हुम्लीको सहुलियतको चामलमा खाद्यका कर्मचारीले गरे अनियमितता

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले स्थानीयलाई छुटबारे थाहा नै दिएन, जनप्रतिनिधिलाई झुक्यायो

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकामा लकडाउनको अवधिमा २० प्रतिशत सहुलियत दरको चामलमा कर्मचारीले घोटाला गरेका छन् । नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा गरेको अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखा कर्मचारीले २० प्रतिशत छुटमा बिक्री नगरी पुरानै मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएको छ ।

खाद्य कम्पनीले ३० केजी बोराको अरुवा मोटा चामल १७ सय ४० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको छ । त्यसमा २० प्रतिशत छुट दिँदा प्रतिबोरा १३ सय ९२ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्नेमा खाद्य कम्पनीका कर्मचारीले पूरै मूल्यमा बेचेको पाइएको छ । यसरी बेच्दा प्रतिबोरा तीन सय ४८ रुपैयाँ उनीहरूले अनियमितता गरेको पाइएको हो । प्रतिबोरा तीन सय ४८ रुपैयाँ बढी लिँदा झन्डै १० लाख रुपैयाँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कार्यालय प्रमुख निर्मल थापा र सुब्बा भरत अधिकारीको मिलेमतोमा अनियमिता भएको देखिन्छ ।

स्थानीयले आफूहरूले निषेधाज्ञाको समय (असार) मा प्रतिबोरा १७ सय ४० रुपैया तिरेर खरिद गरेको बताएका छन् । तर, खाद्य कम्पनीका कर्मचारीले भने असारमा नौ सय १७ क्विन्टल चामल तीन हजार ५८ घरपरिवारलाई २० प्रतिशत छुटमा बिक्री वितरण गरेको तथ्यांक राखेका छन् । २० प्रतिशत छुट आएको जनतालाई जानकारी नदिई पुरानै मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८ सय पर्ने चामल २० प्रतिशत छुट दिँदा ४६ सय ४० रुपैयाँ पर्छ । तर, जनतालाई भने प्रतिक्विन्टल ११ सय रुपैयाँ बढी लिएर पुरानै मूल्यमा बिक्री गरिएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रधान कार्यालयबाट पठाइएको चिठी ।

सिमकोट गाउँपालिका–२ की भरुनी बोहराले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखाबाट छुट मूल्यमा चामल नभएको बताइन् । ‘असार, साउन महिनाको चामल एकैचोटि लिएका हौँ, तर पुरानै मूल्य तिर्‍यौँ,’ उनले भनिन् । सिमकोट गाउँपालिका–५ की ज्ञानु रोकाया आफूहरूलाई २० प्रतिशत छुटमा चामल बिक्री गर्ने कुनै जानकारी नभएको बताउँछिन् । ‘खरिदकर्तालाई चामल पाए भइहाल्छ भन्ने छ, छुटको कुरा थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखा सुब्बा भरत अधिकारीले खरिदकर्ताको कुनै प्रमाण नराखी पुरानो रासनकार्डको फाइलकै आधारमा चामल बिक्री गरेको बताए । प्रतिघर परिवार पाँचजनाको परिवारलाई ३० केजी चामलको २० प्रतिशत छुट दिएको उनको दाबी छ । ‘लकडाउनमा कर्मचारी कम भएकाले कागज राख्न सकेनौँ, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्रको फोटोकपीमा किन जनतालाई दुःख दिने भनेर नराखेका हौँ,’ उनले भने । अधिकारीले गाउँपालिकाका जनतालाई निषेधाज्ञा अवधिमा २० प्रतिशत छुट पाउनुहुन्छ भन्दै आफूहरूले भनेको बताए । 

गाउँपालिका बेखबर
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखाका प्रमुख निर्मल थापाले पनि कर्मचारी कम भएकाले सबैको कागजात राख्न नसकिएको बताए । रासनकार्डको आधारबाट २० प्रतिशत छुट दिएको उनको भनाइ छ । तर, सिमकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि निषेधाज्ञा अवधिमा २० प्रतिशतका दरले जनतालाई चामलमा छुट दिइएको विषयमा जानकार छैनन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाले २० प्रतिशत छुट दिने भनिएको चामलको विषयमा सिमकोट गाउँपालिकालाई समेत जानकारी नभएको पाइएको छ । समकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गाउँपालिकालाई यस विषयमा कुनै जानकारी नदिएको बताए । ‘चामलमा २० प्रतिशत छुट दिइएको भन्ने विषयबारे खाद्य व्यस्था तथा व्यापार कम्पनीले जानकारी दिएन,’ उनले भने ।