सौदाबाजीको इकोसिस्टम

आर्थिक चलखेल र लेनदेनको इकोसिस्टम नै निर्माण भएको छ । जो अनियमित आर्थिक लेनदेनमा छिर्न सक्दैन, ऊ प्रणालीबाटै निष्कासन हुने परिस्थिति तयार भएको छ ।

नेकपा (एमाले) र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा उधारो सम्झौता नगर्ने भनेर प्रचण्ड, माधवहरू अध्यक्ष ओलीसँग मोलमोलाइ गरिरहेका हुन्थे । ओलीसित शक्ति र स्रोत बाँडफाँटको मुद्दा पेचिलो बनेको वेला माधव नेपाल बडो जोडतोडका साथ उधारो सम्झौता नगर्ने बताउँथे । 

हाताहाती लेनदेनकै आधारमा तीन महिना लगाएर विस्तारित भएको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री देउवाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए । उनले मन्त्री पद प्रधानन्यायाधीशको भागबाट हातलागी गरेको चर्चा थियो । त्यसले निकै ठूलो परकम्पको संकेत गरेपछि उनले हिजै राजीनामा दिएका छन् । देउवाले प्रन्यालाई उदारोमा हैन, नगदमै गुनको भुक्तानी दिएका थिए । तर, नगदमै गरिएको यो कारोबार प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश जबरा दुवैका लागि निकै महँगो साबित हुने देखिएको छ । सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई दुईवटा मन्त्री दिने सहमति थियो । तर, दलहरूमा मन्त्री बनाउन साह्रै सकस परेकाले एउटा मन्त्री र अर्को राजदूत दिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई चित्त बुझाउन खोजिएको बुझिएको थियो । 

यो घटनाले नेपालमा भागबन्डा, लेनदेनको राजनीति कहाँसम्म मौलाएको छ भन्ने प्रस्टसँग उजागर गरेको छ । विगतमा पनि यस्ता भागबन्डा नभएका हैनन् । अधिकांश नियुक्ति भागबन्डा वा मोलमोलाइमै हुने गरेका थिए । तर, ती जनसामान्यले बुझ्न नसक्ने गरी पर्दापछाडि हुने गर्थे । अहिले खुलेआम हुन थालेका छन् । यो घटनाले न्यायालय, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचमा कसरी नतिजा निर्धारण (म्याच–फिक्सिङ) हुँदा रहेछन् भन्ने पनि बाहिर ल्याएको छ ।

गजेन्द्र हमाल प्रकरणलाई सौदाबाजीकै रूपमा हेरिएको छ । र, यस्तो आशंकामा पर्याप्त बल पनि छ । यसले मुलुकमा गम्भीर सेटिङ राजको रहस्योद्घाटन गर्छ । प्रन्या चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना लागि भागबन्डा लिएको भन्ने आरोप यसअघि पनि लागेकै हो । अहिले त झन् त्योभन्दा अघि बढेर कार्यपालिकामै हिस्सेदारी खोजियो । यसले न्यायालय र दलहरूको न्यूनतम गरिमालाई सखाप गरेको छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा दलहरूले लोकतन्त्र, संविधान रक्षाका लागि प्रतिगमनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गरे, सर्वोच्चले संविधानका धाराहरूको सिर्जनात्मक व्याख्या गर्दै फैसला दियो । ओलीको कदमलाई बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली गरेकोमा न्यायपालिका र त्यसको नेतृत्व दुवैको निकै प्रशंसा भयो, तर पछिल्लो परिघटनाले ती सबैमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । 

यस्तो किन हुन्छ ?

यो प्रकरणले न्यायालय बेथितिमा चुर्लुम्म डुबेको देखाउँछ । सर्वोच्चमा न्याय खरिद–बिक्री, लेनदेनका आधारमा हुने आरोपमा बल दिन्छ । यस्तो किन भयो ? गम्भीर बहस, विमर्श आवश्यक छ । अदालतमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दा सरकारले दलहरूबीच भागबन्डामा गर्ने पुरानै चलन हो । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा दलका नेताहरूलाई मोटो रकम बुझाउने गरेको समाचार पनि आउने गरेकै हुन् । न्यायाधीश नियुक्ति नै बेथितिबाट हुँदा न्याय किनबेच हुने स्थिति निर्माण भएको छ । 

मूलतः राजनीतिक दलका नेताका आर्थिक अपारदर्शिता र हरेक नियुक्तिमा लेनदेनको प्रवृत्तिले नैतिक बललाई रसातलमा पुर्‍याइदिएको छ । संस्थाहरूको भ्रष्टीकरणका लागि सबैभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी छ । सत्ताका लागि जस्तोसुकै र जेसुकै लेनदेन, सम्झौता गर्न पछि नपर्ने नेपाली राजनीतिको पहिचानै भएको छ । यसको मूल्य मुलुक र नागरिकले चुकाउनुपरेको छ । नेताहरूलाई किन पैसा चाहियो भन्दा दल चलाउन पर्‍यो, निर्वाचन लड्न पर्‍यो लगायतका तर्क दिएर सामान्यीकरण गर्ने गरिन्छ । नेताहरूले गरेका जस्तोसुकै गतिविधिलाई पनि सामान्य र राजनीतिक रूपले जायज ठहर्‍याउने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई यस्ता कुकर्म गर्न सधैँ बल मिलिरहेको छ । 

वास्तवमा नेपाल, भारतलगायत विभिन्न देशमा निर्वाचन खर्च अचाक्ली बढेको छ । सामान्य मानिसले निर्वाचन लड्न सक्दैन । अहिले वडादेखि नै चुनावी खर्च अनुमानभन्दा बढी छ । यसरी घुस्याहा चक्र चलिरहेको छ । कुशासनको उत्पत्ति यहीँबाट भइरहेको छ । राज्यका सबै पार्टपुर्जाहरू अनियमित आर्थिक चक्रमा फसेका छन् । आर्थिक चलखेल र लेनदेनको इकोसिस्टम नै निर्माण भएको छ । जो अनियमित आर्थिक लेनदेनमा छिर्न सक्दैन, ऊ प्रणालीबाटै निष्कासन हुने परिस्थिति तयार भएको छ । 

निर्वाचन प्रणाली यति खर्चिलो छ कि त्यसमा भएको खर्च उठाउन र आसन्न अर्को चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्न दलहरूमा मन्त्री बन्न तँछाडमछाड चाहिनेभन्दा ज्यादा नै हुन थालेको छ । दलहरूभित्र मन्त्री बन्ने अस्वस्थ होडबाजीले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको थियो । निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको राजनीतिमा मुलुक रुमल्लिँदा सबै प्रकारका कुशासन र बेथिति भोग्न नागरिकहरू विवश हुँदै आएका छन् ।

वेला–वेलामा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने जिकिर गर्ने गरेका छन् । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधिसभा, जसका सदस्यहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सके विकृति र कुशासनका स्रोत निर्मूल हुँदै जाने थियो । प्रत्यक्ष कार्यकारीले विषयगत विज्ञता, दक्षताका आधारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने र सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने मात्रै रहने व्यवस्था ल्याउन सके घरिघरि सरकार ढाल्ने–ढल्ने दुष्चक्रबाट पनि नेपाली समाज मुक्त हुन सक्ने थियो । यसले सरकार र नीतिमा स्थिरता स्थापना गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने थियो । 

विश्वासको संकट 

अहिले राज्यको एक अंगको अर्को अंगसित विश्वासको कडी कमजोर हुँदै गइरहेको छ । नागरिकस्तरमा पनि एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । एक किसिमले कसैले कसैलाई विश्वास नगर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । जब राज्यका निकायहरूले न्यूनतम नैतिकता, आचरण र सदाचार बाँकी राख्दैनन्, तब यसखाले विश्वासको संकटको वातावरण निर्माण हुन्छ । कसैले कसैलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थितिलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । योभन्दा खतराको घन्टी समाज र राष्ट्रको जीवनका लागि अरू के हुन सक्छ ? न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकाका पदमा भागबन्डा खोज्ने जस्तो परिस्थितिको निर्माण डरलाग्दो हो । यस्तोमा न्यायपालिकाका निर्णयहरूमाथि थप अविश्वास पैदा हुने हुन्छ ।

संविधानवादको जति वकालत गरे पनि फिक्का साबित हुन्छ । चरित्र र नियत ठीक नभएको देशमा कानुनी राज्यका कुरा हास्यास्पद नै हुन जान्छ । ओलीको प्रतिगमनलाई सच्याएर देशलाई पुनः लिकमा ल्याएको भन्ठानेका नेपाली जनता कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सौदाबाजी देख्दा चरम निराशामा पुग्न सक्छन् । यो देशका सबै निकायहरूप्रति जनसामान्यमा विश्वासको धरहरा ढलेको छ । देशका लागि यो शुभ संकेत पटक्कै होइन । राज्यका महŒवपूर्ण अंगहरूमाथि नागरिकको विश्वास टुट्नु असफल मुलुकको यात्रामा प्रस्थान बिन्दु हो ।