वैकल्पिक राजनीतिको दुर्दशा र अबको सम्भावना

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको ज्वारभाटा वेलावेलामा उठ्ने गरेको छ । मूलधारको राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिक पनि वैकल्पिक राजनीतिको चाहना राख्छन् । निरंकुश राणाशासनको विकल्प कांग्रेसले खोज्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले खोजे । कांग्रेस र एमालेको विकल्प माओवादीले खोज्यो । शाही शासन र राजतन्त्रको विकल्प तत्कालीन सात दल र माओवादीले गणतन्त्रमा खोजे । नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्थामा यहाँका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित र सीमान्तकृतहरूले आआफ्नो सम्मान र पहुँच खोजे ।

सत्तासीन शक्तिको विकल्प खोज्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू नै सत्तामा पुगेपछि परम्परागत शक्तिमा रूपान्तरण भई नागरिकलाई कुशासन र भ्रष्टाचारबाट आजित बनाउन थालेपछि नयाँ युवाहरूको नेतृत्वमा पुनः वैकल्पिक राजनीतिको बहसले गति लियो । मुख्यगरी दोस्रो संविधानसभाको वरिपरिबाट विवेकशील समूहको नाममा गोलबद्ध हुँदै युवाहरूले वैकल्पिक शक्तिको बिगुल फुक्न थाले ।

उज्ज्वलविक्रम थापाको अगुवाइमा विवेकशील दलले वैकल्पिक राजनीतिको नारा अगाडि ल्यायो । विशेषगरी, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि तत्कालीन संवैधानिक समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधानलाई आधा गिलास पानी भरेको बिम्ब दिएर ३ असोजमा जारी भएको संविधानप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका थिए । नयाँ संविधानको पक्षधरहरूका संयुक्त खुलामञ्चको आमसभालाई बहिष्कार गरेर उनले नयाँ शक्ति अर्थात् वैकल्पिक राजनीतिलाई गति दिए । लगत्तै बिबिसीको जागिर छाडेर साझा पार्टीको गठनमा रवीन्द्र मिश्र होमिए । वैकल्पिक राजनीतिको हुँकारलाई यिनीहरूले तीनकोणबाट उठाउने प्रयत्न गरे । हुन त अशोक राईको नेतृत्वमा तत्कालीन एमालेसित विद्रोह गरेर संघीय समाजवादी पार्टी गठन पनि वैकल्पिक राजनीतिकै प्रयास हो । तर, त्यो विद्रोह त्यति प्रभावकारी साबित भएन । 

पहिलो संविधानसभाको ठीक अगाडि मधेसका शक्तिहरूले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती पेस गरे । मधेसमा राम्रो पकड जमाए र ठूला भनाउँदा दलहरूलाई मधेसमा संकटको वातावरण सिर्जना गरे । तर, सरकार बन्ने र बनाउने खेलमा मधेसबाट निर्वाचित दलहरू विभिन्न विवाद र टुटफुटका सिकार भएपछि क्रमशः कमजोर हुँदै गए, त्यो दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले पनि देखायो । ठुला दलहरूको कुशासन र गैरजिम्मेवारीप्रति प्रश्न उठाउने शक्तिहरू वैकल्पिक राजनीतिको नाममा थुप्रै देखिन थाले । तर, समयक्रममा ती दलहरू हराउँदै जान थाले । तिनलाई नेतृत्वले नै यसरी कमजोर पारियो, कि वैकल्पिक राजनीतिकै विघटन तीव्र गतिमा हुन थाल्यो । 

वैकल्पिक राजनीतिको अवस्था ः परम्परागत शक्तिहरूलाई चुनौती दिँदै सुसंस्कृत राजनीति र सुशासनको नारा दिएर उदाएका दलहरूले वैकल्पिक राजनीतिको उदाहरण पेस गर्न सकेनन्, पुरानै दलहरूमा देखिने आरोप–प्रत्यारोप, विभाजन र गुटका खेलहरू भए । वैकल्पिक राजनीतिका नाममा खोलिएका ती दलहरूले केवल दलको संख्या वृद्धिमा मात्रै योगदान पुर्‍याए । बाबुरामका पाँच ‘स’ मा कुनै चमक देखिएन । उज्ज्वलविक्रम थापाको असामयिक निधनले विवेकशीलको राजनीतिमा अर्धविराम लगायो ।

सत्तासीन शक्तिको विकल्प खोज्दै उदाएका वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू नै सत्तामा पुगेपछि परम्परागत शक्तिमा रूपान्तरण भई नागरिकलाई कुशासन र भ्रष्टाचारबाट आजित बनाउन थालेपछि नयाँ युवाहरूको नेतृत्वमा पुनः वैकल्पिक राजनीतिको बहसले गति लिएको हो  
 

रवीन्द्र मिश्रको साझा दल बिस्तारै निजी बन्दै गयो, साझा दलको साझापनमा खिया लाग्दै गयो र नाम मात्रको साझा हुन थाल्यो । गत २०७४ को स्थानीय, प्रदेश, संघको निर्वाचन परिणामपश्चात् साझा र विवेकशील एक भए । तर, एकता लामो समय टिक्न सकेन । पुनः समीक्षा गरेर मिलन पाण्डेसहितको टिमले रवीन्द्रसित एकता गरे । तर, त्यो एकताले वैकल्पिक राजनीतिलाई आकर्षक बनाउन त सकेन नै, वैकल्पिक राजनीतिप्रति नै वितृष्णाको वातावरण तयार गर्‍यो ।

थुप्रै युवाहरूले दलबाट स्वस्फुर्त राजीनामा दिन थाले । गत पाँच वर्षदेखि उठ्न थालेको वैकल्पिक राजनीतिको ज्वारभाटा विसर्जन हुन थाल्यो । बाबुरामको उपेन्द्र यादवसित तीनवटा क्लस्टरको साझा दल बनाउने उद्देश्य पनि बालुवामा पानी साबित भयो । उनको खसआर्य, आदिवासी जनजाति र मधेसी क्लस्टरको संयुक्त वैकल्पिक शक्ति बनाउने परिकल्पनाले पनि हावा खायो ।

दैनन्दिनका सत्ता राजनीति र लेनदेनका स्वार्थमा गुजुल्टिएर उनको त्यो वैकल्पिक राजनीतिको बेलुन एउटा सानो छेस्कोले फुटाइदियो । अहिले नेसपा हुँदै आसन्न निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पुरानै घरमा फर्किने तारताम्य मिलाउँदै छन् । माओवादी आन्दोलन र पार्टीको सान्दर्भिकता सकियो भनेर हिँडेका उनका सबैजसो प्रयोग असफल हुँदै गर्दा गलेका जस्ता देखिन्छन् । नेपालमा राजनीति गर्नुको अन्तिम उद्देश्य नै बालुवाटारका ‘मुखिया’ भएर बस्नु हो । आफूले राजनीतिमा हासिल गर्ने सफलता प्राप्त गरिसकेकाले गर्दा छोरीका लागि नयाँ मार्गको इन्जिनियरिङ गर्न थालेका छन् । यद्यपि मानुषी यमी आशालाग्दो नेपाली समाजकी युवा नेता हुन् । तैपनि, एउटा पिताले आफ्ना सन्तानका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु नेपाली राजनीतिमा कुनै नौलो होइन र आलोच्य विषय बन्दैन, बरु पिताको कर्तव्यकै रूपमा परिभाषित गरिन्छ । वैकल्पिक राजनीतिलाई सबैभन्दा बढी दूषित मिश्रले गरे । 

उनको लोककल्याणकारी राज्य त हिन्दूराष्ट्रसहितको राजतन्त्र पो रहेछ । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला र दलित तथा सीमान्तकृतका आन्दोलनबाट आर्जित झिनो उपलब्धिलाई धुलोपिठो गर्ने राजनीतिलाई उनले वैकल्पिक राजनीति भन्दै आएका रहेछन् । जब उनले ‘विचारभन्दा देश माथि’ नवमहेन्द्रीय विचार अगाडि सारे, उनको उद्देश्य प्रस्ट भयो । प्रारम्भमा उनको व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन गर्ने नारा थियो । मूलतः सुशासन र लोककल्याणका चर्का भाषणबाजी गर्ने उनको वास्तविक वैकल्पिक राजनीति थाहा पाउन आधा दशक नै काफी भयो । उनले वैकल्पिक राजनीतिमा गरेको महŒवपूर्ण योगदान नै वैकल्पिक राजनीतिको विसर्जन र दूषितीकरण हो । उनले दुर्गन्धित बनाएर राप्रपामा आश्रय लिन पुगेपछि वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्नेबित्तिकै अचेल मानिसहरू नाक खुम्च्याउन थालेका छन् । राम्रो सम्भावना बोकेको विवेकशीललाई तितरवितर र दिशाविहीन बनाएर उनले कोरेको वैकल्पिक राजनीतिको राजमार्ग त ज्ञानेन्द्र शाहको आँगनमा पुगेर समाप्त हुँदो रहेछ । 

उम्दा मुद्दाहरू ः आसन्न निर्वाचन कुनै एजेन्डाविना नै हुँदै छन् । दलहरूसित कुनै नयाँ एजेन्डा छैनन् । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण विधि (रिचुवल) पुर्‍याउने कर्मकाण्ड मात्रै बनेका छन् । पहिलो, घोषणापत्रमा कुनै चमक र आकर्षण नै छैन । दोस्रो, विगतमा घोषणापत्रको एकांश पनि कार्यान्वयन नगरेकाले विश्वासको संकट छ । पटक–पटक सरकारमा पुगेर घोषणापत्रकै मृत्यु हुने गरी गरेको व्यवहारले नागरिक वाक्कदिक्क भएका छन् । 

वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्नेहरूले जोडदारसाथ सुुशासनको मुद्दा मात्रै उठाउँदै आए । त्यही सिलसिलामा रमेश खरेलको नेतृत्वमा नेपाल सुशासन पार्टी दर्ता भयो । अहिले उनी काठमाडौं १ बाट संघमा उठेका छन् । ४ मंसिरपछि उनको परीक्षाफल थाहा पाई नै हालिन्छ । जनताबाट पटक–पटक परीक्षण भएका दलहरू आफैँ कुशासनको नाइके भएपछि सुशासन उनीहरूको प्राथमिकतामै पर्दैन । मधेसकेन्द्रित दलहरूले समावेशिताको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । मूलतः पहिचानकेन्द्रित दलहरूले समावेशिताको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् ।

नेपालजस्तो देशका लागि सुशासनका मुद्दाले मात्र हुँदैन । अहिलेसम्म हुँदै आएको त्रुटि के हो भने सुुशासनको मुद्दा उठाउनेले समावेशिताको मुद्दालाई अस्वीकार गर्ने र समावेशिताको मुद्दा उठान गर्नेले सुशासनको मुद्दालाई त्यति ध्यान नदिने राजनीतिक परिपाटी छ । जुन पार्टीले पहिलो, समावेशिता र दोस्रो, सुशासनको मुद्दालाई एउटा रथको दुई पांग्रा बनाउँदैन, त्यसको अब कुनै भविष्य छैन । समावेशिता र सुशासनलाई समानान्तर मुद्दा बनाउने दलले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्नेछ । यहाँ त समावेशिता भर्सेज सुशासनको माहोल बनाउने उल्टो कार्य हुँदै छ । यी दुवै मुद्दालाई एकअर्काविरुद्ध उछाल्नेभन्दा परिपूरक बनाएर लैजाने दलको अभाव छ । 

वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य ः यसपालिको स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलका उम्मेदवारलाई जसरी माथ खुवाए, त्यस्तो नभएको भए यी परम्परागत दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) ले वैकल्पिक राजनीतिको अवसानको घोषणा नै गर्ने थिए । तर, नागरिकले सांकेतिक रूपमा जुन विद्रोह गरे, सन्देश दिए, त्यसले प्रथमतः दलहरूका अक्षमता र मनपरीतन्त्रलाई नागरिकले भिन्न र अनपेक्षित ढगंले जवाफ दिए । द्वितीयतः वैकल्पिक राजनीतिको ‘माइलेज’ फराकिलो र लामो रहेको देखायो । बदलिँदो जनआकांक्षा, चुलिँदो देशको अवनति र तीव्र अधोगतिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने विचार, नीति र नेता नागरिकले खोजी गरिरहेका छन् । देश करिब डेढ वर्षदेखि आर्थिक मन्दीमा छ । आर्थिक संकट चुलिँदै गएको छ । इतिहासकै कठिन संकटमा बेलायतले ऋषि सुनक पायो भने नेपालले को पाउने हो ? त्यसको प्रतीक्षा छ । जसले समावेशिता र सुशासनको रथ गुडाउन सक्छ, उही यहाँको वैकल्पिक राजनीतिको नीति र नेता बन्न सक्छ । राजनीतिको बाँझो खेतलाई उर्वर बनाउन सके, वैकल्पिक राजनीतिको खेती राम्ररी फस्टाउने सम्भावना अझै छ । 
(थिङ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विज्ञका रूपमा आबद्ध छन्)