संविधानलाई चुनौती दिँदै  कांग्रेसले सार्‍यो महाधिवेशन

कार्यतालिका बनाउँछ, तर महाधिवेशन गर्दैन कांग्रेस

संविधानको मर्म छलेर कांग्रेसले चौथोपटक महाधिवेशन सारेको छ । क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान नगरी संवैधानिक व्यवस्था मिचेर कांग्रेसले नयाँ कार्यतालिका ल्याएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवानिवासमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले शनिबार आगामी ९ देखि १३ मंसिरसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी सर्वसम्मतले नयाँ कार्यतालिका ल्याएको हो । 

संविधानको धारा २६९ (४) को (ख) बमोजिम राजनीतिक दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन साढे पाँच वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो निर्वाचनको अद्यावधिक विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाए वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस आधारमा कांग्रेसको साढे पाँचवर्षे कार्यकाल आगामी २३ भदौ अर्थात् अब २४ दिनपछि सकिँदै छ । 

तर, कांग्रेसले भने संविधानको त्यो व्यवस्थाविपरीत तीन महिना ढिला हुने गरी महाधिवेशन मिति तोकेको हो । तर, वडा तहको अधिवेशन भने २० दिनमै सुरु हुनेछ । जब कि निर्वाचन समितिले आफूले मतदाता नामावली पाएको १९ दिनपछि मात्रै वडाको अधिवेशन गर्न सक्ने गरी समय मागेको थियो । 

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने संविधानमा भएको साढे पाँचवर्षे व्यवस्था नैतिक बन्धन मात्रै भएको बताए । ‘वैधानिकताको खास समस्या होइन । साढे पाँच वर्ष भनेको एउटा नैतिक बन्धन मात्रै हो । तर, वैधता नै खारेज हुने कुरा होइन । हामीले त पाँच वर्षमै गर्न खोजेको हो, तर साढे पाँच वर्ष नाघ्दैमा दल नै नहुने, खारेज हुने भन्ने हुन्न, होइन । त्यसमाथि कोभिड– १९ को महामारीको अवस्था यस्तो छ,’ उनले भने, ‘फेरि अहिले कांग्रेसकै मात्रै यस्तो कुरा गर्छन्, कम्युनिस्टबारे कसैले कुरा गर्दैन । कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको वेलामा समेत देशभरि संगठन गरेर बनेको पार्टी, यति पुरानो पार्टी अहिले यसै हराउने कसरी हुन्छ ?’

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीको वैधानिकताका विषयमा नेताहरूले आपसी छलफल, सहमति र निर्वाचन आयोग तथा कानुनविद्हरूसँग समेत छलफल गरेर नै नयाँ कार्यतालिका ल्याएको बताए । ‘पार्टीको वैधानिकताका विषयमा नेताले आपसी छलफल, सहमति र निर्वाचन आयोग तथा कानुनविद्हरूसँग समेत छलफल गरेर नै नयाँ कार्यतालिका ल्याएको हो । १८ भदौमा वडाको अधिवेशन हुन्छ । त्यो भनेको क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुने हो,’ पौडेलले भने, ‘क्षेत्रीय प्रतिनिधिले नै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेपछि ती महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाटै प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने हो । त्यसैले भदौ १८ बाटै पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । प्रक्रिया नै सुरु नभएको भए वैधानिक संकट आउन सक्थ्यो । तर, यो हकमा त्यस्तो संकट पर्दैन ।’

बैठकले तीन दिनभित्र क्रियाशील सदस्यताको बाँकी विवाद मिलाउने जिम्मा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकलाई दिएको छ । तीन दिनभित्र क्रियाशीलको विवाद नमिलेको अवस्थामा पुनः महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्छ । त्यस्तै, निर्वाचन निर्देशिकाको काम टुंग्याउन सहमहामन्त्री महत नेतृत्वको टिमलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकले दसैँअघि तल्ला तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, दसैँ–तिहारबीचमा सात प्रदेश र त्यसपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएको छ । २१ असोजदेखि ३ कात्तिकसम्म दसैँ पर्छ, १७ कात्तिकदेखि २१ कात्तिकसम्म तिहार । त्यस्तै, २४ कात्तिकमा छठ पर्व पनि पर्छ । 

केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारका अनुसार बैठकले आगामी मंसिरको ९ देखि १३ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी भदौ १८ मा वडा अधिवेशन, २७ भदौमा पालिका अधिवेशन, १ असोजमा प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, ५ असोजमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति र एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन तथा १० असोजमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन हुनेछ । 

यसरी दसैँअगाडि नै देशभरबाट चार हजारभन्दा बढी केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसक्नेछन् । त्यसपछि दसैँ र तिहारको बीचमा पारेर कात्तिक १०, ११ र १२ गते सात प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ । कांग्रेसले यसअघि भदौको १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएको थियो । तर, क्रियाशील सदस्यताको विवाद नटुंगिँदा विधान र संविधानविपरीत हुने गरी पुनः अर्को कार्यतालिका ल्याएको हो । नेताहरूले भने अहिलेको कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन गर्न सके त्यो संवैधानिक हुने र पार्टीको वैधता बचाउन सकिने बताएका छन् । 

उनले १८ भदौबाट वडाको अधिवेशन सुरु हुनु नै केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रक्रियाको थालनी भएकाले वैधानिक संकट उत्पन्न नहुने दाबी गरे । अहिले कोभिड– १९ को संक्रमण बढ्दो छ । तेस्रो लहरको जोखिमसमेत बढेको विशेषज्ञहरूको तर्क छ । संक्रमण बढेको अवस्थामा भने महाधिवेशन प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । तर, केन्द्रीय सदस्य पौडेल भने अब नेतृत्वसँग पुनः कार्यतालिका फेरबदल गर्ने कुनै बहना र विकल्प नभएको दाबी गर्छन् । सहमहामन्त्री डा. महतले भने महामारीबाट जोगिँदै महाधिवेशन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । 

कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २०–२३ फागुन ०७२ मा भएको थियो । त्यस आधारमा कांग्रेसको अधिवेशन चार वर्षभित्र अर्थात् २३ फागुन ०७६ मा भइसक्नुपर्ने थियो ।

संविधानअनुसार कांग्रेसको वैधानिकता संकटमा छ 
संविधानको धारा २६९ (४) को (ख) बमोजिम राजनीतिक दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन साढे पाँच वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस आधारमा कांग्रेसको अब बाँकी वैधानिक उमेर २४ दिन मात्रै हो । तर, कांग्रेसले महाधिवेशन मंसिरसम्म सारेको छ ।

तर, कांग्रेस नेता भन्छन्– वैधानिकताको कुनै संकट छैन

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत साढे पाँच वर्ष नाघे पनि दल खारेज नहुने तर्क गर्छन् । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल १८ भदौबाटै पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले कांग्रेसको वैधानिकताको कुनै संकट नआउने दाबी गर्छन् । कांग्रेस विधानअनुसार त २३ फागुन ०७६ मा भइसक्नुपर्ने थियो ।