- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
एमाले अन्ततः फेरि विभाजित भयो । ०५४ साल ०७८ सालमा दोहोरिएको छ । यद्यपि, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र उनका बफादार सिपाहीहरू भनिरहेछन्, ‘एमाले विभाजन भएको होइन, चोइटिएको हो ।’ केहीले भनिरहेछन्, ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले फुटाउने नेतृत्व गरे । विपक्षले गर्न खोजेको विभाजनै हो ।’ पार्टी विभाजन हुँदा के असर पर्ला त भन्नेबारे पनि एमालेभित्र एक प्रकारको बनि–बनाउ उत्तर छ– ‘फुटेर गएको कुनै पनि पार्टीले केही गर्न सक्तैन । ०५४ सालमा एमालेबाट कति ऊर्जावान् साथी गएका थिए, तर चार वर्षमै फर्किनुपर्यो । त्यो वेला एमाले फुटाउँदा एजेन्डा थियो । अहिले माधवजीसँग एजेन्डा छैन ।’ लगभग साढे तीन वर्ष समय सत्तारूढ नेकपा (नेकपा) अदालतद्वारा अलग अस्तित्वसहितको फैसलापछि स्वतः विभाजन भएको ६ महिनापछि एमाले विभाजित भयो । नेकपाको पहिलो विभाजनको प्रमुख कारण ५ पुसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको आफ्नै पार्टीको लगभग दुईतिहाइ बहुमतको संसद् विघटनलाई मानिएको थियो । स्वयं एमालेको विभाजनमा पनि दोस्रोपटकको विघटन कारक बन्यो ।
माथिको दाबीमा आंशिक सत्य छ । फुटेर जानेहरू अल्पमतमै भएकाले फुट्ने हुन्, बहुमतले त फुट्नैपर्दैन । दोस्रो नजिर पनि आंशिक सत्यभित्रै पर्छ । फुटेर गएका अधिकांश पार्टीहरू चलेका छैनन् । नेपालमा त ‘मा–ले’ र ‘कलश–कांग्रेस‘ साक्षीसहित हाजिर नै छन् । तर, यी दुवै दाबी अर्धसत्य हुन् । जस्तो, पहिलो अत्यन्त ठूलो संघर्ष गरेको पार्टी प्रजापरिषद् चलेन । दोस्रो, डा. डिल्लीरमण रेग्मी नेतृत्वको कांग्रेस चलेन र तेस्रो, दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बहुमत बोकेको डा. केशरजंग रायमाझीको नेकपा पनि चलेन ।
भविष्यमा कुन पार्टी चल्छन् ? कसको भविष्य सुन्दर भन्नेबारेमा पनि भन्न नसकिने रहेछ । जस्तो, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनले सोसलिस्ट पार्टी छोडेर एउटा नयाँ पार्टी ‘द रिपब्लिकन अन दी मुभ (ला रिपब्लिकन एन मार्च)’ गठन गरे र चुनावमा होमिए । सफलता पनि प्राप्त गरे । उनको पार्टी चलिरहेको मात्रै होइन, दौडिरहेको छ । अर्को ताजा उदाहरण, मेक्सिकोमा आन्द्रियस म्यानुएल लोपेज ओब्रादोर, जो १ डिसेम्बर २०१८ देखि राष्ट्रपतिका रूपमा क्रियाशील छन् । उनी सन् २०१२ सम्म पार्टी अफ दी डेमोक्रेटिक रिभोल्युसन (पिआरडी)का नेता थिए । २०१२ मा नै उनले पार्टी छोडे र सन् २०१४ मा नेसनल रिजेनेरेसन मुभमेन्ट (मोरेना) गठन गरेर हाँके । २०१८ को निर्वाचनमा सबै पुराना पार्टीका उम्मेदवारलाई चुनावमा सहजसँग हराएर कार्यकारी राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरिरहेछन् । एमालेको भाषामा भन्दा यी दुवै चोइटिएका पार्टी थिए । तर, जनताले भोट दिएर सत्तासीन बनाए ।
पार्टी राजनीतिको ऐतिहासिकता
राज्य बनोटको ऐतिहासिकता र उसका घोषित सार्वजनिक नीति र संस्थागत कार्यान्वयनको विपक्षमा समान उद्देश्य र विचार बोकेर परिवर्तनका लागि वैधानिक वा अवैधानिक संघर्ष गर्न संगठित जमातलाई पार्टी भनिन्छ । राजनीतिक पार्टीको मूल उद्देश्य राज्यशक्ति प्राप्त गर्नु हो । चाहे त्यो निर्वाचनमार्फत होस् वा क्रान्तिमार्फत । पार्टीहरूको सुरुवात उन्नाइसौँ शताब्दीमा पश्चिम युरोपबाटै सुरु भएर अन्यत्र विस्तार भएको हो । त्यसअघि संसारमा राजतन्त्रले शासन गथ्र्यो । राजतन्त्रमा पार्टी नभए पनि तिनका वरिपरि अत्यन्त सीमित संख्याका कुलीनहरूले आ–आफ्नै झुन्ड, समूह, गुट, फ्याक्सन बनाउँथे । हामी सबैले पञ्चायत र केही समयअघिको ज्ञानेन्द्र राजमा त्यसको झल्को देखे–भोगेकै हो ।
युरोप तथा अमेरिकामा सामन्तवादविरोधी क्रान्तिपछि राजनीतिक पार्टीहरू विधिवत् खडा भए । यद्यपि, पढेलेखेका, कुलीन भारदार, उद्योगी–व्यापारी, नव–सामन्तहरू नै पार्टीमा नायक बने । तर, उन्नाइशौँ शताब्दीको दोस्रो दशकपछि राजनीतिक पार्टीहरूभित्र नयाँ मानिसहरू भित्रिएसँगै नयाँ संघर्षहरू देखा पर्दै गए । तर, सन् १८४० को दशकसम्म आइपुग्दा यी औद्योगिक मुलुकहरूका सहरकेन्द्रित फ्याक्ट्रीमा श्रमिकमाथिको शोषण घटेन । १८५० पछि श्रमिकहरू देखिने र सुनिने गरी संगठित हुन थाले ।
१८७१ कोे पेरिस कम्युन मजदुरहरूको पहिलो संगठित विद्रोह थियो । पहिलो कम्युनको हत्यापछि पनि आन्दोलनको राप–ताप र त्यागको सिलसिला रोकिएन । युरोपमा समाजवादी पार्टीहरू जन्मिए । समाजवादी पार्टीभित्र वैचारिक तथा राजनीतिक समस्या आएपछि सन् १९१४ मा समाजवादीहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विघटनमा गयो । सन् १९१७ मा रुसमा बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सन् १९१८ मा समाजवादी बोल्सेभिक पार्टीको नाम बदलिएर अल–रसियन कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गरियो । त्यसपछि युरोपमा राजनीतिक विचारधाराका आधारमा तीन किसिमका पार्टीहरू विकसित भए– उदारवादी (कन्जरभेटिभ), समाजवादी तथा लेबर पार्टीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीहरू ।
महामन्दीले (सन् १९२९–३३) गाँजेपछि लेसेजफेयर इकोनोमीमा आधारित पुँजीवाद धराशायी हुँदा पुरातन संकीर्ण दक्षिणपन्थी पार्टीहरू पनि राजनीतिक ओझेलमा परे । नयाँ समाजवादी तथा लेबर पार्टी र डेमोक्र्याटहरू लोककल्याणकारी पार्टीका रूपमा देखा परे । १९७० को दशकपछि पुनः दक्षिणपन्थीहरूको उदय भयो । मध्यपन्थका रूपमा देखिएको लोककल्याणकारी राज्य पुँजीवाद पछाडि धकेलियो । १९९० को दशकमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली समाजवाद विघटनपछि नवउदारवादले विश्वका राजनीतिक पार्टीहरूमा जबरजस्त प्रभाव छोड्न सफल भयो । जसको राजनीतिक, सांस्कृति तथा आर्थिक नीतिगत असर दक्षिणपन्थी, मध्यपन्थी र वामपन्थी पार्टीहरूमा जबरजस्त ढंगले पर्यो ।
सिद्धान्त, राजनीतिक लक्ष्य र रणनीति
माथि उल्लेख गरिएझैँ राज्यशक्ति प्राप्ति नै पार्टीहरूको मूल उद्देश्य हुने गर्छ । तर, १९९० को नवउदारवादी अर्थराजनीतिको प्रभावपछि नेपाली दक्षिणपन्थी, मध्यपन्थी र वामपन्थी पार्टीहरूमा सैद्धान्तिक वैचारिक भिन्नता साँघुरिँदै गयो । सत्ताप्राप्तिको मिसनमा सामाजिक न्यायमा आधारित वर्गीय मुद्दाहरू छोडिँदै गए । यस मामिलामा कम्युनिस्ट वामपन्थी हुन् या मध्यपन्थी सुधारवादी, सबै नै व्यवहारवादी र व्यक्तिवादी बन्न पुगे । पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसले व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद छोड्यो । एमालेले संसदीय राजनीतिमाथि प्रतिबद्धता जनाउन पुरानो राजनीतिक मिसन अर्थात् श्रमजीवी सर्वहाराको राज्य स्थापना गर्ने र वर्गीय मुक्ति गर्दै समाजवाद कायम गर्ने आफ्नो पुरानो लक्ष्यलाई छोड्यो । यी दुवै पार्टीले अहिलेसम्म आफूले राजनीतिक लक्ष्य छोड्यौँ भनेका छैनन्, तर व्यवहारमा उल्टो दिशा पक्रेका छन् । जब लक्ष्य छोडिन्छ, तब त्यसलाई प्राप्त गर्ने रणनीति र मूल्य तथा मान्यताहरू स्वाभाविक रूपमा छोडिन्छन् ।
माधव नेपालको अगुवाइमा विभाजित एकीकृत समाजवादी सिद्धान्त र व्यवहारमा कति एकीकृत र समाजवादी रहन्छ भन्नेमा यो चल्ने–नचल्ने भर पर्ला । ओलीले कोरेको मार्गचित्रमै चल्ने हो भने उस्तै–उस्तै दल त कतै कहीँ चल्दैनन् भन्ने वामदेव नेतृत्वकै मालेले पनि देखाइदिएकै हो ।
पाँचौँ महाधिवेशनपछि एमालेको मूलधार चुनावी राजनीतिमा पूर्ण रूपले होमियो । बहुदलीय जनवादले अख्तियार गरेका १४ बुँदा कुनै खास सैद्धान्तिक वैचारिक विशेषता नभएर संसदीय राजनीतिक पद्धतिप्रति उसको प्रतिबद्धताको अपूरो फेहरिस्त थियो र हो । उसका ती १४ बुँदे प्रतिबद्धताले श्रमजीवी सर्वहाराको राज्य स्थापना गर्दै संरचनागत परिवर्तन गर्दैनथ्यो । उत्पादनका साधनहरूको सामाजिकीकरणमार्फत सामाजिक न्यायको स्थापना गर्ने मूर्त प्रतिबद्धता त्यस फेहरिस्तमा गायब थियो । समाजवाद प्राप्तिका लागि क्रान्ति या निर्वाचन साधन हुन्, साध्य होइनन् । तर, मूल लक्ष्य छोडेर जब चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नेमा मात्र पार्टीको ध्यान केन्द्रित हुन्छ, त्यसपछि भने फरक पर्छ ।
उदारवादी प्रजातन्त्रको लक्ष्य खुला बजारमा आधारित पुँजीवादलाई मार्गप्रशस्त गर्नु हो । नेकपा एमालेले ०५१ सालपछि गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक तथा कार्यक्रमिक अभ्यास पुँजीवादलाई मार्गप्रशस्त गर्नु नै रह्यो । उसलाई सजिलो के भयो भने कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद त्यागेर नवउदारवादीका तीन प्रमुख काम उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण तीनै अध्यायका लागि विधिवत् मार्गप्रशस्त गरिदिएकै थियो । त्यो पृष्ठभूमिमा लोककल्याणकारीको सानो झिल्को वृद्धभत्ता र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ (विकेन्द्रीकरण)बाट प्राप्त जनमत एमालेका पुँजी बने । बहुदल आउनुअघिका जनवादी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्ण रोजगारी, सबैका लागि गाँस–वास–कपासको ग्यारेन्टीका एजेन्डा र प्रतिबद्धता त्यसपश्चात् कहिल्यै एजेन्डासमेत बनेनन् ।
संयुक्त रूपमा निर्वाचन लड्नु, नेकपा बन्नु र नेकपाको एकछत्र नेता बन्नु एमाले अध्यक्षका लागि र पुरानो नेकपा एमालेका लागि ठूलो मौका मात्र होइन, परीक्षा पनि थियो । ०७४ को निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरणको ढिलाइले प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार ओलीलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, संरचनागत परिवर्तनका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्न, संवैधानिक तथा राजकीय संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्न र त्यसका लागि योग्य र क्षमतावान् टिम चयन गर्न पर्याप्त समय मिलेको थियो । तर, उनी यो दोस्रो कार्यकालको पहिलो चाल नै गैरवामपन्थी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सुरु गरे । निकृष्ट तरिकाले राज्य दोहन गर्न नवधनाढ्य एकाधिकारवादी दलाल पुँजीवादीहरूको खेती र संरक्षणमा लिप्त हुन पुगे । लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावादको बंगलादेशी तानाशाही मोडेल भित्र्याएर मुलुकमा एकछत्र शासक बन्ने उनको रणनीतिक लक्ष्य बन्न पुग्यो (राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात, २० जेठ २०७८, कान्तिपुर दैनिक) ।
किन बढ्यो असन्तुष्टि ? के विचारविहीन संगठनले राजनीतिलाई जीवन दिन्छ ? : प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले टेकेको जमिन बिर्सिए । आम गरिबी र दुःख बिर्सिए । उनी भयानक खर्चालु भएर निस्किए । हामी सबैलाई थाहा छ, सरकारी र सार्वजनिक संस्थाहरू अत्यन्त कमजोर र अस्तव्यस्त छन् । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, सामाजिक वितरणका काम व्यवस्थित हुन नसक्नु, ऋण बढ्नु तर आम जरुरतमन्द मानिस संलग्न भएर उनका हकमा पुँजी निर्माण हुन नसक्नुमा यी संस्थाहरूको संस्थागत त्रुटि जिम्मेवार छन् । तिनको पूर्ण रूपमै पुनर्संरचना (ओभरहाउलिङ) जरुरी थियो । तर, उसको सरकार ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’को नारा दिएर तिनको सुधार र संरक्षणमा होइन कि भक्षणमा चाहिँ होमियो । दर्जनौँ काण्ड अर्बौंअर्बको मूल्यमा घटे । सार्वजनिक वस्तु शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, यातायात, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, कहीँ पनि चित्त बुझाउने ठाउँ रहेन । महामारीसमेतलाई भ्रष्टाचारको मौका बनाउन उनको प्रशासनले छोडेन ।
ओलीसँग संगठनको स्ट्रक्चरमा आफू र आफ्ना अनुयायीहरूका लागि स्थान खोजिरहेका एमालेका बिचौलियाहरूले राजनीतिक पार्टीको क्षयीकरण संगठनको ढाँचामा होइन, सिद्धान्त र विचारको तहगत शृंखलामा हुन्छ भन्ने नबुझेका होलान् भन्ने लाग्दैन, तर नदी तर्दा डुब्न थालेको मान्छेका लागि सिन्को सहारा हुन्छ भनेझैँ ब्रान्डनेम र ट्रेडमार्कमा आफ्नो बचाउ हुन्छ भन्ठानेका छन्
कुनै पनि राजनीतिक विचारधारामा आधारित सत्ताको मानवीय जीवन पद्धतिलाई हेर्ने कारण, उद्देश्य, इच्छा, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, प्रजातन्त्र, सार्वभौमता, असंलग्नता तथा नैतिक मूल्य र पद्धति तथा नागरिकप्रतिको दायित्व हुने गर्छन् । तर, सत्तारूढ पार्टीले अपनाएको राजनीतिक विचारधाराको मूल उद्देश्य आफ्ना नागरिक वा समाजको राजनीतिक प्रणालीभित्र उसको के भूमिका रहने, कस्ता नैतिक मूल्य र मान्यताका आधारमा अभियानमूलक काममा सहयोग गर्ने भन्ने परिभाषित गर्नेमा हुन्छ । ओली नेतृत्वको नेकपा राजमा आमनागरिकका कुनै कुरा पनि उनका पार्टीका शीर्षस्थहरूले पनि संस्थागत अनुभूति प्राप्त गरेर सन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकेको देखिएन । सारांशमा भन्नुपर्दा अमेरिकी भौतिकशास्त्री रोबर्ट अफेनमेयरले ‘सोभियत संघ कुनै पनि हालतमा श्रमजीवी वर्गको राज्य थिएन’ भनेझैँ तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली कम्युनिस्टका कुनै पनि कामकुरा समाजवादउन्मुख थिएनन् ।
माक्र्सवादीका लागि ‘राज्य’ सर्वसाधारण श्रमजीवीमाथि शोषण गर्ने बुर्जुवा वर्गसँग लड्ने संघर्षको साधन हो । माक्र्सवादी मान्छे द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छ । श्रमजीवी सर्वहारा वर्गले बनाउने आर्थिक आधारमै उपरी संरचनाहरू अडेका र विस्तारित भएका हुन्छन्, चाहे त्यो कला, दर्शन, संस्कृति या राजनीति होस् । आर्थिक आधार र उपरी संरचना (सुपर स्ट्रक्चर) दुवै नै आपसी छलफल र बहसमै निर्धारित हुने गर्छन् । यद्यपि, आर्थिक आधारमाथिको अन्तिम संश्लेषणले नै समाजको आकार निर्माण गर्छ र परिवर्तनको दिशा समात्छ ।
सर्वहारा श्रमजीवीका नाममा दुईतिहाइको सरकार बनाएको नेकपाको नेतृत्वले राज्यलाई बुर्जुवाहरूकै सेवामा समर्पण मात्र गरेनन्, उनीहरूको पक्ष लागेर गरिब सर्वहाराको छातीमा लात नै प्रहार गर्यो । ‘ओम्नी–यती ओली’, ‘वाइड बडी–ओली’ पगरी गुत्था पनि सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक वस्तुको निजीकरणको अभियानबाट उनी पछि हटेनन् । सच्चा माक्र्सवादी वामपन्थीका लागि योभन्दा लज्जास्पद र घातक कुरा के हुन्थ्यो र के हुन्छ ?
नेकपा (नेकपा)को अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको रूपमा पनि पूर्ण असफल भएपश्चात् प्रधानमन्त्री ओलीको विस्थापन अनिवार्य थियो । जगजाहेर थियो, उनी पार्टी र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा देखिन्थे । तर, बहुदलीय राजनीतिमा हुर्किएका केही बिचौलियाले पार्टीलाई अक्षुण्ण राख्ने नाममा उनलाई उद्धार गरे । नेकपाको विघटनपछि पुनः अस्तित्वमा देखा परेको एमालेमा पनि यी बिचौलियाको भूमिका दिगमिग लाग्ने गरी विस्तारित भयो । उनीहरूले पार्टीको मूल लक्ष्य, सिद्धान्त, विचार, नीति कार्यक्रममाथि होइन, पार्टीको ब्रान्ड–नेम, चुनावचिह्न (ट्रेडमार्क)को मूल्यमाथि विश्वास गर्न पुगे । अघिपछि सिद्धान्तका ठूला–ठूला कुरा गरी बस्नेहरूले यस्तो किन गरे ? के उनीहरूलाई संगठन संरचना भनेको साधन हो, साध्य होइन भन्ने थाहा नभएर हो ? जब सिद्धान्तको देहावसान हुन्छ, संगठन ओइलिँदै जान्छ ।
दक्षिण एसियाली राजनीतिमा लगभग डेढ सय वर्ष पुरानो राजनीतिक विरासत बोकेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस होस् या सय वर्ष पुरानो हँसिया हथौडाको ट्रेडमार्क बोकेको भाकपा (मा) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होस् वा अफ्रिकी आन्दोलनको ठूलो गौरवगाथा बोकेको नेल्सन मन्डेलाको अफ्रिकी नेसनल कांग्रेस या लेनिन र महान् अक्टोबर क्रान्तिको विरासत बोकेको सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी हुन्, सिद्धान्त र विचारविहीनतापछि केही अवसान भइसके, कोही ओइलाउँदै अवसान पर्खेर बसिरहेछन् । ओलीसँग संगठनको स्ट्रक्चरमा आफू र आफ्ना अनुयायीहरूका लागि स्थान खोजिरहेका एमालेका बिचौलियाहरूले राजनीतिक पार्टीको क्षयीकरण संगठनको ढाँचामा होइन, सिद्धान्त र विचारको तहगत शृंखलामा हुन्छ भन्ने नबुझेका होलान् भन्ने लाग्दैन, तर नदी तर्दा डुब्न थालेको मान्छेका लागि सिन्को सहारा हुन्छ भनेझैँ बचाउका लागि ब्रान्डनेम र ट्रेडमार्कमा आफ्नो बचाउ हुन्छ भन्ने ठानेका छन् । लोकतन्त्रमा यस्तो सोच्न र व्यवहार गर्न छुट छ ।
बाँकी को टिक्छन् र को सकिन्छन् ? कुरा सीधा छ– सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र संस्थागत कार्यान्वयनले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई बचाउने हो । का. माधव नेपालको अगुवाइमा विभाजित एकीकृत समाजवादी सिद्धान्त र व्यवहारमा कति एकीकृत र समाजवादी रहन्छ भन्नेमा यो चल्ने–नचल्ने भर पर्ला । ओलीले कोरेको मार्गचित्रमै चल्ने हो भने उस्तै–उस्तै दल त कतै कहीँ चल्दैनन् भन्ने वामदेव नेतृत्वकै मालेले पनि देखाइदिएकै हो । जहाँसम्म ओलीको एमाले चल्ने कुरा छ, पोल्टामा भएको दुईतिहाइ जोगाउन नसकेर झिनो बहुमतको खोजी गर्नेलाई पुनस्र्थापित गर्नु सबैका आँखामा फुलो या मोतियाबिन्दु भइहाले मात्रै कल्पना गर्न सकिन्छ ।
