पारवहन सुविधामा फड्को 

नेपाल र भारतबीच कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ सम्झौता भएको छ । शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली कार्गाे रेलले भारतको कोलकाता हल्दिया बन्दरगाहसम्म सामान ओसारपसार गर्न पाउनेछ । यससँगै भारतीय कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीको एकाधिकार समाप्त हुनेछ । कार्गो रेल सञ्चालन गरिरहेका अन्य भारतीय कम्पनीले पनि यस प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछन् । नेपाली रेलले सामान ढुवानी गर्न पाउने भएसँगै भन्सार जाँचका लागि एकल बिन्दु सेवा कायम गरिएको छ । नेपाल–भारतबीच पारवहन सेवामा आएको यो महत्वपूर्ण फड्को हो । नेपालले भारतबाहेकको तेस्रो मुलुकमा गर्ने ८० प्रतिशत निर्यात व्यापार भारतीय बाटोबाटै हुने गरेको भए पनि नेपाली कार्गो रेलसेवाले भारतमा पारवहन सेवामा सहभागी हुन नपाउँदा रहेको अवरोध हट्दा मात्रै पनि एउटा ठूलै उपलब्धि हुनेछ । नेपाली व्यापारीले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सहज रूपमा सामान ढुवानी गर्न पाउने, कोलकाता हल्दिया बन्दरगाहमा लामो समय सामान डम्प हुने समस्या हल हुने र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यका कारण ढुवानी सेवा सस्तो हुने निश्चित छ । तर, नेपाली कार्गो रेलसेवा भने सरकारी कम्पनी नै हुनुपर्ने सर्त छ । 

नेपाल र भारतबीच कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भएको नयाँ सम्झौता दुई देशबीचको पारवहन सेवामा आएको महत्वपूर्ण फड्को हो

भूपरिवेष्टित देशका रूपमा नेपालले समुद्रसम्म विनाअवरोध पहुँच पाउने अधिकार राख्छ । यातायातको सुविधाका दृष्टिले भारतीय बन्दरगाह कोलकाता र बंगलादेशको बंगलाबन्ध नेपालबाट सबैभन्दा नजिकका बन्दरगाह हुन् । सन् १९७६ मा नै बंगलादेश र नेपालबीच सिलिगुडी करिडोरबाट स्थलमार्ग हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो, तर भारतले यो मार्गको उपयोगमा सहजीकरण नगरिदिँदा त्यसले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । बंगलादेशले मोङ्गला चिटगाउँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिएको भए पनि त्यो अझै सहज पहुँचमा छैन । 

यता नेपालले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेको छ । हिमालय सीमा आरपार सम्पर्क सञ्जाल विस्तारको चर्चा चलिरहेको पनि छ । चीनको तिब्बतसम्म बुलेट रेलसमेत आइसकेको र नेपालको सीमाबाट दुई सय किलोमिटर परसम्म रेलसेवा आएको तथा चीनका आधा दर्जन बन्दरगाहमा नेपालले पहुँच पाउने सम्झौता भएको भए पनि हिमाल आरपार व्यापार फस्टाउने गरी नेपाल–चीन सीमामा सडक पूर्वाधार बनेको छैन । कोरोनाकालमा त चीनले अघोषित रूपमा नाकाबन्दीजस्तै अवस्था सिर्जना गरेको थियो । बंगलादेश र चीनका बन्दरगाहहरूमा निर्बाध ढुवानी सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना नभएकाले नेपाल आयातमा मूलतः भारतीय बाटोमै निर्भर छ । तर, भारतबाट नेपालसम्म गरिने ढुवानीमा झन्डै एकाधिकार भारतीय कम्पनीकै छ । त्यसमाथि नेपालसँग रिस उठ्यो भने यसलाई भारतले आफ्नो अनुकूलताअनुसार बन्द गर्ने गरेकै छ । यसले नेपालको रणनीतिक सुरक्षामा आघात पुर्‍याउने नै भयो । त्यसैले पनि नेपालले चीन, भारत र बंगलादेशसम्मका बन्दरगाहमा निर्बाध रूपमा कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुुपर्छ । 

पछिल्लो समय चीनसँग पारवहनका जुन सम्भावना खुलेका छन्, तिनले अर्थ दिने गरी हिमालय आरपार यातायात सञ्जाल विकास भएको अवस्थामा भने भारतको नेपालमाथिको दबाब कमजोर हुने थियो । पछिल्ला सम्झौताले त्यसका लागि बाटो खुलाएका पनि छन् । सम्भवतः राणनीतिक दबाबमा परेर नै भारत यसपालि कार्गो रेलसेवासम्बन्धी पछिल्लो सहमतिमा पुगेको हुनुपर्छ । नेपालका लागि यो राम्रो अवसर हो ।