न्यायिक क्रियाशीलताको उपादेयता

अवधारणा, लोकतन्त्रमा न्यायपालिका निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र रहनुपर्छ । राज्यका तीनवटै अंगहरू एकआपसमा स्वतन्त्र हुँदा मात्रै सबै अंगका बीच शक्तिको सन्तुलन र पृथकीकरण सम्भव हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट मात्रै नागरिकका अधिकारको संरक्षण हुन सक्छ । न्यायिक क्रियाशीलताले नागरिकहरूको अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा योगदान दिन सक्दा आफ्नो उपादेयता प्रमाणित गर्न सक्छ । यसको प्रारम्भ सबैभन्दा पहिला सन् १९४७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको थियो । न्यायिक क्रियाशीलताबाट कहिलेकाहीँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरेको अनुभूति पनि हुने गर्छ । 

न्यायिक क्रियाशीलता कमजोर र सेवासुविधाबाट वञ्चितहरूलाई राहत पुर्‍याउनेतर्फ हुनुपर्छ, न कि विमुख गराउनेतर्फ । नयाँ सामाजिक नीति र प्रगतिशील काम कारबाहीतर्फ समाजलाई अभिमुख गराउन परम्परागत ढाँचाबाट पृथक् र उदार भावनाका साथ निर्णय लिइने प्रक्रियालाई नै यथार्थमा न्यायिक क्रियाशीलाताको सकारात्मक पक्षका रूपमा समाजले ग्रहण गरेको हुन्छ । अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारअन्तर्गत संविधानविपरीत निर्माण भएका कानुनलाई अमान्य गरिदिन्छ । 

न्यायिक क्रियाशीलताले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई जनताका हक अधिकारको संरक्षण र संविधानवादमा समर्पित गराई राज्य शासनमा गम्भीर बन्न निर्देशन गर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता भएका देशमा न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षक र सुरक्षाकर्ताका रूपमा अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । किनकि, जनताका अधिकारहरूको संरक्षणका सबै ढोकाहरू बन्द हुँदा पनि न्यायालयको ढोका भने खुला नै हुनुपर्छ । राजनीतिक, व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक र कार्यपालिकाका निर्णयहरू संविधानसम्मत नभएमा अदालतले सुधारको अवसर प्रदान गर्छ । न्यायिक प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक बनाउने हुँदा पनि यसको आवश्यकता हुन्छ ।

जब व्यवस्थापिका परिवर्तित सन्दर्भ र जनताको चाहनाअनुरूप कानुन बनाउन असफल हुन्छ, प्रशासनिक निकायहरूले आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह इमानदारिताका साथ गर्न सक्दैनन्, त्यस अवस्थामा संवैधानिक मूल्य र लोकतन्त्रप्रति नै जनताको विश्वास र आस्था घट्न थाल्छ । त्यस अवस्थामा न्यायपालिकाको क्रियाशीलताको अपेक्षा समाजले गर्न थाल्छ ।

न्यायिक क्रियाशीलताबाट कुनै पनि विवादको उपयुक्त समाधान गर्दै न्यायमूर्तिहरूले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता क्रियाकलापले सरकारका अन्य अंगको क्षेत्राधिकार अतिक्रमित हुनु भने हुँदैन, न्यायमूर्तिहरू आफैँ कानुननिर्माता बन्न खोज्नु पनि हुँदैन । कानुनभन्दा माथि उठेर न्यायिक मनले गरेको उपयुक्त निर्णयका रूपमा समाजले अदालतका फैसलाहरूलाई ग्रहण गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो अवस्था सिर्जना गर्ने गुरुत्तर उत्तरदायित्व अदालतमै रहन्छ । न्यायपालिकाबाट न्याय परेको अनुभूति हुँदा क्रियाशीलताको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ । कानुनको सीमाभन्दा माथि प्रत्युत्पादक हुने गरी क्रियाशीलता प्रदर्शन न्यायपालिकाबाट हुँदा आलोचना हुन थाल्छ । अनावश्यक न्यायिक हस्तक्षेप र अवरोध समाजलाई ग्राह्य हुँदैन । व्यक्तिगत विचार र विश्वासका आधारमा निर्देशित हुँदा निर्णयहरू आलोचित पनि हुन पुग्छन् ।

कानुनभन्दा माथि उठेर न्यायिक मनले गरेको उपयुक्त निर्णयका रूपमा समाजले अदालतका फैसलाहरूलाई ग्रहण गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो अवस्था सिर्जना गर्ने गुरुत्तर उत्तरदायित्व अदालतमै रहन्छ ।
 

विभिन्न मुलुकमा न्यायिक क्रियाशीलता देखिने गरी समय–समयमा निर्णयहरू आउने गर्छन् । भारतमा सन् १९८१ मा इलाहावाद उच्च न्यायालयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई निर्वाचनको प्रतिस्पर्धाबाट विजयी भइसकेको अवस्थामा समेत उनको उम्मेदवारी नै खारेज गरिएको थियो । फैसला भएको मितिबाट ६ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने गरी आएको निर्णयमा भारतीयहरू पक्ष र विपक्षमा देखिए । त्यो हदैसम्मको न्यायिक क्रियाशीलताका आधारमा गरिएको निर्णय थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा संविधानविपरीत कार्यान्वयनमा आएको शाही आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय तत्कालीन समयमा भौतिक जोखिमको समेत सामना गर्ने दृढताका साथ न्यायमूर्तिहरूले गरेका थिए । ०६३ पश्चात् नेपालको राजनीतिले अनौठो मोड लिन पुगी निरपेक्ष न्यायिक क्रियाशीलताको अवस्था सिर्जना भयो । गैरराजनीतिक व्यक्ति न्यायपालिकाको प्रमुखलाई सरकारको नेतृत्व प्रदान गरियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । न्यायपालिकाको प्रमुख पनि एकै व्यक्ति । अर्थात्, सरकारका तीनवटै अंगको प्रमुख एकै व्यक्ति बनी शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई निष्प्रभावी बनाउने कार्य राजनीतिक दलहरूकै सर्वसम्मत निर्णयमा भएको थियो । 

निष्कर्ष, नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीजीले संविधानको व्याख्या आफ्नै स्वेच्छाचारितामा गर्दै गएका थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै अनुमानका आधारमा प्रतिनिधिसभा सरकार बनाउन असफल भएको अभिव्यक्ति दिँदै विघटन गर्न आतुर भए । अध्यादेशका आधारमा शासन सञ्चालन गर्न खोजे । प्रथमपटक सभा विघट्न गरिँदा स्पष्ट संविधानविपरीत भएकाले अदालतबाट सभालाई जीवन्तता प्रदान गरियो, तर दोस्रोपटक पनि सहजै र शीघ्रताका साथ विघटन गरियो । योपटक संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको र अब परमादेश जारी नगर्दा पुनः सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका ओलीजी नै स्वघोषित प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखियो ।

शेरबहादुरजीको १४९ मतसहितको दाबीलाई परीक्षण गर्नसमेत जरुरी नदेख्ने एकांगी सोच राष्ट्रपतिमा थियो । त्यस परिस्थितिमा अदालतको क्रियाशीलताको अपेक्षा राष्ट्रप्रेमी सचेत नेपालीहरूले गर्न पुगेका हुन् । स्वेच्छाचारितामा रमाउँदै आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक क्रियाशीलता उपयोग गर्दै परमादेश जारी गर्‍यो र रोक्यो । अदालत राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरी सम्मानित प्रतिनिधिसभाको कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण गर्न पुगेको तर्कका पछाडि बल छैन । न्यायिक क्रियाशीलताको असली परीक्षण सधैँ राष्ट्र, राष्ट्रवासी र लोकतन्त्रको पक्षमा गरिनुपर्छ । यस अर्थमा अदालतको न्यायिक क्रियाशीलता ग्रहणीय, अत्यन्त सान्दर्भिक, औचित्यपूर्ण र दूरगामीसमेत हुन्छ ।