मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर २० सोमबार
  • Monday, 06 December, 2021
काठमाडौंको थानकोट डिपोबाहिर बन्न लागेको तालिम केन्द्र तथा डाटा सेन्टरको डिजाइन  । यसको लागत एक अर्ब छ ।
अजित अधिकारी काठमाडाै‌
२०७८ श्रावण १८ सोमबार ०८:०८:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आयल निगमको पूर्वाधार लगानी योजनामा कर्मचारी संगठन बाधक

Read Time : > 3 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडाै‌
२०७८ श्रावण १८ सोमबार ०८:०८:००

नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पाइलाइन, नयाँ भण्डारणगृह निर्माणलगायतका ठूला परियोजना निर्माण गर्ने योजनामा ट्रेड युनियनहरू बाधक बनेका छन् । निगमभित्र क्रियाशील कांग्रेस समर्थित स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन र एमाले–माओवादी समर्थित कर्मचारी संघले संयुक्त रूपमा कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेललाई पत्र लेख्दै ठूला लगानीका परियोजनामा बजेट नराख्न दबाब दिएका हुन् ।

निगमले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा गत ८ साउनमा दुवै संगठनले कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई संयुक्त पत्र लेखी ठूला पूर्वाधारमा लगानी नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार निगमले मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा भएको नोक्सानीका कारण निगमको आर्थिक स्थितिका साथै नगद प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थामा निगमलाई दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक प्रभाव पार्ने खालका अर्बौँ लगानीका नयाँ परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नाले निकट भविष्यमा निगम ऋणको कहालीलाग्दो खाडलमा डुबी निगमको अस्तित्व र सञ्चालन नै संकटमा पर्न जाने देखिन्छ,’ ट्रेड युनियनको पत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, हाल सञ्चालनमा रहेका परियोजनाबाहेक अन्य आर्थिक व्ययभार पर्ने खालका नयाँ परियोजनाहरू कटौती गरी वस्तुपरक बजेट निर्माणका लागि निगममा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू यसै ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ।’

ट्रेड युनियनको यही दबाबका कारण निगमले चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म बनाउन लागिएको नयाँ पाइपलाइन र भण्डारणगृहका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । दुवै परियोजनालाई यो वर्ष अध्ययन गर्ने भनी ५०–५० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ ।अध्ययन मात्र भनिएकाले यी दुवै परियोजना यो वर्ष सुरु हुनेछैनन् । दुवै परियोजनाका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यसअघिको अध्ययनले देखाएको थियो । चालू आवको बजेटमा दुवै परियोजनालाई यसै वर्षबाट सुरु गरी आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत लिइएको थियो । दुवै परियोजना अघि नबढ्दा मुलुकलाई ९० दिनका लागि पुग्ने भण्डारणगृह निर्माणको कामले समेत गति लिन सकेन ।

त्यस्तै, निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपोको विस्तारका लािग नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग ७.५ बिघा जग्गा लिजमा लिने सहमति भइसकेको छ । यहाँ अहिले ६० किलोलिटर क्षमताको डिपो छ । यसलाई विस्तार गरेर ७ हजार ५ सय किलोलिटरको बनाउने योजना थियो । ट्रेड युनियनकै दबाबका कारण यो परियोजना पनि रोकिएको छ । परियोजना रोकिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु भएपछि यहाँ हवाई इन्धन भर्न समस्या हुनेछ ।

आयल निगमको ट्रेड युनियन प्रतिनिधिले भने संस्थागत हितका लागि नयाँ र ठूला पूर्वाधारमा लगानी नगर्न ध्यानाकर्षण गरेको दाबी गर्छन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई ध्यानाकर्षण बुझाएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका महासचिव सन्दीप बरालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा निगम घाटामा गएकाले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न नसक्ने तर्क गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा हामीले गत आवमा घाटा व्यहोरेका छौँ । जसकारण अहिले पुँजीको अभाव छ,’ बरालले भने, ‘स्रोतको पहिचान नभई ठूला परियोजनामा लगानी गर्दा पछि जोखिम हुन्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएका हौँ ।’

त्यस्तै, एमाले–माओवादी समर्थित कर्मचारी संघका महासचिव झविन्द्र विकले पूर्वाधार लगानीमा ट्रेड युनियन बाधक नभएको, तर स्रोत नभई लगानी गर्दा संस्था ऋणको खाडलमा पर्ने भएकाले खबरदाबी गरेको दाबी गरे । ‘पाइपलाइन, भण्डारणगृह जस्ता परियोजना बन्नुपर्छ, यस्ता परियोजनाले संस्थागत विकास हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सकारात्मक छौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले सुरु गरेको परियोजनालाई पछि ऋण खोजेर बनाउनुपर्ने स्थिति नआओस् भनेर सचेत गराएका हौँ ।’आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले निगमको नीति पास भइसकेको, तर बजेट पास गर्ने अन्तिम चरणमा रहेकाले कार्यक्रम तय भइनसकेको बताए । ‘चालू आवका लागि बजेटको टुंगो लाग्नेक्रममा छ । त्यसैले चाँडै नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्र्नेछौँ,’ उनले भने ।

कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले खुला प्रतिस्पर्धाबाट निगममा नियुक्ति लिँदा तेस्रो वर्षसम्म ९० दिनलाई पुग्ने भण्डारणगृह बनाउने, अमलेखगन्जमा आएको पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने, चितवनबाट काठमाडौंकोटसम्म पनि पाइप विस्तार गर्ने, सिलगुडीदेखी झापासम्म पाइपलाइन बनाउने, चितवन–सर्लाही–झापा–धनगढीलगायतका ठाउँमा भण्डारणगृह बनाउने, आधुनिक पेट्रोलपम्प खोल्नेलगायतका काम गर्ने करार गरेका थिए । तर, यीमध्ये अधिकांश काम अधुरै हुने भएका छन् ।

 डिजिटल लकिङ पनि रोकियो
निगमले सबैभन्दा महत्वाकांक्षी  परियोजनाका रूपमा डेढ वर्षदेखि अघि सारेको डिपो अटोमेसन र डिजिटल लकिङसमेत यो वर्ष सुरु नहुने भएको छ । १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आएको इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) अन्तर्गतको डिजिटल लकिङ ट्रेड युनियन र निगमकै उच्च अधिकारीको दबाबमा कार्यान्वयन नहुने भएको हो । डिजिटल लकिङका लागि गत आवमा २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि कुनै काम नभई फ्रिज भएको छ । 

डिजिटल लकिङ कार्यान्वयनमा आए इन्धन चोरीको घटना नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्नेछ । यो प्रणालीले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को डिपोमा निगमको ट्यांकरमा कुन वेला कति तेल हालियो, बीचमा बाटोमा कहीँ रोकियो–रोकिएन, ट्यांकरको लक कसैले खोल्यो–खोलेनलगायतका विषय कम्प्युटर सिस्टमबाट नियमन गर्न मिल्छ । त्यस्तै, तेल लिएर आएको ट्यांकर निगमको डिपोभित्र आएपछि कुन तापक्रममा कति मात्रामा आइपुग्यो, निगमको भर्टिकल ट्यांक (भण्डारणगृह) मा कति तेल छ भन्ने विषय कम्प्युटरबाटै हेर्न मिल्छ । तर, चुहावट नियन्त्रणको यो विषयमा ट्रेड युनियन र उच्च अधिकारीले विरोध गरेपछि डिजिटल लकिङको काम रोकिएको छ ।

निगम स्रोतका अनुसार हाल कायम ताला–चाबीको लकिङ प्रणालीलाई नै सुधार गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । तर, हालको लकिङ प्रणाली तीन वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको र यो प्रणाली पनि असफल भइसकेको छ । हाल कायम लकिङ तोडेर बारम्बार तेल चोरी भएको, तेलमा मिसावट भएको घटना बाहिर आइसकेको छ ।