सहुलियतको चामलमा अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको माग

फलोअप

लकडाउनको अवधिमा हुम्ली जनतालाई चामलमा दिइएको २० प्रतिशत छुटमा अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । हुम्लाका जनप्रतिनिधिले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको हो ।

लकडाउनका वेला सरकारले हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका जनतालाई खाद्यान्नमा २० प्रतिशत सहुलियत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाका प्रमुख निर्मल थापा र सुब्बा भरत अधिकारीको मिलेमतोमा अनियमितता भएको समाचार नयाँ पत्रिकाले बिहीबार प्रकाशित गरेको थियो ।

हुम्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य छक्कबहादुर लामाले छुटको चामलमा भएको घोटालाको सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सहुलियतको चामलमा अनियमितता भएको समाचार नयाँ पत्रिकामा आएपछि मात्रै थाहा पाएका हौँ । यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु,’ उनले भने ।

३० केजीको अरुवा मोटा चामल १७ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री गरी रेकर्डमा १३ सय ९२ रुपैयाँ उल्लेख गरी उनीहरूले अनियमितता गरेको पाइएको छ । प्रतिबोरा तीन सय ४८ रुपैयाँका आधारमा नौ सय १७ क्विन्टल चामलबाट झन्डै साढे १० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ ।

सिमकोट गाउँपालिकाका तीन हजार ५८ घरधुरीलाई १७ सय ४० रुपैयाँ पर्ने अरुवा मोटा चामल २० प्रतिशत छुटमा १३ सय ९२ रुपैयाँमा बिक्री गरेको रेकर्ड राखिएको छ ।