सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट ओलीद्वारा सुरु गरिएको राजनीतिक र संवैधानिक पश्चगमनको प्रयास पराजित भएको छ र संसद् तथा संविधानले पुनर्जीवन पाएको छ । यस फैसलाबाट न्यायपालिकाले देशको संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानले परिकल्पना गरेका आधारभूत प्रस्तावनाहरूको व्याख्यासहित संसद् पुनस्र्थापना गरी देश र जनताप्रति आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको छ । अब प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतासहित संविधानसम्मत ढंगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवर्धन गर्दै विधिको शासन र जनमुखी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने नैतिक जिम्मेवारी पुनः राजनीतिक शक्तिहरूको काँधमा आएको छ । 

न्यायपालिकाको सो निर्णयको प्रभाव राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रमा पर्नु निश्चित थियो र परेको छ । त्यसमा पनि संसद्कै माध्यमबाट निर्वाचित अधिनायकवाद र व्यक्तिकेन्द्री सर्वसत्ता कायम गर्ने ओलीको प्रयास तथा राजनीतिक अस्थिरता तथा संवैधानिक शून्यता कायम गरी आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चलखेल गरिरहेकाहरू पखेटा काटिएर भुइँमा बजारिन पुगेपछि स्वदेशी तथा विदेशी तत्वहरूको चर्को बर्बराहट सुनिनु स्वाभाविक हो ।

जुन अहिले पनि सुनिँदै नै छ । तर, यस फैसलाबाट देशमा अस्थिरता, अराजकता र पारस्परिक द्वन्द्व जन्माएर प्रतिक्रान्ति सम्पन्न गर्न चाहने प्रतिगामी शक्तिहरू पूर्ण रूपमा पराजित भइसकेको ठान्नु ऐतिहासिक भुल हुनेछ । प्रतिगमनका अनेक प्रयास, संघर्षका विभिन्न रूप र शक्ति सन्तुलनको अवस्था खलबल्याउने दृश्य अदृश्य नयाँ प्रयास अगाडि आउने निश्चित छ । यस अवस्थामा देशको शान्ति–सुरक्षा, अखण्डता र सार्वभौमिकता लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षणका लागि तीव्र संघर्षको आवश्यता पर्नेछ र त्यसको सफलता वर्तमान ओलीप्रवृत्तिविरोधी शक्तिहरूको एकत्व कायम रहे मात्र सम्भव हुनेछ । 

अहिलेसम्म ओलीइतर शक्तिहरूद्वारा सडक, सदन र न्यायपालिकामा लडिएको लडाइँ वर्तमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणका लागि व्यक्ति ओलीभन्दा पनि ओलीप्रवृत्ति र शक्ति केन्द्रीकरण तथा अहंवादविरुद्ध लक्षित थियो, जसमा ओली एक्ला थिएनन् र अहिले पनि एक्लै छैनन् । तत्कालका लागि यसमाथि विजय प्राप्त गरिएको भए पनि निरापद अवस्था कायम भइसकेको छैन । त्यसकारण ओलीलाई गाली गरेर मात्र यो लडाइँ जित्न सकिँदैन ।

योजनाबद्ध राजनीतिक संघर्षबाट मात्र यो लडाइँ जित्न सकिन्छ । ओलीको बहिर्गमन राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक समाजको प्रतिरोधका कारणले भन्दा पनि ओलीका गैरसंवैधानिक कदम र हुकुमी शासन चलाउने अभ्यासविरुद्ध न्यायपालिकाले उठाएको संवैधानिक अस्त्रबाट सम्भव भएको हो ।

यो आजको सत्य हो र यसको प्रतिवाद गर्न नयाँ राजनीतिक संकट उत्पन्न गराउने प्रयास हुनेछन् भन्ने पनि त्यत्तिकै सत्य हो । त्यसको मुकाबिला गर्न वर्तमान ओलीप्रवृत्तिविरोधी शक्तिहरूकोे एकता अखण्ड रहनुपर्छ । के वर्तमान राजनीतिक गठबन्धनका शक्तिहरूले यसका लागि राजनीतिक परिपक्वता देखाउँदै विवेक पुर्‍याउनेछन् ? यो आजको यक्ष प्रश्न हो । वर्तमान गठबन्धन र सरकारले व्यावहारिक रूपमा आमजनताले महसुस गर्ने गरी यसको समाधान खोज्नुपर्छ । यस दिशामा प्रयासहरू भइरहेका पनि देखिन्छन् । यो राम्रो पनि हो ।आमजनता लामो समयदेखि राजनीतिक स्थायित्व र अग्रगमनका लागि इमानदार र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको पर्खाइमा छन् ।

ओलीको बहिर्गमन राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक समाजको प्रतिरोधका कारणले भन्दा पनि ओलीको गैरसंवैधानिक कदम र हुकुमी शासन चलाउने अभ्यासविरुद्ध न्यायपालिकाले उठाएको संवैधानिक अस्त्रबाट सम्भव भएको हो

के वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धनले यसको परिपूर्ति गर्न सक्छ ? वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने यी पार्टीका नेतृत्वको विगतले गर्दा सहज रूपमा जनआस्था आर्जन गर्न सकिरहेको देखिँदैन । जनविश्वस पुनः आर्जन गर्न कोरा भाषण र उपरी बोलीवचन मात्र यथेष्ट हुँदैन । त्यसका लागि विगतका कमी–कमजोरी स्वीकार गरी विश्वासिलो व्यावहारिक कदम, राजनीतिक इमानदारी तथा चारित्रिक शुद्धताको प्रदर्शन आवश्यक छ । त्यसमा पनि नेपालको राजनीतिक सतरन्जमा सधैँ पछाडिबाट गोटीहरू चाल्दै आएका शक्तिहरूले कुनै पनि वेला वर्तमान खेमाबन्दी र शक्ति सन्तुलन खलबल्याउन सक्छन् । यसको प्रतिकार वर्तमान गठबन्धनले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ओलीविरोधी पाँचदलीय गठबन्धनलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र जसपा आ–आफ्नै अन्तरद्वन्द्वको अवस्थामा अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् भने माओवादी केन्द्र ऐजेन्डाविहीन राजनीतिक कसरत गर्दै छ । ऊसँग न त नयाँ अवस्थामा पार्टीले लिनुपर्ने कुनै निश्चित राजनीतिक दिशा देखिन्छ, न कुनै स्पष्ट वैचारिक आधार । परिस्थितिले उसलाई एकातर्फ धकेलिरहेको छ भने मानसिकता अझै जनयुद्धको धङघङी र माओवादको छायाबाट मुक्त हुन सकिरहेको छ । प्रचण्ड स्वयं विगतको आफ्नो प्राधिकारको ह्याङओभरबाट मानसिक रूपले मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । 

राजनीतिको भावी मानचित्र र दिशा धेरै हदसम्म एमालेको अन्तरकलहको पटाक्षेप कसरी हुन्छ, त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । यसभित्रको नेपाल–खनाल समूहले अनेकौँ प्रतिकूलताका बाबजुद संसद्, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिले यो समूह विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ ।

एकातर्फ यस पार्टीभित्र र पार्टीका माध्यमबाट संसद्, सरकार र प्रशासकीय संयन्त्रमा बलियो पकड जमाएका भ्रष्ट तथा कम्युनिस्टको नाममा भ्रष्टाचार तस्करतन्त्र चलाइरहेका तत्वहरूबाट पार्टीको शुद्धीकरण र माक्र्सवादी आदर्श, संगठनात्मक परिपाटी तथा नैतिकतासहित एमाले पार्टीको पुनर्गठनको ऐतिहासिक जिम्मवारी अगाडि छ, जुन काम पार्टीमा ओलीको नेतृत्व र ‘पर्सनालिटी कल्ट’ रहेसम्म सम्भव छैन, यसका लागि सैद्धान्तिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपले कठोर निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ भने अर्कातर्फ सम्भव भएको हदसम्म पार्टी ‘¥यांक एन्ड फाइल’लाई एकताबद्ध गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा साझा लक्ष्य र प्रवाहअन्तर्गत ल्याउन लचिलो तथा फराकिलो चिन्तन र व्यवहार आत्मसात् गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस पार्टीभित्र देखिएका विभिन्न प्रवृत्ति र स्वार्थको टकरावको अवस्थामा यी काम त्यति सजिलो छैन ।

दुर्भाग्य, यस जटिल मोडमा यसभित्रको दोस्रो तह मानिने जमात, जसले माधव नेपाललाई यस संघर्षमा साथ दियो, मानसिक रूपमा लडखडाएको देखिन्छ । व्यक्तिगत वा गुटगत हानि–लाभको गणितभन्दा माथि उठी पार्टी शुद्धीकरण गर्ने र एकतालाई जीवित र गतिशील राख्न पार्टी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म इमानदार प्रयास गर्नु सराहनीय छ । तर, यहाँ अवस्था त्यतिमा आत्र सीमित देखिँदैन । हुन सक्छ, एकताबद्ध लाखौँ कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्ने स्वाभाविक अभिलाषा तथा अर्बौंको सम्पत्ति, संयुक्त लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ, एनजिओ सञ्जाल आदिको मोहले पनि यो लडखडाहट देखिएको होस् । तर, अवस्था के देखिन्छ भने माथिका साधनस्रोत तथा माफिया, तस्कर र भ्रष्टाचारीसँगको गठजोडमा ओलीको पकड रहेसम्म न त ओलीलाई विस्थापित गर्न सकिने अवस्था छ, न ओली प्रवृत्तिलाई नै । न सम्पत्तिको अंशबन्डा नै गर्न सकिन्छ । कविरजीको शब्दमा भन्ने हो भने ‘द्विविधाग्रस्त अवस्थाले माया र राम दुइटै गुम्छन् ।’

यो राजनीतिक र वैचारिक संघर्ष हो । यस अवस्थामा ओलीलाई गाली गरेर, नैतिकताको दुहाई दिएर वा अपरिभाषित बहुअर्थी दशबुँदे प्रस्तावका माध्यमबाट नेतहरूलाई लचिलो हुन तथा पार्टी विधान र परिपाटीअन्तर्गत चल्न आग्रह गर्दैमा समस्याको समाधान भइहाल्ने अवस्था छैन । साथै, यसबाट न पार्टीभित्र व्याप्त विकृति, अराजकता र नैतिक पतनलाई समाप्त गर्न सकिन्छ न भ्रष्ट तत्वमाथि विजय पाउन नै सकिने अवस्था छ ।

द्विविधाग्रस्त मानसिकताले जटिल मोडहरूमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक र संगठनात्मक लडाइँ जित्न सकिँदैन । त्यसमा पनि यस समूहले एकता केका लागि र कुन मूल्य र आधारमा गरिने ? कुनै स्पष्ट अवधारणा दिएको छैन । यस पार्टीभित्रको प्रमुख प्रश्न यिनले भन्ने गरेको २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्किने वा नफर्किने होइन । मूल प्रश्न हो, पार्टीलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त र राजनीतिक पतनको अवस्थाबाट मुक्त गर्ने कि नगर्ने ? जुन विकृति २ जेठपूर्व पनि थियो र आज पनि छ । समस्या व्यक्ति ओली होइन, उहाँको नेतृत्वमा हुर्केको अनैतिकता, भ्रष्ट चरित्र र नैतिक पतनलाई समाप्त गर्नु हो । यस समूहको भनाइमा न त यस दिशामा कुनै आसलाग्दो दृढता झल्किन्छ, न राजनीतिक स्पष्टता नै । 

राजनीतिक युद्धको घोषणा गर्ने तर वैचारिक जग, राजनीतिक दिशा तथा संगठनात्मक खाकाविना अखबारहरूका शीर्षक बनेर संघर्ष जित्छौँ भन्नु आत्मवञ्चना मात्र हुन सक्छ । त्यसबाट कुनै सकारात्मक परिणामको आशा गर्न सकिँदैन । जटिल तथा निर्णायक मोडहरूमा स्पष्ट र साहसिक निर्णयको अभावमा न पार्टी जोगाउन सकिन्छ, न देशको राजनीतिलाई सही दिशा नै दिन सकिन्छ । न यसबाट पार्टी र जनताको आस्था र विश्वास नै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

इमानदार कम्युनिस्टहरूको ठूलो जमात यस पार्टीभित्र छ, जो राजनीतिलाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको साधन होइन, आफ्नो वैचारिक आस्था नुसार समाज परिवर्तनको माध्यम बनाउन चाहन्छन् । तर, अहिले त्यो जमात ओलीको पर्सनालिटी कल्टको सेपमा परेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन विश्वासिलो नेतृत्व भेटिइरहेको छैन । त्यस शक्तिलाई संगठित गर्न नयाँ नेतृत्वले वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक तथा नैतिक आधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ, तब मात्र यस देशमा बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्न सकिन्छ । 

अहिले संवैधानिक शून्यता समाप्त भएको छ, संसद्ले जीवन पाएको छ र संयुक्त सरकार गठन भएको छ । वर्तमान अनिश्चितताबाट देशलाई निकास दिने पहिलो सर्त हो, व्यक्तिगत वा समूहगत तात्कालिक लाभ–हानिको मनोविज्ञानबाट माथि उठी स्पष्ट रानीतिक चिन्तन र मार्गचित्र आमजनतासमक्ष प्रस्तुत गरी जनविश्वास तथा समर्थन प्राप्त गर्नु । जगजाहेर छ, कांग्रेस जन्मजात कम्युनिस्ट विचारधाराविरोधी पार्टी हो । त्यसकारण न त ०४६ सालमा प्राप्त गरिएको वाम–प्रजातान्त्रिक एकतालाई जीवित राख्न सकियो, न दोस्रो जनक्रान्तिको वेला कायम भएको एकता । आज पनि यस पार्टीभित्र कम्युनिस्टविरोधी धारणा बलियो रूपमा छ । त्यसकारण यस पाँचदलीय वाम–प्रजातान्त्रिक गठबन्धन र सरकारको भविष्य के होला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, यसलाई जीवित राख्नु समयको माग हो ।

अहिले संवैधानिक रूपमा देउवा सरकार सुरक्षित छ । तर, सत्तासीन दलहरूबीचको साझा समझदारी र एकत्वविना राजनीतिक रूपले सुरक्षित रहन सक्दैन । यो विगतका गठबन्धन सरकारहरूभन्दा भिन्न अवस्थाको सरकार हो । यसले गठबन्धनको सरकार नभई साझा सरकारका रूपमा काम गर्न सक्यो भने मात्र यसको स्थायित्व सुनिश्चित हुनेछ । यसका लागि सत्तामा सहभागी पार्टीहरूले अवस्थाको नाजुकता, समयको माग तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यका लागि आ–आफ्नो पार्टीभित्र सही सन्देश प्रक्षेपण गरी एकत्व कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

आज पनि देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि वाम–प्रजातान्त्रिक एकताको आवश्यकता छ । यसविना कुनै एक्लै पार्टीले देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि वाम एकता तथा कांग्रेस र जसपाजस्ता प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच सहकार्य कायम गरिनु आवश्यक छ ।

एउटा कुरा स्पष्टतासाथ के बुझ्न आवश्यक छ भने कांग्रेसले ०४८ सालपछिको जस्तो पुँजीवादपरस्त बाटो छोडी प्रजातान्त्रिक समाजवादी बाटो लिने हो भने वर्तमान चरणमा लोकतान्त्रिक परिपाटीको संरक्षण तथा समाजवादोन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि कम्युनिस्ट र यी पार्टीबीच कुनै ठूलो खाडल रहनेछैन । पार्टीगत संकीर्णता त्यागी तीव्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरका लागि सहकार्यको संस्कार स्थापित गर्न सके यो ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ । अन्यथा प्रधानमन्त्री देउवाको यो पाँचौँ कार्यकाल पनि ‘आया राम गया राम’को कार्यकाल हुने निश्चित छ ।