मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
हदिश खुद्दार जनकपुरधाम
२०७८ असोज २ शनिबार १९:५३:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संविधान संशोधनसहितका मुद्दा अब अघि बढ्छन् : प्रचण्ड

Read Time : < 1 मिनेट
हदिश खुद्दार, जनकपुरधाम
२०७८ असोज २ शनिबार १९:५३:००

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने बताएका छन् । मुलुकमा भएको राजनीतिक उथलपुथल तथा पार्टी टुटफुटको कारण राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा परेको बताउँदै प्रचण्डले ओझेलमा परेका संविधान संशोधनसहितका मुद्दालाई अब अघि बढाउनुपर्ने समय आएको बताएका हुन् । 

शनिबार जनकपुरमा माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘संविधान अधुरो भएर पनि हामीले पछि संशोधन गर्ने सर्तमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ । म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुँदा दुईपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि लगेका थिए । अरू कसैको होइन, केपी ओलीकै कारण संविधान संशोधन हुन सकेन । त्यसकारण अब संविधान संशोधनका विषयलाई अगाडि बढाउन लागेका छौँ ।’ 

मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन गरिने उनले बताए । 

प्रचण्डले जसपा र एकीकृत समाजवादीका कारण सरकार गठनमा ढिलाइ भएको पनि बताए । उनले भने, ‘गठबन्धनका घटक दल जसपा र नेकपा यसका कारण सरकार विस्तारमा केही ढिलाइ भए पनि अब ढिलाइ हँुदैन । ५ असोजभित्र सरकार विस्तार हुन्छ ।’

एमसिसीलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै मतभेद वा समस्या नरहेको उनले बताए । एमसिसीलाई संशोधन र परिर्माजन गरेर मात्र पास गर्न सकिने उनले बताए । ‘एमसिसीको विषयमा नेपाल र अमेरिकाबीच सहमति हुँदा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए, हामी पनि त्यतिवेला सरकार मै थियौँ । तर, त्यतिवेला एमसिसीलाई कार्यान्वयन गराउन संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान थिएन’ उनले भने, ‘पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर सहमति गर्नुभयो, त्यहीँबाट विवाद सुरु भएको हो ।’