घिउ र तेलमा ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि दुई वर्षपछि भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कोभिडका कारण वस्तुहरूको मूल्य शृंखलामा अवरोध आए पनि मूल्यवृद्धिदर भने नियन्त्रणमै देखिएको छ । आवको ११ महिनामा वार्षिक मूल्यवृद्धिदर ४ दशमलव १९ प्रतिशत छ । वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ५५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । 

गत वर्ष भारतमा भन्दा धेरै मूल्यवृद्धि खेपिरहेका नेपालीहरूले यसपटक केही राहत पाएका छन् । भारतमा हालसम्मको औसत मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । गत वर्ष भारतभन्दा नेपालमा शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत बिन्दुले धेरै मूल्यवृद्धि थियो । सो समय भारतमा ५ दशमलव ८० प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहँदा नेपालमा भने ६ दशमलव १५ प्रतिशत थियो । 

चालू आवको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । मुख्यतः उत्पादन वा आयात उच्च वृद्धिका कारणले नभई मागमै कटौती आएकाले पनि मूल्यवृद्धिमा कम चाप परेको हो । कोभिडका कारण सर्वसाधारणले धेरै खर्च कटाएको, मुलुकभर निषेधाज्ञा हुँदा खाद्यान्नबाहेक अन्यको उपभोगमै कमी आएकाले मूल्यवृद्धि कम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले नोट नै छापेर निजी क्षेत्रलाई राहत दिएको छ, यसले मुद्रा प्रवाह बढाउने र मूल्यवृद्धिमा समेत दबाब दिने थियो,’ थापाले भने, ‘कोभिडका कारण सर्वसाधारणले धेरै खर्च कटाएका छन्, कतिपय समय मुलुकभर निषेधाज्ञासमेत रह्यो, यसले खाद्यान्नबाहेक अन्यको उपभोगमै कमी आएकाले मूल्यवृद्धि सुस्तिएको हो ।’ 

मागमा आएको कमीले जेठमा गैरखाद्य र सेवाको मूल्यवृद्धिदर सुस्तिएको छ । तर, तेल र घिउमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि देखिएको हो । तरकारी, दाल तथा गेडागुडी, माछामासुमा करिब ८ प्रतिशत, पेय पदार्थ (गैरमदिरा) र सुर्ती सम्बन्धित पदार्थ दुवैमा करिब १० प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । दूध, अन्डा, चिनी, होटेल–रेस्टुरेन्टका खाद्य तथा पेय पद्धार्थका शुल्कमा २ देखि साढे ४ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि देखिएको छ । गैरखाद्यमा भने यातायातबाहेक अन्यमा अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि छ । यातायातमा भने ९ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि छ । जेठसम्ममा विस्तृत मुद्राप्रदाय करिब १६ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि मूल्यवृद्धिमा खासै चाप देखिएन । अन्य कुरा यथावत् रहँदा मुद्रा प्रवाह जति बढ्यो, त्यति महँगी बढ्ने विश्लेषण गरिन्छ । सर्वसाधारणले साथमा राख्ने नगदमा समेत असारदेखि जेठसम्ममा ७१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएर ५ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ । 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धिदरले वास्तविक प्रक्षेपण नदिएको गुनासो आएसँगै यो दर गणनामा लिइने आधारहरू परिवर्तनको तयारीमा समेत भइरहेको छ । विशेष गरी बदलिँदो परिवेशमा सर्वसाधारणले खपत गर्ने वस्तु फेरिँदै गएको र यसका भारहरूसमेत फेरिएकाले यो गणना विधिमा संशोधनसमेत गर्न थालिएको छ । 

मूल्यवृद्धिमा सामान्य वृद्धि भए पनि सर्वसाधारणको आम्दानीमा भने खासै वृद्धि देखिएको छैन । मुख्यतः तलबमानमा खासै वृद्धि नभए पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको भने २ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्याला भने ५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । 

दुई वर्षपछि बाह्य क्षेत्रमा पुनः असन्तुलन  
कोभिडपूर्व अनावश्यक वस्तुको आयातमा कटौती र सन्दर्भ मूल्य उपभोगले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर)मा झिनो अन्तरले सुधार आइरहेको थियो । कोभिडको प्रभाव थपिएपछि यसमा राम्रै सुधार देखिएको थियो । तर, यसबीच अवरुद्ध आयात चालू आवको केही महिनादेखि सुधार हुँदा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको छ ।

दुई वर्षपछि पुनः शोधनान्तर ऋणात्मक भएको हो । गत वर्षभरिमा १५ प्रतिशतले आयात घटेकोमा यस वर्षको जेठसम्ममा आयात करिब २६ प्रतिशतले बढेपछि मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन आएको हो । गत जेठको तुलनामा २ खर्ब ८२ अर्बले आयात बढेपछि भुक्तानी सन्तुलन १५ अर्ब १५ करोडले ऋणात्मक छ । यो अवधिमा मुलुकमा १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ ।  

रेमिट्यान्स भित्रिने दरमा १२ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब १४ प्रतिशत, विदेशबाट हुने मुलुकको आम्दानी ६० प्रतिशतले घटेपछि र निर्यातमा अझै अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि शोधनान्तरमा दबाब बढेको हो । पर्यटक आगमनबाट हुने पनि आम्दानी ८८ प्रतिशतले घटेर ६ अर्ब ६५ करोडमा सीमित भएको छ ।  

निर्यात ३७ प्रतिशतले बढे पनि यो १ खर्ब २१ अर्बमा सीमित छ । व्यापार घाटा नै १२ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ छ । आयात भइरहेका वस्तुमा औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने वस्तुको हिस्सा भने बढिरहेको छ । गत वर्ष यस्तो हिस्सा ३२ प्रतिशत रहेकोमा हाल यो ३७ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थतन्त्रको वृद्धिमा यस्ता आयातले सहयोग पुग्ने विश्लेषण गरिन्छ ।