्षा संविधान र कानुनले कोरेको मूल मार्गमा हिँडून् भन्ने मात्र हो । समयमा आवधिक निर्वाचन गरून् भन्ने नै हो । तर, नजिकिँदो स्थानीय निर्वाचनलाई पर सारेर यो सरकारले नियमित कानुनी मार्गबाट मुलुकलाई अन्तै लैजाने हो भने ओलीभन्दा यिनीहरू के अर्थमा भिन्न ठहरिएलान् ? देउवा सरकारबाट नागरिकले प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकाल र समयमै आवधिक निर्वाचनभन्दा बढी केही अपेक्षा गरेका छैनन् । त्यसैलाई पूरा गर्नुमै देउवाको सफलता निहित छ । निर्वाचनपछाडि आफैँ छैटौैँपटक प्रधानमन्त्री हुने र पुनः एकपटक कसैगरी सातपटकको लक्ष्य पूरा गर्न सके देश सफल नभए पनि देउवा अवश्य सफल हुनेछन् । त्यसका लागि पनि उनले वेलैमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरून् ।

देशमा लोकतन्त्र आयो भन्छन्, तर नागरिकको यी लोकतान्त्रिक भनाउँदा सरकारबाट आशा, उत्साह, भरोसा उड्दै जानु भनेको सरकार लाछी हुँदै गएको संकेत हो । माओवादी र समाजवादी एसको सांगठनिक पार्टपुर्जाहरू राम्रोसित मिलिनसकेकाले निर्वाचनमा विलम्ब गराउन खोज्नु दलीय हिसाबले ठीकै हो । तर, देउवा त्यसको मोहरा बन्नु हुँदैन ।