- वि.सं २o७८ भदौ १० बिहीबार
नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध एमालेले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ। बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्वाचन आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै अदालत जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
‘निर्वाचन आयोगबाट विवादास्पद निर्णय भएका छन्। पार्टीले कारबाही गरेर त्यसको सूचना दिएको अवस्थामा र अनुपस्थित भएकाहरूलाई पनि सनाखत गराउने काम भएको छ। यसको हामी कानुनी प्रतिवाद गर्छौँ,’ ज्ञवालीले भने।
यस्तै, पार्टीले सांसदलाई कारबाही गरेको निर्णय पठाउँदा पनि सभामुखले त्यसको सूचना प्रकाशन नगरेकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। सभामुखको कदमविरुद्ध संसदीय अभ्यासअनुसार विरोध गर्ने ज्ञवालीले बताए।
२१ दिनभित्र स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल रोज्न सक्ने विषयमा पनि कानुनी उपचार खोज्ने एमालेले निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकले १०बुँदे सहमतिलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। जनसंगठनमा १०बुँदे कार्यान्वयन गर्न ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
