हिजाब, तेजाब र हाम्रा कानुन 

भारतको कर्नाटक राज्यको एउटा कलेजबाट हिजाबको मुद्दा उठेको छ । मुस्लिम महिला विद्यार्थीले लगाउने हिजाबको विषयलाई लिएर अहिले विवादले उग्र रूप लिएको छ । हिजाब सामान्यतः मुस्लिम महिलाले अनुहार ढाक्न प्रयोग गरिने सानो कपडा हो । यो नेपालका महिलाले प्रयोग गर्ने सलजस्तै पातलो कालो कपडाको एक टुक्रा हो । भारतमा भाजपाको सरकार आएदेखि नै यस्ता मुद्दा सुनियोजित तरिकाले विशेषगरी चुनावताका उठाउने गरिएको पाइन्छ । गत भारतीय संसद् लोकसभा निर्वाचनपूर्व सत्तासीन दलले ‘उरी सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको थियो । त्यसबाट पाकिस्तान (मुस्लिमविरोधी) जनमत भड्काएर मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले पुनः बहुमत ल्याई अहिले पनि सरकार चलाइरहेको छ । हिजाबको मुद्दा पनि हिन्दू कट्टरपन्थी विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर उछालेको देखिन्छ । अहिले भारतका विभिन्न राज्यमा निर्वाचन हुँदै गरेको अवस्थामा यस्तो साम्प्रदायिक र अल्पसंख्यक संस्कृतिविरोधी नारालाई मसला बनाइएको छ । हिजाबको विवादले थुप्रै प्रश्न जन्माएको छ ।   

पछिल्लो समय महिला हिंसाका स्वरूप फेरिँदै गर्दा तेजाब प्रहार र हिजाबको मुद्दा चर्को ढंगले उठ्न थालेका छन् । तेजाब प्रहार मुख्यतः महिलाकेन्द्रित छ । दक्षिण एसिया, अमेरिका र युरोपमा तेजाब आक्रमणका घटना हुँदै छन् । तेजाब आक्रमण पुरुषले महिलामाथि गर्दा प्रारम्भमा त कुनै देशमा कानुन नै नभएर दण्डित गर्न सकेको थिएन । तेजाब आक्रमणको घटनामा वृद्धि हुँदै जाँदा समाजमा यसविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन हुँदै गए । नेपालमा पनि तेजाब आक्रमणका घटना भइरहेका छन् । मुस्कान खातुनलगायत पीडित बालिका, किशोरी, युवती र महिलाको तथ्यांक बढ्दो अवस्थामा छ ।

अफ्रोजा अनवरीले अनुसन्धानमूलक लेख ‘एसिड भ्वाइलेन्स एन्ड मेडिकल केयर इन बंगलादेश वुमन्स एक्टिभिजम एज केयर वर्क’मा बंगलादेशमा तेजाब आक्रमण, त्यसविरुद्ध विभिन्न संघसंस्थाले चलाएका अभियान, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, इमेल, युटुबजस्ता नयाँ सञ्चार (न्यू मिडिया) प्रयोग गरेर कसरी त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर सरकारमाथि व्यापक भित्री र बाहिरी दबाब सिर्जना गरी पीडित महिलाको उद्धार र राहतमा काम गरे भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गरी लेखेका छन् । उनका अनुसार महिला तथा किशोरीमाथि तेजाब आक्रमण हुनुका थुप्रै कारणमध्ये उनीहरूको बाह्य सुन्दरतालाई नष्ट गर्न खोज्नु एउटा प्रमुख कारण हो ।

दक्षिण एसियाजस्ता पुरुष प्रधान समाजमा महिलालाई अन्त्यमा विवाहको कसीमा तौलने र मूल्यांकन गर्ने भएकाले तेजाब आक्रमणपश्चात् उनीहरूको विवाह हुने सम्भावना जीवनमा नहुने भएकाले अनुहारमा आक्रमण गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । तेजाब आक्रमण महिलाको जीवन बर्बाद गर्ने स्तरको अपराध भएकाले उनलाई जिउँदो लास बनाउन पुरुषहरूले यस्तो हिंसालाई उपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । बंगलादेशमा सन् १९८० र १९९० को दशकमा तेजाब आक्रमणको घटना सबैभन्दा बढी भयो । त्यहाँबाट यो अपराध फैलिँदै पाकिस्तान, भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको छ । अहिले यो समस्या गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा विकास भइरहेको छ । सामान्य लोग्नेस्वास्नीको मनमुटावमा पनि पुरुषार्थ प्रमाणित गर्न तेजाब प्रहार गरिएका घटनासमेत सुनिन्छन् । अनुहारमै प्रहार गरेर दुनियाँसामु कुरूप बनाउने र अनुहारै देखाउन नमिल्ने बनाउने नियतले आक्रमण गरेको पाइन्छ । तेजाब आक्रमणका पीडितले जीवनभरि सामाजिक एक्लोपना महसुस गर्ने, कतै पनि काम नपाउने स्थितिबाट गुज्रिनुपर्ने, मानसिक पीडा खेप्नुपर्नेजस्ता समस्या अनवरीले उल्लेख गरेकी छिन् ।  

नागरिक अभियन्ता, बौद्धिक जमात र सञ्चार क्षेत्रबाट तेजाब प्रयोग र आक्रमणविरुद्ध कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सरकारसामु व्यापक जनदबाब सिर्जना भएपछि तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशले अझै कानुनी स्वरूप पाउन नसक्नु लज्जाजनक छ

हिजाब र तेजाब प्रसंगसँगै यसको कानुनी र संवैधानिक अधिकारको पाटोलाई लिएर व्यापक बहस र विमर्श सुरु भएको छ । भारतमा हिजाबको मुद्दा अहिले कर्नाटक राज्यको उच्च अदालतमा पुगेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे समाजमा भने बृहत् चर्चा परिचर्चा र आरोप प्रत्यारोपसमेत हुन थालेको छ । समाज यसैलाई लिएर फरक–फरक ध्रुवमा विभक्त भएको छ । समाजमा यसैका नाममा हिंसा भड्किने भय उत्पन्न भएको छ । जसले हिजाबको विरोध गरिरहेका छन्, तिनीहरूले शैक्षिक संस्थामा आउँदा कलेजको पोसाकमा आउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । शैक्षिक संस्थामा पढ्न आउँदा कुनै धार्मिक कपडा लगाएर आउन नहुने भनिरहेका छन् । यो विवादपछि कलेजको ड्रेस कोडको विषयमा चौतर्फी कोणबाट छलफल छेडिएको छ । कलेज पोसाकको पक्ष–विपक्ष, फाइदा–बेफाइदाबारे तर्क–वितर्क हुँदै छन् । कर्नाटकको एउटा कलेजबाट सल्केको विवादले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापकता पाउन थालेको छ । भर्खरै इस्लामिक देश संगठन (ओआइसी) ले त्यसमाथि टिप्पणी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रतिटिप्पणी गरेको छ । यसरी यो विषयले राष्ट्रिय सीमा नाघेर अर्कै रूप लिन थालेको छ । 

नेपाल सन्दर्भ : दक्षिण एसिया र विशेषगरी भारतमा भएका घटना र त्यहाँका विवादले नेपालमा पनि छिट्टै स्थान पाउने गरेका छन् । त्यहाँका हरेक घटनाले नेपाली समाज प्रभावित र तरंगित हुँदै आएको छ । । यस्ता तेजाब प्रहारजस्ता आपराधिक घटनाको सिकार हाम्रा महिला, युवती तथा किशोरीहरू हुन थालेका छन् । नेपालमा पनि मुस्लिम जनसंख्या करिब तीन प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । यस विषयलाई लिएर यताका मुस्लिम किशोरी चिन्तित हुन थालेका देखिन्छन् । नेपालमा हिन्दू प्रभुत्व रहेको जगजाहेर नै छ । यहाँका शासन र प्रशासनदेखि सबै क्षेत्रमा हिन्दूहरूकै बोलवाला छ । पछिल्लोपटक नेपालमा ‘रामपन्थी’हरूको चमकधमक बढ्दै छ । ठोरीमा राम जन्मभूमि आयोध्याको शिलान्यास गरेपछि यसको प्रभाव कृत्रिम तरिकाले ह्वात्तै बढेको छ । जीवनभरि वामपन्थी, बहुदलीय लोकतन्त्रका लागि लडेका भन्नेहरू नै हिन्दूवादी राजनीतिमा लागेका कारण पनि समाज असहिष्णु हुँदै गएको छ । नेपालमा पनि हिजाबको विवाद सिर्जना गर्ने सम्भावना अधिक छ । भोलि यसको कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्नेछ । 

कानुनी पाटो : नेपालमा एकाएक तेजाब प्रहारका घटना बढ्न थालेपछि कानुन अभावको लाभ आक्रमणकारीले लिए । ठोस कानुन नभएकाले तेजाब आक्रमणकारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइए पनि सजाय कठोर हुन सकेन । उज्ज्वलविक्रम थापालगायत अभियन्ताको नेतृत्वमा तेजाबसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सार्वजनिक प्रदर्शन र मागहरू जोडदार रूपमा उठाइए । नागरिक अभियन्ता, बौद्धिक जमात र सञ्चार क्षेत्रबाट तेजाब प्रयोग र आक्रमणसम्बन्धी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न सरकारसामु व्यापक जनदबाब सिर्जना भयो । चौतर्फी दबाबपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले तेजाब प्रयोग, नियमन र प्रहारलाई लिएर ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८’ ल्यायो । अहिले त्यो अध्यादेश संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । अध्यादेशलाई प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म अध्ययन गर्दा कतै पनि तेजाब प्रहार गर्नेलाई प्रस्ट रूपमा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको पाइँदैन । अध्यादेशको एक ठाउँमा १८ वर्षभन्दा तलका किशोर–किशोरीले तेजाब खरिद र बिक्री गर्न नपाउने उल्लेख छ । त्यसबाहेक अध्यादेशका सबै धारा र उपधाराले अन्य विषयमा थुप्रै कानुनी व्यवस्था गरे पनि सजायको मामलामा केही बोलेको देखिन्न । जब कि तेजाब प्रहारका घटना सुरु भएदेखि नेपालमा कानुनको अभावमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदै आएकाले यो आवाज उठेको थियो । तर, जे माग सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो, त्यही विषय नै गायब हुनु वा त्यसले स्थान नै नपाउनुले नेपालको कानुन निर्माणको तौरतरिका उदांगिएको छ । पछिल्लो समय लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा यो अध्यादेश पेस हुनै पाएन । अहिले संसद् खुलेकोजस्तो अवस्थामा यो अध्यादेश पेस हुने तरखरमा रहेकाले नीति र कानुन निर्माताहरूले यसको मर्मलाई ख्याल गरी तेजाब आक्रमणकारीलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । 

हिजाबको विवाद भारतको संविधानबमोजिम अदालतले पार लगाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कलेज, विद्यालयमा साझा पोसाक लागू गर्नु र नगर्नुको आ–आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् । साझा पोसाक लागू गर्नाले विद्यार्थीको आर्थिक र सामाजिक पृष्ठभूमि नझल्किने र सबै समान हुने तर्क पनि व्यक्त भएका छन् । कतिपयले भारतमा प्रधानमन्त्री स्वयं हिन्दू धार्मिक पोसाक लगाएर औपचारिक कार्यक्रममा सरिक हुँदा हुने तर हिजाब लाउन किन नहुने भन्ने तर्कको विरोध गरिरहेका छन् । हिजाबलाई शैक्षिक संस्थाको परिसरमा प्रतिबन्ध लाउने हो भने शिखको पगडी पनि वर्जित गर्नुपर्ने बताइँदै छ अहिले । यदि विद्यालय र कलेजमा हिजाबजस्ता पोसाकलाई धार्मिक बिल्ला लगाएर प्रतिबन्ध गर्ने हो भने त्यही नियम र कानुन राज्यका सबै अंगमा लागू गर्नुपर्ने केही विश्लेषकको धारणा सार्वजनिक हुँदै छ । दक्षिण एसियामा पछिल्लो दिनमा महिला र किशोरीमाथि तेजाब प्रहारको अपराधले प्रश्रय पाइरहेको परिप्रेक्षमा त हिजाब र सलजस्ता कपडा उनीहरूका लागि सुरक्षा कवच हुने देखिन्छ । अनुहारमा तेजाब प्रहार गर्ने हुँदा हिजाबले त्यसबाट केही हदसम्म सुरक्षा दिने भएकाले यसलाई प्रतिबन्ध नै लाउनुपर्ने मुडेबल उपयुक्त होइन । तेजाब आक्रमणकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारले जाँगर प्रदर्शन नगरिरहेको यस घडीमा हिजाब उनीहरूलाई प्रतिरक्षा गर्ने वस्त्र बन्न सक्छ । हिजाबमाथि प्रतिबन्ध लाउनुपर्ने त्यस्तो जायज कारण देखिँदैन । बरु हिन्दू–मुस्लिमबीच भड्काव पैदा गरी चुनावमा मतदाता आकर्षण गर्ने भाजपाको पुरानै अस्त्रका रूपमा यसलाई पनि बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।