पश्चगमन वैकल्पिक राजनीति होइन

बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र नागरिकका समसामयिक अपेक्षाहरूको सही सम्बोधनका लागि विश्वभर नै वेला–वेलामा वैकल्पिक राजनीतिका तरंगहरू देखा पर्ने गरेका छन् । उत्तम विकल्प राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका समग्र पक्ष रूपान्तरणको परिकल्पना हो । विकल्पले सदैव नवीन अवधारणा उत्खननको प्रयत्न गर्छ । वैकल्पिक राजनीतिले समयानुकूल मुख्य–मुख्य अवधारणाहरूलाई एजेन्डाका रूपमा नागरिकसमक्ष जनमतका लागि प्रस्तुत गर्छ ।

राजनीति समयको लय र युगको मागभन्दा भिन्न ट्र्याकमा लाग्दा वैकल्पिक धारका स्वरहरू सुनिनु राजनीतिमा स्वाभाविक हो । राजनीतिमा हरेक विकल्पको ढोका खुला रहन्छ । तिनको अभ्यास गर्ने प्रयत्न वैकल्पिक राजनीतिका नेताहरूको हुन्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ सुनिन्छ । भनिन्छ, मूल पार्टीहरूभित्र पनि सक्रिय गुट र उपगुटका विकल्प हुन्छन् । अलग अभियान, पार्टी, सिद्धान्त र विचारबाट पनि वैकल्पिक राजनीतिक तरंगहरू देखा पर्छन् ।

विश्व राजनीतिका परिदृश्यहरूलाई अध्ययन गर्दा नवीन विकल्पलाई नागरिकहरूले सधैँ आफ्नो मत दिएको पाइन्छ । लेखक फ्रान्सेस्को एम बोङ्गिभानी आफ्नो लेख ‘द राइज अफ अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स’मा भन्छन्, ‘जुन पार्टी समयअनुसार नागरिकका भलाइको काममा सक्रिय हुँदैनन्, त्यस्ता सँगठनलाई नागरिकले वेला–वेलामा सच्चिने मौका दिन्छन् । तर, सच्चिनै चाहँदैनन् भने विकल्प पनि खोज्छन् ।’ उनले भनेझैँ विशेषगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछिका राजनीतिक आन्दोलन र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्थापनापश्चात् राजनीतिलाई समयानुकूल लयमा ल्याउन वैकल्पिक राजनीतिका अभ्यासहरू उदय भएको पाइन्छ ।

विश्व राजनीतिमा सन् १९८० र ९० को दशकमा आएको आर्थिक उदारीकरण, राजनीतिक अभियान, विद्यार्थी एवं युवा आन्दोलन र विश्वव्यापीकरणले नयाँ–नयाँ विकल्पहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याइरह्यो । यसले खासगरी अल्प विकसित मुलुकहरूमा जनताकेन्द्रित नीति (पिसिपी), सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलको अवधारणाले नागरिकको खाना, नाना र सुरक्षित आवाससँगै राजनीतिमा नवीन आयाम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, पर्यावरण, सर्वसुलभ सार्वजनिक सेवा, सुसंस्कृत राजनीति, मौलिक समृद्धि जस्ता अन्य आधारभूत विषयहरूमा महŒव दिन लागेको छ । यसको वकालत वैकल्पिक राजनीतिका माध्यमबाट भएको पाइन्छ ।

वैकल्पिक राजनीतिको लहरले उल्लेख्य परिवर्तन ल्याइदिएका केही उदाहरणहरू छन् । फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित इमानुएल म्याक्रोनलाई निर्वाचनभन्दा तीन वर्षअघिसम्म धेरै फ्रान्सेली जनताले चिन्दा पनि चिन्दैनथे । ‘एन मास’ नामको नयाँ दल घोषणा गरेको एक वर्षमै राष्ट्रपति बन्नु असाधारण सफलताको कथा हो । ३९ वर्षीय म्याक्रोन आधुनिक फ्रान्सको सबैभन्दा कम उमेरका राष्ट्रपति हुन् । जो परम्परागत पार्टीका नारालाई विस्थापित गर्दै श्रमिक कानुन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा प्रस्तुत भए ।

कोरोना भाइरसले निम्त्याइदिएको आर्थिक, मानवीय संकटले पनि वैकल्पिक राजनीतिका आवाजहरू सुनिन थालेका छन् । जर्मनीमा एन्जेला मर्केलपछिको नेतृत्वका लागि भइरहेका मतपरिणाम सर्वेक्षणमा बुद्धिजीवी र डाक्टरहरूको एक समूहले वैकल्पिक राजनीति अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी)को प्रभावकारी उदय देखाएको छ । पाकिस्तानमा पनि इमरान खान वैकल्पिक धारबाट राजनीतिमा उदाएका प्रधानमन्त्री हुन् । युक्रेनको राष्ट्रपतिमा भ्लादिमिर जेलेन्स्की निर्वाचित भए, जो एक कमेडियन थिए र वकालत पनि गर्ने गर्थे । उनी युक्रेनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउने प्रतिबद्धतासहित वैकल्पिक राजनीतिको अभियानबाट उदाए ।

भारतमा भ्रष्टाचारको विरोध, सरकारमा आर्थिक पारदर्शिता र हरेक नागरिकको सूचनाको हक स्थापित गर्ने प्रयासबाट उदाएको अभियान नै वैकल्पिक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टीका रूपमा सशक्त भएर देखियो । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका अरविन्द केजरीवाल दिल्लीको मुख्यमन्त्रीमा भारी मतसहित दोस्रोपटक पनि विजयी भए । दिल्लीका नागरिकले विकल्प खोजेका रहेछन् ।

सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको अपेक्षा रहेछ । दिल्लीका मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीको प्रभावले भारतका अन्य प्रान्तहरूमा पनि छुट्टै लहर ल्याउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू अनुमान गर्छन् । डेनमार्कको अल्टरनेटिभ पार्टी, अमेरिकामा ‘टी पार्टी, ‘कफी पार्टी, सोसियालिस्टिक अल्टरनेटिभ, बेलायतको द युरो इस्केप्टिक पार्टी वैकल्पिक राजनीतिमा उदाएका छन् । विश्वमा वैकल्पिक राजनीतिबाट उदय भएर सफल भएका अन्य नेतृत्वहरू पनि छन् ।

विश्वव्यापी लहरसँगै नेपालको राजनीतिमा पनि वैकल्पिक राजनीतिले सधैँ मूलधारको राजनीतिलाई चुनौती दिँदै नागरिकसमक्ष वैकल्पिक दलका रूपमा दर्ज गर्ने गरेको छ । वि.सं. १९९३ सालमा नेपाल प्रजापरिषद् राणाशासनको विकल्पमा देखिएको थियो । ००३ सालपछि नेपाल प्रजापरिषद्को विकल्पमा नेपाली कांग्रेसको उदय भयो । कांग्रेसको नेतृत्वमा राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्न आन्दोलन सफल भयो । तर, बलियो राजतन्त्र र कमजोर राजनीतिक दलबीचको अप्रत्याशित शक्तिसंघर्षले देशलाई पञ्चायततर्फ नै धकेल्यो ।

विश्वव्यापी रूपमा सन् १९९० को दशकमा आएको राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रताले नेपालमा पनि बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात ग¥यो । ०४७ सालमा एमालेले कांग्रेसको विकल्पका रूपमा आफूलाई उभ्यायो । ०५२ मा कांग्रेस–एमालेको विकल्पमा माओवादी जन्मियो, जनयुद्धको प्रारम्भ भयो । मधेसवादी क्षेत्रीय राजनीतिको जबर्जस्त विकल्प बन्दै क्षेत्रीय वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएर उदाए ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विकल्प प्रस्तुत भएका छन् । तर, ती समयानुकूल परिष्कृत हुन नसक्दा विभिन्न अभियान र आन्दोलनका माध्यमबाट नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयले राजनीतिलाई वेला–वेलामा तरंगित मात्रै पारिरहेको छ, परिवर्तन दिन सकेको छैन । संविधान निर्माणका क्रममा जनदबाबका रूपमा उदाएको उज्ज्वल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपाली, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नयाँ शक्ति, रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीतिको मैदानमा देखिए । संविधान जारीपश्चात्को निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी र नयाँ शक्ति मिलेर जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील नेपाली र साझा पार्टी मिलेर विवेकशील साझाका रूपमा वैकल्पिक शक्तिबाट राष्ट्रिय दल बन्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नवीन सोचसहितको अभियान समाजको मागअनुसार समयानुकूल नयाँ एजेन्डा स्थापित गराउने, केन्द्रीकृत र परम्परागत पार्टीहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउने एउटा प्रभावकारी विधि हुन सक्छ भन्छन् । तर, नेपालमा भने वैकल्पिक पार्टीहरूको स्पष्ट कार्ययोजना र एकीकृत विचार, संगठन र क्रियाकलाप नदेखिँदा वेला–वेलामा उदाएका वैकल्पिक पार्टीहरू कुनै विलय भएर जाने, कुनै व्यापक मतभेदका कारण खुम्चिने प्रक्रिया चलिरहेको छ । 
आमनागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको छ ।

वैकल्पिक राजनीतिका रूपमा नयाँ एजेन्डासहित नयाँ दलहरू आउनु स्वागतयोग्य नै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्ना प्रस्तावना र वैचारिक आधारहरूबारे बहस, मन्थन र प्रयोग गर्नु सकारात्मक मार्ग हो । तर, हामीलाई विकल्पको नाममा अब फेरि अर्को प्रतिगमन भने चाहिएको छैन । 

विशेषगरी, द्वन्द्वको समाप्ति, शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणपश्चात् नागरिकको अपेक्षा चुलिँदो छ । तर, त्यसअनुरूप नेतृत्वले नागरिकका अपेक्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । संविधानको परिकल्पनाअनुरूपको समग्र राज्यव्यवस्थाको सुदृढीकरण, राज्यका अंगहरूको संरचनागत सशक्तीकरण र राजनीतिक संस्कारसहित सार्वजनिक सेवा सर्वसुलभ हुन नसक्दा आमनागरिकमा वैकल्पिक राजनीतिले देखाएका झिना आशाहरू पनि निराशोन्मुख भएका छन् ।

पुराना परम्परावादी राजनीतिक दलहरूले विकास, सुशासन, समृद्धिजस्ता नागरिकका मागको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै वैकल्पिक शक्तिहरूले नयाँ विकल्पसहितका प्रस्तावहरू राखे । पछिल्लो अध्यादेशले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुँदा नयाँ पार्टीका रूपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका छन्, नयाँ पार्टीका रूपमा आगमनसँगै तिनले समेत आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्दै छन् । 

पुरानै नीति, पुरानै शैली र नेतृत्वको प्रवृत्ति पनि पुरानै हुँदा नयाँ पार्टीहरू पनि नामकै मात्र नयाँ देखिएका छन् । वैकल्पिक दलका रूपमा आफूलाई अगाडि सारेको विवेकशील साझामा पनि पछिल्लो समय आगामी विचार, नीति र एजेन्डाका बारेमा सर्वत्र वैचारिक अन्तरविरोध साथै आरोप र प्रत्यारोपका स्वरहरू देखिएका छन् । पछिल्लो समय रवीन्द्र मिश्रले अगाडि सारेको ‘मार्ग परिवर्तन’ प्रस्तावनाका विषयहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रमा जनमतसंग्रहको प्रस्तावले राष्ट्रिय राजनीतिमा एक किसिमको तरंग ल्याइदिएको छ । मिश्रको मार्ग परिवर्तन प्रस्तावनाले जनमतसंग्रहपछिको परिणामले सिर्जना गर्ने परिकल्पित परिस्थितिका बारेमा उपयुक्त विकल्प त प्रस्तुत गर्दैन, तर राष्ट्रिय पार्टीहरू पनि यी विषयमा जनतासामु स्पष्ट हुनुपर्ने चुनौती भने खडा गरेको संकेत दिन्छ ।

विवेकशील साझाको अर्को पंक्तिले वैकल्पिक राजनीतिको ‘मूलबाटो’ प्रस्तावना प्रस्तुत गरेसँगै विचारको घर्षण चुलिएको छ । गणतन्त्रको सुदृढीकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा, संघीयतामा आवश्यक सुधार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय व्यवस्था, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्यसेवा र सामाजिक न्यायजस्ता एजेन्डाहरू मूलबाटोका प्रस्तावनामा छन् ।

निर्वाचनबाट होस् अथवा जनमतसंग्रहबाट लोकतन्त्रमा नागरिकको मत लिनु कुनै पश्चगामी सोच होइन । तर, जनमतसंग्रहको प्रभाव र त्यसको नतिजाले विद्वेषको जोखिम ल्याउन सक्छ । विकल्प सधैँ राष्ट्रिय हितका लागि हुनुपर्छ । वैकल्पिक राजनीतिका नाममा परिवर्तित मार्गका बाछिटाहरूले समाजका संरचना, राजनीतिक एजेन्डा, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक सांस्कृतिक विग्रह, क्षेत्रीय विखण्डनको सिर्जना गरेमा त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने गम्भीर बहसको विषयचाहिँ यो हो ।

सीमित दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत चाहनामा जनमतसंग्रहको माग गर्नु उपयुक्त मार्ग हुन सक्दैन । ठूला–ठूला आन्दोलन र सशस्त्र युद्ध हुँदै आजका उपलब्धि प्राप्त भएका हुन् । जनताले धर्मको राजनीति, जातीय द्वन्द्व, सांस्कृतिक विग्रहको चाहना राखेका छैनन् । यसले मुलुकलाई झन् बढी अस्थिरता र अशान्तिको जोखिमपूर्ण मार्गतर्फ लैजान्छ । संविधानले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक सबै विषयमा जनमतसंग्रहको अधिकार दिएको छ । यद्यपि, गणतन्त्र फलदायी नभएको, संघीयता असफलताउन्मुख रहेको र धर्मनिरपेक्षताले देशको सांस्कृतिक पहिचान मेटाएको केही मानिसलाई लाग्ने गरेको छ । धर्मको राजनीति गर्न खोज्नु र राजतन्त्रको विरासत जोगाउन खोज्नु पश्चगमनको मार्ग अँगाल्न खोज्नु हो भन्ने टिप्पणी सुनिन्छन् । संघीयता असफल देखिनु व्यवस्थाको होइन, शासकको कमजोरी हो । 

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘परम्परागत मान्यताको विकल्पमा नयाँ मान्यताको विकास जरुरी छ । परम्परागत मान्यताका स्थानमा वैकल्पिक मान्यता स्थापित गर्न जरुरी छ । वैकल्पिक राजनीतिको मान्यता भनेको अग्रगामी मान्यता नै हो । पश्चगमन र यथास्थिति वैकल्पिक राजनीतिको मान्यता हैन ।’ यथास्थितिले समाज सन्तुष्ट भएको छैन भने त्यसले विकल्प खोज्छ, यथास्थितिको विकल्प यथास्थिति र पश्चगमन हुनै सक्दैन । पुरानोको विकल्प नयाँ हो, नयाँ भनेको अग्रगमन हो । अग्रगामी हुनु नै वैकल्पिक हुनु हो । 

वैकल्पिक राजनीतिका रूपमा नयाँ एजेन्डासहित नयाँ दलहरू आउनु स्वागतयोग्य नै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालभित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्ना प्रस्तावना र वैचारिक आधारहरूबारे बहस, मन्थन र प्रयोग गर्नु सकारात्मक मार्ग हो । तर, हामीलाई विकल्पको नाममा अब फेरि अर्को प्रतिगमन भने चाहिएको छैन । विकल्प र जनमतका नाममा आन्दोलन, विखण्डन र युद्ध चाहिएको छैन । वैकल्पिक राजनीति मौसमी खहरे खोलाजस्तो होइन, नागरिकका चाहना र यथार्थमा उभिएकै शोभनीय होला ।