मौद्रिक नीति : राष्ट्र बैंकलाई अर्थसमितिको १७ बुँदे निर्देशन

‘मौद्रिक नीति ल्याउँदा राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नु, वित्तीय स्थायित्वमा सचेत रहनू’

संघीय संसद्को अर्थ समितिले राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य प्राथमिकता दिई मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको राष्ट्र बैंकलाई समितिले विभिन्न विषय तोकेरै प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिसमेत गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्ने, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास साथै समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य–उद्देश्य पूरा गर्ने दिशातर्फ प्राथमिकता दिई मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।  

अर्थ समितिको २० साउनमा बसेको बैठकमा गत आवको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था र चालू आवको मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । राष्ट्र बैंक र समितिको बीचमा भएको छलफलका आधारमा समितिले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयमा सुझाबसहितको १७ बुँदे निर्देशन दिएको हो । समितिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ सचेत रहनसमेत निर्देशन दिएको छ । 

राहत, सहुलियत र आर्थिक पुरुत्थान
अर्थ समितिले गत आवको मौद्रिक नीतिले दिएका कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको तिरन्तरताका लागिसमेत सुझाएको छ । कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता निर्धारण गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम 
समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा 
समितिले पुनर्कर्जाको दायरा बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको सुविधालाई असर पारेका व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको छ । त्यस्तै, लघु, साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बैंकको सेवाशुल्क पारदर्शी र खर्च कटौती 
संसदीय समितिले बैंकको सेवाशुल्कलाई पारदर्शी बनाउन तथा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने विविध सेवाहरूको शुल्क असल अभ्यास अवलम्बन गरेका देशमा जस्तै थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिले औँल्याएको छ । बैंक सेवाशुल्कलाई कर्जामैत्री बनाउन आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत अनुचित खर्च कटौती गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । समितिले कोषको लागत कम गर्दै सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

पुँजी बजारको विकासमा असर नपार्ने
अर्थ समितिले पुँजी बजारको विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनसमेत राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । ‘मौद्रिक नीतिबाट पुँजी बजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने’ समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको अवस्था विश्लेषण गरी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।