- वि.सं २o७८ श्रावण ३२ सोमबार
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ०७९ असारसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकरहरूले अहिले नै सीमा नाघेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले राख्नुपर्ने विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी) रेसियो हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि, बैंकहरूसँग नयाँ व्यवस्थाअनुसार अझै १ खर्ब ३७ अर्ब लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २६ साउनसम्म ४६ खर्ब ५७ अर्ब निक्षेप संकलन र ४१ खर्ब ९९ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्दा ४१ खर्ब ९१ अर्ब लगानी गर्न पाउँछन् । यस आधारमा हेर्दा भने करिब ८ अर्ब अधिक लगानी भएको देखिन्छ । यद्यपि, मौद्रिक नीतिमै राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष र पुँजी कोषको अंगका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई सिडी रेसियोमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसो भएमा निक्षेपको स्रोतमा थप १ खर्ब ६१ अर्ब जोड्न सकिने अवस्था बन्छ ।
राष्ट्र बैंकले गत असारसम्म कुल १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा जारी गरेको छ । त्यस्तै, कृषि बन्डका रूपमा १२ अर्ब रुपैयाँ र ऊर्जा बन्डका रूपमा १ अर्ब ६० करोड संकलन गरेको छ । यी रकमसमेत निक्षेपमा जोड्न पाइने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ४३ खर्ब ३६ अर्ब कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । यस आधारमा पनि हालको कर्जा लगानी ४१ खर्ब ९९ अर्बमा थप १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहनेछ ।
‘निक्षेपका आधारमा मात्र हेर्ने हो भने १८ वाणिज्य बैंकको ९० भन्दा माथि, ९ वटाको ९० भन्दा कम छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकबाट लगानीका लागि पाएको पुनर्कर्जा, कृषि र ऊर्जा ऋणपत्रहरूसमेत जोड्दा भने अवस्था फरक आउने देखिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषमा नजोडिने सापटी रकमलाई समेत निक्षेपमा जोडेर कर्जा लगानी गर्न सक्ने भनेको छ । हाल २८ वित्तीय संस्थाले विदेशबाट २४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ सापटी ल्याएका छन् । यो रकम जोड्न मिल्ने–नमिल्ने अहिले राष्ट्र बैंकले खुलाइसकेको छैन । यो रकमसमेत जोड्न पाउने हो भने हालको कर्जा लगानीभन्दा थप १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने देखिन्छ । विदेशबाट ल्याएको २४ अर्ब बाहेक समग्रमा १ खर्ब ३७ अर्ब थप लगानी गर्न सकिने अवस्था भए पनि बैंकपिच्छे लगानी क्षमतामा भने फरक पर्छ ।
‘हामीले १२ अर्ब रुपैयाँको कृषि बन्ड जारी गरेका हौँ,’ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘यसमा अन्य वाणिज्य बैंकहरूको लगानी भए पनि यो रकमका आधारमा समेत कर्जा लगानी गर्ने अधिकार हाम्रो हुन्छ ।’ अन्य संस्थाहरूले कृषि कर्जामा यसलाई देखाउन पाउने भए पनि सिडीमा देखाउँदा दोहोरोपना हुने भएकाले पनि कृषि विकास बैंकले मात्रै निक्षेपमा स्रोतका रूपमा जनाउन पाउने भएको हो । यही व्यवस्था ऊर्जा बन्डमा पनि लागू हुन्छ । ऊर्जा बन्ड जारी गरिरहेको एनएमबि बैंकले निक्षेप स्रोतमा करिब १ अर्ब ६० करोड देखाउन पाउनेछ । राष्ट्र बैंकले भने हाल गरिएको व्यवस्थाले ठूलो फरक नआउने अनुमान गरेको छ । ‘बैंकरहरूले हल्ला गर्नुभएको जस्तो ठूलो समस्या यो व्यवस्थाले नपर्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘हामी यसबारे बैंकरहरूसँग छलफल गर्नेछौँ ।’
नेपाल बैंकर्स संघले सिसिडी अनुपात हटाउन आग्रह गरेसँगै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । तर, यो व्यवस्थाले वास्तविक तरलताको मापन नहुने भन्दै बैंकरहरूले विश्वभर बैंकिङ क्षेत्रमा लागू भइरहेको बासेल थ्रीअनुसार लिक्विडिटी कन्भर्सन रेसियो र नेट स्टेबल फन्ड लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सिसिडी रेसियो र सिडी रेसियोले वास्तविक तरलता नदेखाउने र सन्दर्भसूचकका रूपमा काम गर्ने बैंकरहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
