- वि.सं २o७८ भदौ ४ शुक्रबार
नेपाली कांग्रेसले विधानअनुसार महाधिवेशन हुन नसकेपछिको अवधिमा चारपटक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। ०७६ फागुन २३ बाट चारवर्षे अवधि पूरा भइसकेको छ। त्यसबाहेक विधान र संविधानको विशेष परिस्थितिमा पाउने सुविधा उपयोग गरेर साढे एक वर्ष समयावधि थप गरेको छ । जसको अवधि १९ दिन (२३ भदौसम्म) मात्र छ। त्यसपछि कांग्रेसको वैधानिकता के हुने भन्ने प्रश्न कायमै छ।
यसबीचमा कांग्रेसले भदौ १८ बाट सुरु गरेर मंसिर १३ मा सम्पन्न गर्ने गरी महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका चारपटकसम्म संशोधन हुनु समयमै काम नसक्दाको परिणाम हो। नयाँ कार्यतालिकाअनुसार तल्ला तहको अधिवेशन सुरु हुन १४ दिन मात्र बाँकी छ। तर, निर्वाचन सुरु गर्नुपूर्व सम्पन्न हुनुपर्ने काम सक्न भने कांग्रेस नेतृत्व चुकेको छ। ३० साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समयसीमा सहित निर्वाचन निर्देशिका र क्रियाशील सदस्यको विषय टुंगोमा पुर्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो। तर,दुवै जिम्मेवारी समय सकिँदासमेत टुंगोमा पुग्न सकेनन्। यी विषय टुंगोमा नपुगेसम्म अधिवेशन सुरु हुन सक्दैनन्। जसकारण नयाँ कार्यतालिकालाई समेत असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
समय सकियो, पूरा भएन जिम्मेवारी
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले क्रियाशील सदस्यताकाे विवाद टुंगोमा पुर्याउन भदौ २ भित्रको समय र भदौ ३ भित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने समयसीमा निर्धारण गरेको थियो। विवादको समाधानका लागि पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई दिइएको थियो। तर, जिम्मेवारीअनुसार विवाद समाधान हुन नसक्दा सभापति देउवालाई बुझाउन सकिएको छैन। जसको समयसीमा बिहीबार सकिएको छ।
विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएका केन्द्रीय सदस्य डा. रिजालले निर्धारित समयमै विवाद समाधान गर्न बिहीबार अबेरसम्म काम गर्दा पनि समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने अवस्था नभएको बताए। समय सकिएपछि समेत विवाद समाधानको काम जारी रहेको उनी बताउँछन्। ‘हामी विवाद समाधान गरेर सभापतिलाई बुझाउने गरी काम गरिरहेका छौँ। बिहीबारको निर्धारित समयभित्रै बुझाउने अवस्था भने रहेन ।’ क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलागेसम्म तल्ला तहको अधिवेशन सुरु हुन सक्दैन।
त्यस्तै, निर्वाचन निर्देशिकाको विषय टुंगो लगाउन भदौ १ भित्र टुंगो लगाउने र भदौ २ भित्र सभापतिलाई बुझाउने समयसीमा दिइएको थियो। यसको जिम्मेवारी सहमहामन्त्री डा. महत र केन्द्रीय सदस्य डा. रिजाललाई दिइएको थियो। निर्देशिकाको समयसीमा पूरा भएको दुई दिनसम्म पनि सभापतिलाई बुझाउन सकेको छैन। निर्देशिकाको विषय टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएका सहमहामन्त्री महत निर्देशिकाको विषय टुंगिसकेको दाबी गर्छन्। ‘निर्देशिका तयार भइसकेको छ। छाप्न बाँकी भएकाले सभापतिलाई बुझाउन बाँकी छ,’ उनले भने।
सधैँको नियति
सदस्ता छानबिन समिति सदस्यको जिम्मेवारीसमेत निभाएका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल दुवै विषय टुंगिने क्रममा रहेको बताउँछन्। ‘उहाँहरू दुईवटै विषयलाई टुंग्याएर बुझाउने क्रममा हुनुहुन्छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन एक–दुई दिन लाग्छ निर्वाचन निर्देशिका भोलि (शनिबार) निर्वाचन समितिलाई बुझाइन्छ।’
क्रियाशील सदस्यताको विषय भने एकैचोटि बुझाउने अवस्था नरहेको उनले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए। क्रियाशील सदस्यताको टुंगिएको विषय भने शनिबारबाट निर्वाचन समितिलाई बुझाउन सुरु गरिने पौडेल बताउँछन्। ‘क्रियाशील सदस्यताको एकैपटक बुझाउने सम्भावना छैन। उहाँले आज समायोजनसम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘निर्णय मात्र गरेर हुँदैन कार्यान्वयनमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। यसमा एक–दुई दिन लाग्न सक्छ।’
विश्लेषक भने कांग्रेसको समयमै काम सम्पन्न नगर्ने शैलीलाई सधैँको नियति भएको मान्छन्। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ समयमै काम सम्पन्न नगर्ने कांग्रेसको नियति नै बनिसकेको विश्लेषण गर्छन्। ‘क्रियाशील सदस्यताको विवाद पनि सधैँ नै आइरहेको हुन्छ। समयमै काम सम्पन्न नगर्ने र अन्त्यमा हतारिने त कांग्रेसको नियति नै हो,’ विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्।
