राजनीतिक रूपमा विभाजित एमिकस क्युरी

कुनै गम्भीर कानुनी वा संवैधानिक प्रश्न भएको मुद्दा वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सम्बन्धित विषयविज्ञको हैसियतमा इजलासलाई राय दिन सक्ने व्यक्ति एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतको साथीको रूपमा नियुक्त हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीले एमिकस क्युरीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १७४ र सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजालास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १३ दुवैमा एमिकस क्युरीलाई सहयोगी भनी उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगी नभएर साथी नै हो । तर, जहिले पनि र जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूलाई अरूभन्दा उपल्लो दर्जाको ठान्ने नेपाली सामाजिक रोग सर्वाेच्च अदालतमा पनि देखिन्छ । एमिकस क्युरीलाई साथी भन्न नसक्नु यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । विवादित विषयमा इजलाससमक्ष निष्पक्ष राय दिएर नसुल्झिएको गुत्थी केलाएर अदालतलाई निर्णय गर्न मद्दत पुर्‍याउने काम सहयोगीले नभई साथीले नै गर्ने हो ।

विदेशका व्यवस्थामा हेर्दा पनि यसलाई अदालतको साथीको रूपमा लिइएको पाइन्छ । प्रायः सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतलाई यस्ता साथीको आवश्यकता पर्छ । फ्रान्समा बारमार्फत नै एमिकस क्युरी झिकाउने व्यवस्था छ । अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नमा समेत एमिकस क्युरी बोलाउने गरिएको पाइन्छ । भारतमा जेलबाट कसैले निवेदन पेस गरेमा निजको तर्फबाट कुनै वकिल उपस्थित हुन सक्दैन भने अदालतले एमिकस क्युरी नियुक्त गरिदिन्छ । देवानी मुद्दामा पनि यो व्यवस्था लागू हुनुका साथै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पनि एमिकस क्युरी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

एमिकस क्युरी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा कुनै जटिल प्रश्नको उत्तर दिन सघाउने व्यक्ति हो । यसमा जुनसुकै व्यक्ति पनि एमिकस क्युरीको रूपमा नियुक्त हुन सक्छ । वकिल नै हुनुपर्ने केही छैन । अदालतलाई निःशुल्क राय दिने व्यक्ति हुन्, एमिकस क्युरी । उनीहरूले दिएको रायका आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने पनि होइन, मात्र सुझाब लिने हो । मुद्दामा दुई पक्ष रहेका हुन्छन् । दुवैतर्फले आफ्ना वकिल नियुक्त गरेको हुँदा ती वकिलले तटस्थ राय व्यक्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले इजलासलाई तटस्थ रूपमा स्पष्ट राय दिई निर्णय गर्न सहज बनाउने काम एमिकस क्युरीले गर्छन् । यसरी इजलासलाई एमिकस क्युरीका रूपमा राय सुझाब दिने व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा उक्त विषयमा कुनै अभिमत दिएको हुनुहुँदैन । एमिकस क्युरी हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार अदालत आफैँले नियुक्त गर्ने हो, तर नियमावलीविपरीत बारसँग माग गर्ने गरिएको छ । एमिकस क्युरीले कुनै विवादित विषयमा निरपेक्ष र विवादरहित ढंगमा अदालतलाई विशेषज्ञ ज्ञानसहितको राय दिने हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक ५ पुस ०७७ र दोस्रोपटक ८ जेठ ०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अदालतमा परेका निवेदनको टुंगो लगाउने क्रममा संवैधानिक इजालासले जटिल संवैधानिक प्रश्न खडा भएको भनी दुवैपटक एमिकस क्युरी माग गर्‍यो । अदालतले संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थालाई उचित व्याख्या गर्ने उद्देश्यले एमिकस क्युरीको माग गरेको देखिन्छ । संवैधानिक विषयमा संविधानको विज्ञ व्यक्तिले मात्र उत्कृष्ट राय दिन सक्ने भए । 

नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालतबाट नियुक्त एमिकस क्युरी स्पष्टतः राजनीतिक रूपमा विभाजित देखिए । राजनीतिक रूपमा आफ्नो जुन दल वा जुन नेतासँग निकटता छ, त्यसैको पक्षमा एमिकस क्युरीको हैसियतमा पनि राय दिनु सर्वथा गलत भएको छ । अग्रज र नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफ्नो विषय र क्षेत्रमा थिति बसाउने हो, न कि बेथिति र कुरीतिको मलजल गर्ने । 

संविधानको धारा ७६(५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले हाम्रो अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय भनेको संविधानको धारा ७६(५)को हो । यो धारा संविधानमा किन राखियो ? यसको दफावार टिप्पणी हुँदा के कस्ता छलफल भएका थिए ? कुन विज्ञले के भनेर त्यो धारा राखिएको थियो । यसको सैद्धान्तिक पक्ष के थियो ? यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के कस्तो छ ? भन्ने लगायतका प्रश्नको उत्तर दिएर अदालतलाई सहयोग गर्ने काम एमिकस क्युरीको थियो । यसका लागि विज्ञता भन्नाले संविधान पढेर मात्र हुँदैन, यसमा अध्ययन अनुसन्धान तथा व्यावहारिक ज्ञान पनि हुन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तो व्यावहारिक ज्ञान भनेको संविधानको धारावार छलफल गरेको व्यक्तिमा पनि हुन सक्छ वा अदालतमा संविधानसँग सम्बन्धित मुद्दामा बहस, लेख–रचना, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा प्रयोगका बारेमा लामो अध्ययन अध्यापन गरेका व्यक्तिमा हुन सक्छ । 

एमिकस क्युरीको नियुक्ति : नेपालमा एमिकस क्युरीको अभ्यास र इतिहास हेर्दा (नियमायवलीभन्दा फरक) अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतबारलाई पत्राचार गरेर एमिकस क्युरी माग्ने परम्परा रहेको छ । अदालतको पत्रको आधारमा बारले एमिकस क्युरी नियुक्त गरेर पठाउने गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक गरेको संसद् विघटनमा नेपाल बारबाट तीनजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नियुक्त हुनुभएको थियो । जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली हुनुहुन्थ्यो भने सर्वोच्च अदालत बारबाट पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्र अधिकारी (पछि गीता पाठक) नियुक्त हुनुभएको थियो । नियुक्त भएकामध्ये विजयकान्त मैनालीले इजलासमा उपस्थित हुनुपूर्व नै टेलिभिजनमा आफ्नो राय व्यक्त गरेर एमिकस क्युरीका रूपमा जानुभएको थियो । त्यतिखेर पनि यस विषयमा प्रश्न उठेको हो । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल बारको मत स्वयं विभाजित भई महासचिव र कोषाध्यक्षका छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी भएका थिए । संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक प्रश्न जोडिएको राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक मुद्दामा राजनीतिक दल वा तिनका नेताको ट्याग लागेका व्यक्ति र राजनीतिक दलको कोटामा नियुक्त एमिकस क्युरीबाट अदालतलाई दिने राय विज्ञको नभएर दलीय आँखामा दिने राय हुन जान्छ । 

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनपश्चात् सिर्जित मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बारबाट नियुक्त भएका एमिकस क्युरीमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले वैकल्पिक सरकार गठनको मार्ग खोलेको भनेका ओलीले नै फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु गलत भएको, राष्ट्रपतिले दुवै दाबीकर्ताको दाबी खारेज गर्नु गलत भएको र ‘शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने देखिन्छ,’ भनेर राय दिनुभएको थियो । जुन कुरा सर्वोच्च अदालत बारले जेठ ८ मा जारी गरेको विज्ञप्तिसँग मेल खान जान्छ । त्यस्तै, अर्का एमिकस क्युरी प्रकाश केसीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत अनिवार्य लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले नै विश्वासको मत आफूले प्राप्त गर्न नसक्ने भनेर सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको, धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र त्यसको आधारको व्याख्या गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको, ‘बेन्च फर्मेसन गर्ने सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको रेसिडियल पावर छ, त्यसैगरी राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको रेसिडियल पावर छ,’ प्रतिनिधिसभा विघटन सही भनी राय दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै, नेपाल बारबाट नियुक्त हुनुभएकी उषा मल्ल पाठकले भने विघटित प्रतिनिधिसभाका एक सय ४६ सांसदको रिट खारेज गरेर निर्वाचनमा जानु उत्तम विकल्प रहेको, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नु संवैधानिक दायित्व भएकाले दुवैको निर्णय संवैधानिक रहेको राय दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको, प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नै गलत तथा प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली र शेरबहादुर दुवैको दाबी खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको कार्यसमेत असंवैधानिक रहेको राघवलाल वैद्यको राय रहेको छ । यसरी हेर्दा नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालतबाट नियुक्त एमिकस क्युरी स्पष्टतः राजनीतिक रूपमा विभाजित देखिए । राजनीतिक रूपमा आफ्नो जुन दल वा जुन नेतासँग निकटता छ, त्यसैको पक्षमा एमिकस क्युरीको हैसियतमा पनि राय दिनु सर्वथा गलत भएको छ ।

अग्रज र नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफ्नो विषय र क्षेत्रमा थिति बसाउने हो, न कि बेथिति र कुरीतिको मलजल गर्ने । त्यही थितिलाई नयाँ पुस्ताले अनुसरण गर्दै विकसित बनाउने काम गर्नुपर्ने हो, तर हामीकहाँ यी दुवै हुन सकेका छैनन् । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार एमिकस क्युरी साथीको रूपमा रहने हो वा अदालतको सहयोगीको रूपमा रहने हो, त्यसको अभ्यासबाटै पुष्टि गराउन सक्नुपर्छ र अदालतको नियमावलीमा पनि विषयविज्ञसमेत तोकी अदालतबाटै प्रत्यक्ष रूपमा एमिकस क्युरी झिकाउने व्यवस्थाको थालनी गर्न जरुरी छ ।

(लेखकद्वय कानुन व्यवसायी हुन्)