जाँदाजाँदै सर्वोच्चमाथि खनिए ओली : रेफ्रीका रूपमा रहनुपर्ने अदालतमा गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भएको आरोप

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी कांग्रेस सभापति तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशप्रति निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा अन्तिम बिदाइ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रेफ्रीका रूपमा रहनुपर्ने अदालतमा गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भएको आरोप लगाएका छन् । 

अदालतको हस्तक्षेपकारी फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि जोखिम निम्त्याएको पनि ओलीको आरोप छ । ‘अत्यधिक न्यायिक सक्रियतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर कहिले–कहिले त सन्दर्भमै नभएका, मागै नभएका विषयसम्म अगाडि बढेर न गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामथ्र्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ,’ ओलीले भने, ‘खेल खेल्ने जिम्मा खेलाडीहरूको हो । तर, रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ । अझ वादी पक्षले माग नगरेको विषयमा समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ ।’

सरकार बनाउँदा जनप्रतिनिधिले जसलाई पनि मतदान गर्न पाउने र ह्विप पनि लाउन नपाउने अदालतको व्याख्याले दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्यलाई चुनौती दिएको ओलीको दाबी छ । फैसलाले संविधान नै पछाडि फर्काउने गरी संशोधन गरेकोसमेत उनको भनाइ थियो । ‘एउटै दलका प्रतिनिधि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन । निश्चित व्यक्तिको आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको व्याख्याले वस्तुतः पछि फर्किने गरी संविधानको संशोधनको काम गरेको छ । यसबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म विकृतिको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ,’ ओलीले भने । 

ओलीले सर्वोच्चको फैसलाबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र त्यसबाट राज्यका तीन अंगबीचको शक्तिसन्तुलन खलबल्याएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र नियन्त्रण–सन्तुलनको सिद्धान्तलाई खलबल्याएकाले भविष्यमा त्यसका दुष्परिणाम देखिँदै जाने दाबीसमेत गरे ।

अत्यधिक न्यायिक सक्रियतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर कहिले–कहिले त सन्दर्भमै नभएका, मागै नभएका विषयसम्म अगाडि बढेर न गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामथ्र्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ । खेल खेल्ने जिम्मा खेलाडीहरूको हो । तर, रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ । अझ वादी पक्षले माग नगरेको विषयमा समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ ।

‘फैसलाका प्रावधान र प्रयुक्त कतिपय भाषा–शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । ...नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगहरूबीच समन्वय र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ,’ ओलीले भने, ‘तर, फैसलाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलनलाई नराम्रोसँग खलबल्याएको छ । क्षणिक रूपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुन जान्छ ।’

अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोक्ने र हटाउने काम विश्वइतिहासमै पहिलोपटक भएको उनको भनाइ थियो । ‘विश्वको इतिहासमा पहिलोपल्ट सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकियो । यही विश्व न्यायप्रणालीका रूपमा अनुकरणीय, अनुशरणीय भएछ भने विडम्बना भन्नुपर्ला । तर, यो इतिहासको कडीमा परीक्षित हुन त बाँकी नै हुन्छ,’ ओलीले भने । ओलीले अदालतले गर्ने फैसला हप्तौँ अगाडि थाहा पाउने स्थिति बनेको भन्दै अदालतको निष्पक्षता र कार्यसम्पादनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाए ।

लोकतन्त्रका विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उनले देशलाई फेरि द्वन्द्व र अस्थिरताको चक्रव्यूहमा धकेल्न खोजिएकाले अदालतको फैसलाको नकारात्मक प्रभावलाई इतिहासले समीक्षा गर्ने बताए । ‘हिजोको फैसला कतिले ऐतिहासिक भने । ऐतिहासिक त हुने नै भो, कालान्तरसम्म सम्झिइनेछ, यसका असरहरू पर्नेछ, यसको समीक्षा देशले गर्नेछ । यसका परिणामहरूले असर अभिव्यक्त गर्नेछ । तर, कस्तो ऐतिहासिक त्यो पछि इतिहासले बताउला,’ उनले भने ।

ओलीले जेलनेल तथा यातनाले समेत आफ्नो निष्ठालाई कमजोर बनाउन नसके पनि अदालतको फैसलाले प्रश्न उठाएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘यसपटकको फैसलाले मेरोबारे निकै धेरै प्रश्न उठाएको छ । मैले झन्डै ६ दशक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिताएँ, लोकतन्त्र मेरो लागि जीविकाको विषय होइन, जीवनको विषय हो,’ ओलीले भने, ‘आज संवैधानिक नैतिकताको कुरा ममाथि उठाइयो । कन्स्टिच्युसनल मोरालिटीको मापदण्ड कुनचाहिँ न्याय सम्पादनका लागि उठेको हो मलाई थाहा छैन । तर, मोरालिटी मेरा लागि जसले जेलनेल खटेको छ, यातना खेपेको छ ।’

०५२ मा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी अदालतकै फैसलाबाट अपदस्थ भएपछि लोकतन्त्रलाई जोखिम पार्ने गरी राजनीति कोर्स अन्तै हिँडाएको ओलीको दाबी थियो । ‘०५२ मा जब मनमोहनको सरकार अपदस्थ गरियो र राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगियो । यसले राजनीतिमा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले टिप्पणी गरेको थिएँ । राजनीतिलाई आफ्नो कोर्समा जान र जनप्रतिनिधिलाई निरुपण गर्न नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणााम आउँछ भन्ने दृष्टान्त पहिले पनि भोगेका छौँ,’ उनले भने । 

ओलीले आफू जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट बाहिरिँदा रत्तिभर चिन्ता नभएको पनि बताए । ‘जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले, जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो । त्यसकारण सर्वोच्चको परमादेशका कारण जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदै छु । सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन,’ ओलीले भने । 

आफ्नै भित्र र बाहिरबाट घेराबन्दी र षड्यन्त्रको सामना गर्नुपर्दा पनि सरकारले सोचेअनुरूप राम्रोसँग काम गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो । तर, ओलीले आफ्नो कार्यकाल सम्पूर्ण हिसाबले सफल रहेको दाबी गरे । 

उनले सरकारले जाँदाजाँदै सबै नेपालीका लागि खोप सुनिश्चित गरिसकेको दाबी गर्दै एक दिनपछिबाटै नयाँ सरकारले त्यसबारेमा गलत प्रचार गर्न सक्ने भएकाले अहिले भ्रममुक्त हुन ध्यानाकर्षण गराए । ‘एक करोड ३१ लाख खोप तत्काल आउने सुनिश्चित भएको छ । दुई करोडभन्दा बढी मात्राको खोप ल्याउने टुंगो लागेको छ । केही महिनाभित्र सबैले खोप पाउने सुनिश्चित आधार बनेको छ,’ ओलीले भने । 

देउवाको नेतृत्वमाथि गम्भीर आशंका : राजनीतिलाई विपरीत दिशामा लान खोजिँदै छ 

ओलीले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सबल बनाउनुपर्ने वेला राजनीतिलाई विपरीत दिशामा हिँडाउन खोजिएको दाबी गरे । विदेशी शक्तिहरूको इसारामा देशलाई प्रतिगामी बाटोमा हिँडाउन खोजेको र त्यसका लागि देउवालाई नेतृत्वमा ल्याइएको संकेत गरे पनि ओलीले प्रस्ट भने पारेनन् । ‘यतिवेला राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई वास्तविक अर्थमा सबल बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन । आजको राजनीति विपरीत दिशामा लान खोजिँदै छ,’ ओलीले भने । 

उनले देउवाको विगतमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद् र सरकारको कार्यकाललाई लिएर घोचपेच गरे । ‘बाँकी संसद् चलोस् मेरो शुभकामना छ । समयमा निर्वाचन होस्, तर मलाई शंका छ । जस्तो घटनाक्रम विकास हुँदै छ यसले संसद् पनि सही–सलामत जाला ?’ ओलीको भनाइ थियो, ‘अब बन्ने सरकार सही–सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला शंकै छ । विगतमा यसमा अग्रणी भूमिका खेल्ने परिचित पात्र छन्, मैले धेरै भनिरहनुपर्दैन । उनीहरूको इतिहास र भूमिका पनि देश र जनतालाई थाहा छ ।’ 

उनले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा भए पनि खबरदारी गरिरहने र त्यसपछि फेरि सरकारमा आउने दाबी गरे । ‘प्रतिपक्षमा बस्ने म्याद बेस्सरी भए पनि डेढ वर्ष न होला । त्योभन्दा अगाडि कसैले रोक्ने ठाउँ छैन होला । फेरि पनि जनतामा जानुपर्ने होला,’ ओलीले भने, ‘धैर्य र संयमता नगुमाई देश, जनता, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा संविधानको सजीव कार्यान्वयनलगायत अभिभारामा क्रियाशील हुन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दछु ।’